काठमाडौं- पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन गठन गरिएको नेकपा कार्यदलले संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएको छ।

शनिबार बुझाइएको १८ पृष्ठ लामो प्रतिवदेनमा सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुनेस्थापित मान्यतालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। ‘सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्न पनि प्रतिवेदामा सझुाइएको छ। त्यस्तै संसदमा पेस राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका नीतिगत विषयमा पार्टीभित्र संस्थागतरुपमा छलफल गरिनुपर्ने बताइएको छ। प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘संसदसमक्ष प्रस्तुत गरिने विधेयकका सैद्धान्तिक पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका नीतिगत विषयमा केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा संस्थागतरुपमा छलफल गरी पार्टीको धारणा तय गर्ने।’

भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा सरकार आफैँले थालेका छानबिन प्रक्रियालाई यथाशक्य चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउन पनि सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। ‘सार्वजनिकरुपमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार र अनियमितकार्यप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यताअनुरुप दोषिमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने।’

संविधान एवं संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुनहरु निर्माण गर्न र बाझिएका कानुनहरु संशोधन गर्न पनि सुझाइएको छ।