काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न आफ्नो दूतको रूपमा कानुनमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पठाएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनेको छ ।
खासगरी सत्ता गठबन्धनका दलहरूमा यो भेटले खैलाबैला नै मच्चाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष ओलीलाइ भेट्न कार्कीलाई दूत बनाएर पठाएका हुन् ।
देउवाले ओलीसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्न खोजेको थाहा पाएपछि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू भने सशंकित बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ५० दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेपछि सत्ता गठबन्धनमै खटपट सुरू भएको चर्चा चलिरहेका बेला देउवाले ओली भेट्न पठाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
मंगलबार बेलुका ओलीलाई भेट्न उनकै निवास बालकोट पुगेका मन्त्री कार्कीले ओलीसँग संसद् अधिवेशन, बजेट, एमसीसी लगायत विषयमा छलफल गरेको बताइए पनि भेटमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
बालुवाटारनिकट स्रोत भन्छ – ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर अर्ली इलेक्सनमा जाने सभापति देउवाको इच्छा छ । त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न ओलीलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयासस्वरूप दूत पठाइएको हो ।’
सर्वोच्च अदालतको गत आसार २८ गतेको परमादेशबाट सत्ताच्यूत भएका ओली सत्ता गठबन्धनका कुनै पनि नेतासँग सम्पर्कमा थिएनन् । तर देउवाले भने आफ्ना दूत पठाएर सम्बन्ध सुधारको पहल गरेका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई यो भेटबारे सूचना दिइएको थिएन ।
देउवाले कार्कीलाई ओलीसँग भेट्न पठाएपछि मिडियामा आएको सूचनाका आधारमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘के हो ?’ भनेर सोधेका थिए ।
देउवाले ‘सामान्य कुराकानी हो, अरू केही होइन’ भनेपछि प्रचण्ड झनै सशंकित भएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने – ‘प्रधानमन्त्रीले बिना सरसल्लाह ओलीसँग कुरा गर्न दूत किन पठाउनुभएको हो ? त्यसको खोजीनीतिमा लागेका छौं । अध्यक्ष प्रचण्डलाई खासै केही होइन भनेर भन्नुभएको रहेछ ।’
ती नेताले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरा छलफलमै नआएको बताए ।
देउवाले दल विभाजन खुकुलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले र जसपा औपचारिक रूपमा विभाजन भएका छन् । ओली नेतृत्वको एमाले भने देउवाको यो कदमप्रति रुष्ट छ ।
