काठमाडौं- नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबाट छुट्टिएर नयाँ पार्टी गठनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका दुवै दलका नेताले शुक्रबार फेरि नाम परिवर्तन गरेका छन् । दुई दिनअघि नेकपा एमाले समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, आयोगले अर्को दलसँग मिल्दोजुल्दो नाम राख्न नमिल्ने भन्दै एमालेबाट छुट्ट्याएर नयाँ दल दर्ताका लागि आयोग पुगेका माधव नेपाल पक्ष र जसपाबाट अलगिएको महन्थ ठाकुर पक्षलाई नयाँ नाम ल्याउन आग्रह गरेको हो । आयोगको आग्रहअनुसार नै दुवै पक्ष शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेर नयाँ नाम दिएका हुन् ।
दुई दिनमै आआफ्ना पार्टीको नाम परिवर्तनका लागि आयोगमा निवेदन दिँदै एमालेबाट अलगिएको नेपाल समूहले नेकपा एमाले समाजवादी साटो नेकपा एकीकृत समाजवादी नाम प्रस्ताव गरेको छ । नेता राजेन्द्र पाण्डेसहितका नेता आयोग पुगेर नयाँ नाम प्रस्ताव गरेका हुन् ।
त्यस्तै, जसपाबाट अलग भएर गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिकले पनि नाम फेरेको छ । ठाकुर नेतृत्व समूहले नयाँ दलको नाम लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल राख्ने भएको छ । यसअघि जसपा नेपाल (लोकतान्त्रिक) प्रस्तावित गरेका उक्त समूहका सुरेन्द्र झा, केशव झासहित नेता शुक्रबार नै निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।
गत फागुन २३ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले मिल्दोजुल्दो नाम राख्न नपाउने फैसला गरेको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुरानै अवस्थामा रहेको भन्दै अदालतले एकीकरण गर्ने भए दुवै दलको निर्णयसहित नयाँ नाम लिएर निर्वाचन आयोग जान उनीहरूलाई भनेको थियो । तर, आन्तरिक विवाद चरम हुँदा अदालतको आदेशसँगै नेकपा एकीकरण प्रक्रिया पूरा नहुँदै साविकको दल एमाले र माओवादी केन्द्र नै कायम भएका थिए । अहिले त्यही एमालेभित्रको असन्तुष्ट एउटा समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको छ ।
एमालेको असन्तुष्ट पक्षलाई सहज बनाउँदै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । जम्मा २० प्रतिशत संघीय संसद्का सदस्य वा केन्द्रीय सदस्यले चाहेमा पार्टी विभाजन गर्नसक्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी भएलगत्तै एमाले र जसपाका असन्तुष्ट पक्ष नयाँ दल दर्ताका लागि आयोग पुगेका हुन् ।
आयोगले पार्टीको नयाँ नामसहितको निवेदन आइसकेको जनाउँदै दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र अन्तिम निर्णय गर्ने जनाएको छ । आयोगले दुवै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको हस्ताक्षर सनाखत गर्न भदौ ९ गते आयोगमा बोलाएको छ । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
