एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले मोर्चाबन्दी गरिरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष, एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन बनाएरै ओलीलाई ‘च्यालेन्ज’ गरिरहेका छन् ।

अदालतमा विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ निवर्तमान सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै दायर गरेको रिट सुनुवाइका क्रममा छ । अदालतको संवैधानिक इजलासको पछिल्लो संरचनाका कारण कतिपय नेताहरू संसद पुनःस्थापना हुने आशामा रहेका छन् ।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन भयो । दुई महिनापछि अदालतले असंवैधानिक करार दिँदै विघटन बदर गरिदियो । अदालतले प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएको ३ महिनामा अर्थात गत जेठ ७ गते मध्यराति दोस्रोपटक विघटन गरियो ।

प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटन संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम भएको ओली पक्षको दलील छ । तर उपधारा ३ बमोजिम बनेको अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानेनन् । ओलीले विश्वासको मत नलिई ‘मार्गप्रशस्त’ भन्दै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।

उपधारा ५ बमोजिमको नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका पक्षमा १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अस्वीकृत गरिदिएकी थिइन् । त्यसपछि ओलीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले संसदको दोस्रो विघटन गरिदिइन् ।

जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षलाई १० मन्त्रालय दिएर ओलीले सत्तामा ल्याएका छन् । तर ओलीविरुद्ध बनेको गठबन्धनले कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई समेत असंवैधानिक भन्दै आएको छ ।

जसपाको एउटा पक्षको साथ लिनकै लागि ओलीले संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत ऐन बनाएका छन् भने रेशम चौधरीको रिहाइका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

ओलीले संसद विघटन गरेर देशको कानून आफूअनुकूल परिवर्तन गर्दै अधिनायकवादी शैलीमा शासन गरिरहेको बुझाइ राखेका विपक्षी दलहरूको गठबन्धन कहिलेसम्म कायम रहला ? अहिलेको मुख्य प्रश्न बनेको छ ।

गठबन्धन कहिलेसम्म ?

अदालतले पुनःस्थापना गरिदियो भने विघटित संसद पूरा कार्यकाल चल्न पाउने सम्भावना देखिन्छ । त्यसपछि चुनाव स्वतः पछि धकेलिने भयो । त्यो अवस्थामा चुनावसम्म नै गठबन्धन बन्ला भन्न गाह्रो रहेको कतिपय नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।

यदि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सदर गरिदियो भने आगामी कात्तिक र मङ्सिरमा हुने चुनावमा विपक्षी दलहरू गठबन्धनसहित होमिने आंकलन राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ । तर कांग्रेस ठूलो पार्टी भएकाले कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव समूह सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने अर्को प्रश्न पनि खडा हुन्छ ।

ओलीविरुद्ध बनेको गठबन्धन मूलतः राष्ट्रियता र संविधानका लागि रहेको नेपाल समूहका नेता वेदुराम भुसालले बताए । उनले सूत्रन्यूजसँग भने,  ‘अहिले देशको अस्मितामाथि ओलीले खेलवाड गरिरहेका छन् । हाम्रो गठबन्धन त्यसको विरुद्धमा हो । पछिल्लो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनपछि आएका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिले देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता खतरामा परेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’

भुसालले गठबन्धनको अर्को उद्देश्य संविधानको रक्षा गर्नु रहेको बताए । ‘ओलीले सत्तामा रहेर निरन्तर गैरसंवैधानिक काम गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्नु हाम्रो गठबन्धनको अर्को उद्देश्य हो । संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने दायीत्व हाम्रो काँधमा आएको छ ।’

के यो गठबन्धन चुनावसम्म जाला त भन्ने प्रश्नमा भुसाल भन्छन् – ‘त्यहाँसम्म नसोचौं । ओलीको गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध अदालतले पनि फैसला गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । त्यो भयो भने प्रक्रियागत हिसाबले संसद सुचारु हुन्छ र त्यसले संवैधानिक विकल्प दिन्छ । चुनावी गठबन्धन भन्ने कुरा अलग हो ।’

नेपाल समूह ओलीतिर मिल्न जान्छ कि भन्ने भय !

गठबन्धनलाई एमालेकै माधव नेपाल समूहले दह्रो गरी साथ दिइरहेको छ । तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूमा पार्टी एकताका लागि भन्दै नेपाल समूह ओलीसँग मिल्न जान्छ कि भन्ने भयसमेत देखिन्छ । ओलीले आइतवार राति ६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ ३ मा फर्किन आफू तयार रहेको बताएका थिए ।

नेपाल पक्षका केही नेताहरूले ओलीको आह्वान सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल र गोकर्ण बिष्ट लगायत केही नेताहरू अहिले पनि निरन्तर ओलीनिकट नेताहरूसँग छलफलमा छन् । नेपाल समूहले ओलीले गरेको आह्वान ‘जालझेल र षड्यन्त्र’को अर्को रुप भएको निष्कर्षसहित अर्को प्रस्तावसमेत पेश गरिसकेको छ ।

नेता भुसाल भन्छन् – ‘ओलीतिर मिल्न जान्छन् कि भन्ने हल्ला चलाइएको छ त्यो सही होइन । लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि सँगै अघि बढ्ने सहमति नेताहरूबीच भइसकेको छ । ओलीले देश र जनताकाविरुद्ध गरेका गलत काम नसच्चिएसम्म यो गठबन्धन अघि बढिरहन्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले पनि यतिबेला ओलीविरुद्ध गठबन्धन बन्नु अपरिहार्य रहेको बताए । सूत्रन्यूजसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘संविधान मिचेर अघि बढ्ने ओलीको चरित्रविरुद्ध दलीय गठबन्धन मात्र होइन नागरिक आन्दोलन पनि भइरहेका छन् । प्रेस पनि गठबन्धनमै छ । बौद्धिक जगत पनि ओलीविरुद्धकै गठबन्धनमा छ । यो सबै पक्षहरूलाई समेटेर विपक्षी नेताहरूले मोर्चाबन्दी अझ बढी कसिको बनाउनुपर्छ ।’

उनले विपक्षी गठबन्धनको विकल्प नै नरहेको बताए । ‘राष्ट्रियता र संविधानको रक्षाका निम्ति सबै पक्ष आन्दोलित हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।

अझै बन्न सकेन संयुक्त मोर्चा

अनौपचारिक रूपमा एमालेको ओली पक्ष र जसपाको ठाकुर पक्षबाहेक बाँकी सबै ओलीविरुद्ध मैदानमै खटिएका छन् । गठबन्धनका तर्फबाट एकाध विज्ञप्ति त आएको छ । तर संयुक्त मोर्चा बनाएर आन्दोलनमै होमिने विषयमा भने प्रत्येक दलमा फरक-फरक मत छन् ।

कांग्रेस आफैं आन्दोलनको नेतृत्व गर्न चाहन्छ । तर कांग्रेसभित्रै कतिपयले चुनाव चाहेका छन् । आन्तरिक विवाद र महाधिवेशनको तयारीका बीच कांग्रेस अल्मलिने सम्भावना उत्तिकै छ । कांग्रेसमा चुनाव चाहिँ एक्लै लड्नुपर्छ भन्नेको बहुमत देखिन्छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पनि चुनावमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने मूडमा छन् ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी गठबन्धन गर्न अन्य दल पनि तयार छैनन् । तर ओलीलाई सत्ताच्युत गराउने आन्दोलनमा कांग्रेसले नेतृत्व लिइदेओस भन्ने प्रचण्डको भित्री इच्छा देखिन्छ । संसदको पहिलो विघटनपछि देउवाले आन्दोलनको नेतृत्व लिन चाहेका थिएनन् भने अहिले फरक परिस्थिति पैदा भएको छ ।

अहिले देउवा आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा छन् । उनैका पक्षमा १४६ निवर्तमान सांसदहरू स्वयं सर्वोच्च अदालतमै उपस्थित भएका थिए ।

संयुक्त मोर्चा किन बन्न नसकेको भनी सोधिएको प्रश्नमा कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘हामी मोर्चामै छौं । कोभिडको लहर सकिनेबित्तिकै संयुक्त आन्दोलनमा जान्छौं, त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्छ । तर त्यसअघि नै सर्वोच्चले संविधानसम्मत फैसला गर्यो भने संसदमै लड्छौं हामी ।’