असंवैधानिक रूपमा नयाँ सरकार गठनको समयसीमा तोकेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा धमाधम रिटहरू पुगेका छन् ।
छुट्टाछुट्टै रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही, शैलेन्द्र अम्बेडकर, वीरभद्र जोशी पुगेका छन् भने अन्य अधिवक्ताहरू पनि पुग्ने क्रम जारी छ ।
सबै रिटहरूमा राष्ट्रपतिबाट नै संविधानको उल्लङ्घन भएकाले उत्प्रेषण आदेशद्वारा राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा तीन बमोजिम अल्पमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त ओलीले राजीनामा नदिई नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्न नसक्ने दाबी ती रिटहरूमा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
