नेकपा एमालेको एकता प्रक्रियामा लागेका ५७ नेताहरूले दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न दिएको अल्टिमेटमलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत ५७ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यले आसार २७ गते गरिएको दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष ओलीलाई ४ दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए ।

आउँदो बुधवारसम्म ओलीले दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरे उनीहरू आफ्नो दल रोज्न स्वतन्त्र हुनेछन् । यसअघि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्न निवेदन दिइसकेका छन् । निवेदनमा साविक एमालेका तर्फबाट ५८ केन्द्रीय सदस्य छन् ।

शुक्रवार महाराजगंजमा बसेको एकता पक्षधर नेताहरूको बैठकले बुधवारसम्म ओलीले सहमति कार्यान्वयन नगरे विद्रोह हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । नेता घनश्याम भुसालले पार्टी एकता पक्षधरहरूले एमालेमा ठूलो विद्रोह हुने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

१० बुँदे कार्यान्वयनको अल्टिमेटम पाएका ओलीले आफूनिकट नेताहरूसँग भन्ने गरेका छन् – ‘हामी अघि बढिसकियो । पछि फर्किने कुरा हुँदैन । अल्टिमेटम दिएर मलाई तर्साउनु पर्दैन कसैले ।’

एकता पक्षधरका एक नेताले सूत्रन्यूजसँग भने – ‘उहाँ (ओली) इमान्दार देखिनु भएको छैन । सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो मागलाई उहाँले पछि नफर्कने भन्दै जवाफ दिनुभएको छ । उहाँले हामीलाई आफ्नो कित्ता रोज्न स्वतन्त्र भन्दै जता लागेपनि आफूलाई फरक नपर्ने जवाफ दिनुभयो । अझ हामीलाई तमासा नगर्नुस् सम्म भन्नुभयो ।’

ओली सहमति कार्यान्वयन गर्न इमान्दार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेका नेताहरू अन्तिम समयमा माधव नेपालको नयाँ दलमा जाने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

नेता राजेन्द्र राईले साविक एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा आफूहरूको बहुमत पुगेको दाबी गरेका छन् । उनले भने – ‘साविक एमालेमा २ सय ३ केन्द्रीय कमिटी थियो । त्यो मध्ये ५८ जना नयाँ दलमा आइसकेका छन् भने ५७ केन्द्रीय सदस्य एकता प्रक्रियामा छन् । यसो हेर्दा हाम्रो पक्षमा १ सय १५ केन्द्रीय सदस्य पुग्छ । चुनाव चिह्न र आधिकारिकता हामीले पाउँछौं ।’

सहमति कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरे एमालेमा ओलीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । ओलीनिकट नेताहरूले समेत उनलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि ओली र नेपाल पक्षबाट ५/५ जनाको कार्यदल गठन गरिएको थियो । जेठ २ गते गठन गरिएको कार्यदलले असार २७ गते दश बुँदे सहमति गरेको थियो ।

कार्यदलमा नेता नेपालको तर्फबाट भीम रावलले नेतृत्व गरेका थिए भने ओलीको तर्फबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङले नेतृत्व गरेका थिए । कार्यदलले काम गरिरहेकै बेला ओलीले नेपाल पक्षीय सदस्यलाई कारवाहीको डण्डा चलाएपछि बीचमा केही समय कार्यदल निस्क्रिय बनेको थियो ।

पछिल्लो समयमा ओलीले १४ सांसदलाई कारवाही गरेका छन् । सांसद पदबाट मुक्त गरिएको कारवाही संसद सचिवालयमा दर्ता गराइसकिएको छ । तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको अध्यादेशअनुसार २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले नयाँ पार्टी गठन गर्दा उनीहरूको संसद पद जाँदैन । त्यही सुविधालाई उपयोग गर्दै नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिइसकिएको छ भने त्यसअघि नै कारवाही गरिएकाले संसद पदबाट मुक्त हुनुपर्ने एमालेको माग छ ।

महेश बस्नेत लगायतका नेताहरूले सभामुखको कार्यकक्षमै पुगेर कारवाही गरिएको सूचना टाँस्न माग गरेका थिए । पदमुक्त गरिएको सूचना १५ दिनभित्र टाँस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।