सर्वोच्च अदालतको किटानी आदेशबाट सत्ताच्यूत भएका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू निकटस्थलाई भारतका कारण आफू बालुवाटारबाट बालकोट पुग्नुपरेको ब्रिफिङ गर्न थालेका छन् । सत्तामा रहँदा भारतकै इशारामा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको आरोप लागेका ओली पुनः राष्ट्रवादी देखिने दाउ खोजिरहेको पछिल्लो विकसित घटनाक्रमले देखाएको छ ।
सोमवार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विदेशी षड्यन्त्रका कारण आफू सत्ताच्यूत हुनुपरेको मात्र बताएनन्, अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) संसदबाट पास गर्न मरिहत्ते गरेका उनले त्यसमा संशोधनको मागसमेत गर्न भ्याए ।
‘हाम्रो पार्टीले बनाएको कार्यदलले दिएको सुझाव र बुद्धिजीवी र विज्ञहरूले दिएको सुझावहरूको आधारमा जनताको भावना अनुसार संशोधन सहित एमसीसी पास हुनुपर्छ,’ उनले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोलेको कुरा हो यो ।
पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफमा एमसीसी पास नगरेको भन्दै संसदलाई दोष देखाएका थिए । अहिले उनी आफैंले एमसीसीमा संशोधन माग गरेका छन् । तत्कालीन नेकपाले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले एमसीसीमा संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो, जुन ओलीलाई मन परिरहेको थिएन ।
एमसीसी परियोजनामा अमेरिका मात्र होइन, भारतको पनि स्वार्थ गाँसिएको छ । ओलीले गत सालको कात्तिक ५ गते भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयललाई मध्यरातमा बालुवाटारमै बोलाएर भेटघाट गरेका थिए । त्यो भेटघाटपछि नै ओलीले गैरसंवैधानिक हिसाबले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । भेटघाटमा के कुरा भयो भन्ने ओलीले अहिलेसम्म खुलाएका छैनन् ।
प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटनपछि देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमले ओलीको भारतसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै सम्बन्ध रहेको पुष्टि गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना त गरिदियो, त्यसपछि पनि भारतले ओलीकै निरन्तरता चाहेकैले विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउन सकेन ।
ठूलो दलका नेताको हैसियतमा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए र विश्वासको मत लिन असफल देखिए । त्यसपछि पनि भारतकै बलमा प्रतिनिधि सभाको दोस्रोपटक घाँटी थिच्ने हिम्मत ओलीले गरेका थिए । भारतको सहयोगमा जसपाको महन्थ ठाकुर समूहलाई साथ लिएर ओलीले प्रतिनिधि सभाको दोस्रोपटक विघटन गरे ।
असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना गरिदियो र ओलीलाई ४८ घण्टाभित्र सरकार छोड्न किटानी आदेशसमेत दियो । त्यसपछि उनी बालुवाटारबाट बालकोट पुगे । बालकोटको बार्दलीबाट ओलीले संविधान जोगाउन लागिपरेका आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई गद्दार घोषणा गरे ।
शुरूमा भारतलगायत अन्य सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रलाई विश्वासमा लिन सफल भएका थिए ओली । जतिबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विपक्षी गठबन्धन बन्यो, त्यतिबेलादेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले गठबन्धनलाई साथ दिन थाले । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो, पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति मानिएको कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको विपक्षी गठबन्धनविरुद्ध जानु शक्तिकेन्द्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुने थियो ।
भारतले दिएको आश्वासनका आधारमा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे, तर सर्वोच्च अदालतको सामू भारतको पनि केही जोर चलेन । ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने आदेश नै आउला भन्ने लागेको थिएन ।
अब ओली १८० डिग्रीमा फर्किएका छन् । भारतले निर्णायक समयमा साथ नदिएको निष्कर्ष ओलीको रहेको छ । अब पुनः राष्ट्रवादी बन्ने ध्याउन्नमा ओली लागेका छन् । उनले आफूनिकट युवा कार्यकर्तालाई बालकोटमा बोलाएर सामाजिक सञ्जालमा भारत र अमेरिकाविरोधी माहोल बनाउन अह्राइसकेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा साइबर र आइटी सेनाको नाममा त्यो माहोल बनाउने काम शुरू भइसकेको छ ।
२०७२ सालको असोजमा नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि भारतले तत्कालीन विदेश सचिव र हालका परराष्ट्र मन्त्री एस जयशंकरलाई नेपाल पठाएको थियो । संविधान बनाउने प्रक्रिया रोक्न भन्दै जयशंकरले आदेशात्मक भाषामा नेताहरूलाई घुमाउरो चेतावनी दिए । त्यतिबेला मधेशमा आन्दोलन चलिरहेको थियो भने मधेशवादी दलहरू संविधान निर्माण प्रक्रियामा सामेल थिएनन् ।
स्रोत भन्छ त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान बनेलगत्तै ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि मात्र ओलीले भारतसामू संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोक्ने अडान लिएका थिए । भारतको दबाब काम लागेन, संविधान समयमै बन्यो । त्यसपछि भारतले नाकाबन्दी गरिदियो । ओलीले त्यसलाई आफ्नो छबी सुधार्ने मौकाको रूपमा लिए । प्रधानमन्त्री नहुँदै ओलीले भारतविरोधी छबी बनाउन शुरू गरिसकेका थिए ।
यही राष्ट्रवादी छबीका कारण २०७४ मा भएको आमनिर्वाचनमा जनताको सबैभन्दा धेरै मत ओलीले पाए । त्यतिबेला माओवादी केन्द्र र एमालेको मिलेर चुनावी गठबन्धन बनेको थियो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग पारवाहनलगायत विभिन्न सन्धी सम्झौता गरेका ओलीले दोस्रोपटक करीब दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्लान् भन्ने आशा जनताले गरेका थिए ।
स्वेच्छाचारी शैलीका कारण पार्टीभित्र एक्लिदै जान थालेपछि ओलीले बिस्तारै भारतको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्न थाले । नेकपामा खटपट चलिरहँदा उनले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा भारतको संस्थापन पक्षसँग हात मिलाइरहेका थिए । २०५४ असोज ४ गते महाकाली सन्धी संसदबाट अनुमोदन गर्न ठूलो भूमिका निभाएका ओलीले आफूलाई त्यही स्तरमा भारतसामू दोस्रोपटक आफूलाई समर्पण गर्न तयार भएका थिए ।
ओलीले आफू अप्ठेरोमा परेको र भारतको साथ चाहिएको सन्देश भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पुर्याएपछि मोदीले विशेष दूतका रूपमा गोयल नेपाल पठाएका थिए । मध्यरातमा घन्टौंसम्म बालुवाटारमा चलेको छलफलमा के सहमति भएको थियो, आजसम्म बाहिरिएको छैन । तर त्यसपछिका घटनाक्रमहरूको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने त्यतिबेला बालुवाटारमा भएको सहमति अनुमान गर्न कठिन छैन ।
सत्तामा टिक्न भारतपरस्त र बाहिरिँदा राष्ट्रवादी बन्ने ओलीको शैलीका बारेमा यतिबेला राजनीतिक बजारमा चर्चा चलिरहेको छ । सत्ताबाट बाहिरिएपछि ओली केही हतप्रभ बनेका छन् । पुनः सत्तारोहण गर्न उनलाई केही न केही टेको समाउनुपर्ने बाध्यता छ । पहिल्यै प्रयोगमा आइसकेको ‘राष्ट्रवादी’ टेकोलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने आंकलन ओलीले गरेका छन् ।
