प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनविरुद्धमा परेका रिटहरूको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा जारी छ । अदालतले विघटन बदर गरिदिए संकटकाल लाग्नेसम्मका चर्चाहरू राजनीतिक बजारमा सुनिन थालेका छन् ।
अदालतको फैसला नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहजै सत्ता नछोड्ने आंकलनका साथ संकटकालको चर्चा शुरू हुन थालेको हो । गत जेठ ७ गते शुक्रवारको मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभालाई दोस्रो पटक विघटन गरिदिएकी थिइन् ।
पहिलोपटक गत सालको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । फागुन ११गते सर्वोच्चले विघटन बदर गरिदियो । त्यसअघि पनि ओलीले राष्ट्रपतिमार्फत संकटकाल लगाउन सक्ने चर्चा व्यापक थियो ।
संकटकाल लाग्न सक्ने सम्भावनालाई बल पुग्ने गरी राष्ट्रपति भण्डारीले गत असारको ४ गते तत्कालीन गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेशप्रसाद अधिकारीलाई शितलनिवास बोलाएर ब्रिफिङ लिएकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई नै बोलाएर सुरक्षा अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिनुलाई संकटकालकै तयारीका रूपमा कतिपयले हेरेका छन् ।
तर गृहमन्त्रीबाट केही दिनअघि मात्र पदमुक्त भएका खगराज अधिकारीले संकटकालसम्बन्धी कुनै कुरा नभएको प्रष्ट पारेका छन् ।
‘विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा कुराकानी गर्न राष्ट्रपतिले मलाई बोलाउनु भएको थियो,’ अधिकारीले सूत्रन्यूजसँग भने, ‘म मात्र किन, विपद व्यवस्थापन गरिरहेका सबै निकायलाई लिएर जाउँ न भनेर मैले नै सबैलाई लिएर गएको हो । बाहिर संकटकालको हल्ला चलाएछन् ।’
त्यतिबेलै राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालले प्राकृतिक प्रकोपका विषयमा छलफल भएको सञ्चारकर्मीहरूलाई बताएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको सत्तामोहका कारण संविधानविपरित संकटकाल लाग्दैन भन्नेमा आश्वस्त हुन नसकिएको एक राजनीतिक विश्लेषकले सूत्रन्यूजलाई बताए ।
‘संविधानविपरित काम गर्ने प्रधानमन्त्री र त्यसलाई लालमोहर लगाइदिने राष्ट्रपति दुवैबाट अब देश सुरक्षित छ भनेर आश्वस्त हुन नसकिने अवस्था आएको छ,’ ती विश्लेषकले भने, ‘के हुन्छ र के हुँदैन भन्ने अनुमानसमेत गर्न गाह्रो छ । संकटकाल लाग्न पनि सक्छ ।’
संविधानको धारा २७३ मा संकटकालीन व्यवस्थासम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो छ संकटकालीन व्यवस्था :
धारा २७३ – संकटकालीन व्यवस्था : (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशमा प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार समक्ष यस धारा बमोजिम प्रदेश वा प्रदेशको कुनै भागमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्नका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले एक महीनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनमा पेश गरिनेछ ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदनका लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महीनासम्म कायम रहनेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदनका लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश उपधारा (४) बमोजिम अनुमोदन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
(६) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (१) बमोजिमको अवस्था अझै विद्यमान छ भनी उपधारा
(४) बमोजिमको अवधि समाप्त नहुँदै अर्काे एक पटक तीन महीनामा नबढाई संकटकालीन घोषणा वा आदेशको अवधि थप गर्ने प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्न सकिनेछ ।
(७) उपधारा (६) बमोजिमको प्रस्ताव संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएमा त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित अवधि सम्मका लागि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश कायम रहनेछ ।
(८) प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा उपधारा (३), (४), (६) र (७) बमोजिम संघीय संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्नेछ ।
(९) उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यसरी जारी भएको आदेश संकटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानून सरह लागू हुनेछ ।
(१०) उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ ।
तर धारा १६, धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) र (घ), धारा १८, धारा १९ को उपधारा (२), धारा २०, २१, २२, २४, धारा २६ को उपधारा (१), २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ को उपधारा (१) र (२), ३८, ३९, ४० को उपधारा (२) र (३), ४१, ४२, ४३, ४५ र धारा ४६ बमोजिमको संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।
(११) उपधारा (१०) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।
(१२) यस धारा बमोजिमको घोषणा वा आदेश बहाल रहेको अवस्थामा कुनै पदाधिकारीले बदनियतसाथ कुनै काम गरेबाट कसैलाई कुनै प्रकारको क्षति भएको रहेछ भने पीडितले त्यस्तो घोषणा वा आदेश समाप्त भएको मितिले तीन महीनाभित्र आफूलाई परेको क्षति बापत क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो दाबी परेमा अदालतले संघीय कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइदिन र पीडकलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।
(१३) यस धारा बमोजिमको घोषणा वा आदेश राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सक्नेछ ।
संविधानमा उल्लेख भएजस्तो अहिले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएको भने देखिन्न ।
के भन्छन् संविधानविद ?
संविधानविद बिपीन आचार्यले पनि अहिलेको मौजुदा संवैधानिक अवस्थाले संकटकालको कुनै परिकल्पना नगरेको दाबी गरेका छन् ।
अधिकारीले सूत्रन्यूजसँग भने – ‘अहिले संविधानअनुसार संकटकाल लगाउनुपर्ने परिस्थिति केही देखिंदैन । कोभिड १९ का कारण संकटकालको कुरा उठेको थियो यसअघि पनि । तर सरकारले नै संकटकाल लगाउँदा के/के कुरा सुधार गर्न सकिन्छ भनेर विचार गरेर संकटकाल नलगाएको हुनुपर्छ ।’
संकटकाल लगाउन सकिने अन्य व्यवस्था अहिले मौजुद नरहेको अधिकारीको तर्क छ । उनले अहिले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारी केही नभएको बताए ।
यद्यपि प्राकृतिक विपद शुरू भएको छ र कोभिड १९ को महामारी कम भए पनि कायमै छ ।
बालुवाटारमा छलफल
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पनि संकटकालसम्बन्धी विषयमा छलफल चल्ने गरेको छ । ओलीले आफूनिकट कानून व्यवसायीहरूसँग यसबारेमा छलफल गर्ने गरेका भएपनि आफूनिकट नेताहरूसँग भने कुनै कुरा सेयर गर्ने गरेका छैनन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको शैली अरूसँग सल्लाह लिएर काम गर्ने शैली होइन,’ ओलीनिकट एक नेताले सूत्रन्यूजसँग भने, ‘कहिलेकाँही हामीले संकटकाल लगाउने/नलगाउने बारे के छ भनेर बुझ्न खोज्छौं तर प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा अहिले कुरा नगरौं भनेर टार्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सोचका बारेमा यसै भन्न गाह्रो छ ।’
संकटकालका बारेमा बालुवाटारमा मात्र होइन, विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूबीच पनि चर्चा चल्ने गरेको छ । ‘सत्ता छोड्नुपरे कुर्ची नै भाँच्ने धम्की दिने ओलीले संकटकाल नलगाउलान् भन्न सकिन्न,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’निकट एक नेताले सूत्रन्यूजसँग भने ।
विपक्षी गठबन्धनमा ओली कमजोर हुँदै गएको बुझाइ हाबी भएको छ । ओली हुँदा उनले झन् कडा कदम चाल्न सक्लान् भन्ने भय नेताहरूमा देखिन्छ ।
