प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय एमालेको एकता नजोगिने र संसद पुनःस्थापना हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
आफूनिकट नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर ओलीले यी दुई निष्कर्षमा आफू पुगेको बताउने गरेका हुन् । ओलीले आफ्नो निष्कर्ष सुनाएपछि उनीनिकट नेताहरूले आफू कमजोर नहुने गरेर थप रणनीति बनाउन सुझाव दिने गरेका छन् ।
‘अदालतबाट आएका पछिल्ला फैसलाहरू आफूअनुकूल नदेखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन पनि बदर हुनसक्ने सम्भावना देख्नुभएको छ,’ ओलीनिकट एक नेताले सूत्रन्यूजसँग भने ।
त्यस्तै ओलीले एमालेको असन्तुष्ट समूहसँग सँगै अघि बढ्न नसकिने र अब फाइनल भिडन्त गर्नुपर्ने भन्दै सुझाव माग्ने गरेको ती नेताको दाबी छ ।
‘माधवकुमार नेपाल र केही अन्य नेताहरू एमालेमा नबस्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र देखेको कुरा होइन, बाहिर सार्वजनिक रूपमै देखिएको कुरा हो । केही कदम चालिहाल्यो भने फेरि अदालत बाधक बन्ला जस्तो देखिन्छ । अब मिलाएर गोटी चाल्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री दृढ देखिनुभएको छ ।’
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले बदर गरिदियो भने एमालेको माधव-झलनाथ समूह थप शक्तिशाली बन्ने भन्दै ओली चिन्तित देखिएका हुन् ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर एमालेका २३ निवर्तमान सांसदहरूले सर्वोच्चमा हस्ताक्षरसहित रिटसमेत दायर गरेका छन् । तिनै रिटमाथि आजबाट निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
अदालतमा भएको बहसका क्रममा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ लाई नाघेर उपधारा ५ अनुसार अघि बढ्न नसकिने भन्दै रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले तर्क गरेका छन् ।
बुधवार ओलीले आफूनिकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । १८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री बर्खास्त गरिदिने अदालतको अन्तरिम आदेशपछि नयाँ ढंगले कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर बालुवाटारमा लामै छलफल चलेको थियो ।
ओलीका दुई प्लान : ए र बी
स्रोतका अनुसार ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपनि आफू नै प्रधानमन्त्री रहने र त्यसपछिको संसदीय अंकगणित आफूअनुकूल बनाउन प्रयास गर्ने पहिलो प्लानमा काम गरिरहेका छन् । जसपाको एउटा पक्षले आफूलाई साथ दिने अवस्था र माधवकुमार नेपालले तत्काल पार्टी छोडेर जान नसक्ने अवस्थाको सदुपयोग गर्न प्रयास गर्नेछन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदिएमा ओली धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुनेछन् । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
यसअघि आफूले विश्वासको मत नलिई ओलीले उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ घण्टाको समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरिन् । १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर कांग्रेस सभापति देउवा राष्ट्रपतिनिवास त पुगे तर राष्ट्रपतिले देउवाको दाबी खारेज गरिदिइन् । उनले ओलीको दाबीसमेत खारेज गरिदिएकी थिइन् ।
यदि सर्वोच्चले संसद विघटन सदर गरिदियो भने ओलीले त्यसलाई आफ्नो जितको रूपमा लिनेछन् र सम्पूर्ण शक्ति चुनावमा केन्द्रित गर्नेछन् । यो उनको प्लान बी हो । तर यसको सम्भावना क्षीण रहेको स्वयं ओलीले स्वीकारेका छन् ।
माओवादी केन्द्रको संगठन राम्रोसँग नबनेको र कांग्रेस आन्तरिक द्वन्द्वकै कारण हार्ने बुझाइ ओलीको छ । ओलीले एमालेको आफ्नो गूटको मात्र पार्टी भएपनि कमसेकम ठूलो दल बन्नसक्ने भन्दै नेताहरूलाई त्यसका लागि तयारी गर्न लगाएका छन् ।
ओलीलाई आफ्नै गूट मिलाउन समस्या
यतिबेला ओली समूहमा लागेका नेताहरूको धारणा र बुझाइमा पनि एकरूपता देखिएको छैन । स्थायी कमिटी सदस्यहरूमध्ये प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतका केही नेताहरूले अब थप तिकडम गर्न नहुने सुझाव दिने गरेका छन् ।
अब पनि ओलीले राजनीतिक दाउपेचमा शक्ति केन्द्रित गर्ने हो भने पार्टीको साख थप गिर्ने भन्दै उनीहरूले ओलीलाई यहाँभन्दा अघि नबढ्न सुझाउने गरेका छन् ।
ओली समूहमा रहेका अर्काथरी नेताहरूले ओलीलाई थप अघि बढ्न प्रेरित गरिरहेका छन् । यो समूहमा ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल लगायतका नेताहरू छन् । अदालतले जे फैसला गरेपनि कुर्ची छोड्न नहुने भन्दै ओलीलाई उक्साउने नेताहरू यो समूहमा छन् ।
ओली समूहमा रहेका तेस्रोथरी नेताहरू चुपचाप रहने रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन् । विष्णु पौडेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायतका नेताहरू यो समूहमा पर्छन् ।
ओली समूहमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरू भने विखलन्दमा परेका छन् । रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरू एउटा गूट बनाएर ओलीसँग सामूहिक डील गर्ने तयारीमा देखिन्छन् भने प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी लगायतका केही नेताहरू माओवादी केन्द्रमै फर्किन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
