प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको समीकरण बनेको छ ।
सचिवालयमा बहुमत रहेको यो समीकरणको स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा दुईतिहाइ शक्ति रहेको छ । समीकरणका नेताहरूले आफ्नो संसदीय दलमा पनि बहुमत रहेको दाबी गरिरहेका छन् । गत फागुनदेखि ओलीविरुद्ध उत्रिएका यी नेताहरूसँग पर्याप्त बहुमत भएको दाबी गरिएतापनि बारम्बार ‘चिसै पानीले नुहाउने’ गरेका छन् ।
नेकपाको पछिल्लो विवाद पनि ओलीसँगकै सहमतिमा समाधान हुने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ । प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुई मध्ये कुनै एक पदबाट हटाउने प्रचण्ड-नेपाल समूहको रणनीति परिवर्तन भएको छैन तर दुवैतिरका नेताहरूले पछिल्लो विवाद सहमतिमै समाधान हुने अनुमान गर्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमालले दाबीका साथ भनेका छन् – ‘२८ गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले गत भदौ २६ गतेकै सहमतिका आधारमा निर्णय गर्छ । प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद ओलीका लागि सुरक्षित रहन्छ ।’
प्रचण्डनिकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले समीकरण बनाएरै अध्यक्षविरुद्धमा लाग्नु गलत रहेको सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । उनीलगायत केही नेताहरूले नेकपाको विवाद समाधानका निम्ति मध्यमार्गी भूमिका खेलिरहेका छन् ।
पछिल्लो परिस्थितिको आकलन गर्दा प्रचण्ड-नेपाल समूहले यसपालि पनि चिसै पानीले नुहाउने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ ।
ओलीसँग त्यस्तो कुन हतियार छ जसले बहुमतलाई झुक्न बाध्य पारेको छ ?
‘महाधिवेशनसम्म सहमतिकै आधारमा पार्टी चलाउने एकताको म्यान्डेट हो,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘त्यो सहमतिलाई लत्याएर बहुमतको खेलमा जान विधानले दिँदैन । कानूनले पनि प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई पार्टी विभाजन गरेर अघि जाने सुविधा दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले चिसै नुहाउनु स्वाभाविक हो ।’
उनले ओली र प्रचण्डबीच विभिन्न कालखण्डमा गोप्य सहमतिहरू भएको हुनसक्ने र ती सहमतिविरुद्ध अघि बढ्न प्रचण्डलाई नैतिक रूपले असहज हुनसक्ने टिप्पणी गरे ।
‘प्रचण्डले जता पनि सहमति गर्दै हिंड्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘माधव नेपालसँग पनि सहमति भएको छ रे भन्ने सुन्छु । पूर्वएमालेबाट ओली र पूर्वमाओवादीबाट प्रचण्डले पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेका हुन् । अरुको उक्साहटमा आएर प्रचण्डले एकतालाई नै अप्ठेरो पार्ने गरी कदम कुनै हालतमा पनि चाल्न सक्नुहुन्न ।’
ओलीसँग यतिबेला सत्ता छ । उनलाई संविधानले रक्षा गरेको छ । पार्टीले हट्नुपर्छ भन्दैमा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट सजिलै राजीनामा दिँदैनन् । अध्यक्षबाट हटाउन खोज्ने हो भने पार्टी एकता भंग हुने उनको बुझाइ छ ।
विवादको पृष्ठभूमि !
गत फागुन १४ गते उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने पार्टी निर्णयको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने चेतावनी दिएर ओलीले पार्टीनिर्णय विरुद्ध ‘फायर’ खोलेका थिए ।
त्यसलगत्तै उनी मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुपर्यो । सफल मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि पुनः नियमित काममा फर्केका ओलीसँग प्रचण्डलगायत नेकपाका अन्य शीर्ष नेताहरूसँग हार्दिकताको सम्बन्ध बन्न सकेको छैन ।
ओलीइतर पक्षले ओलीलाई तीनपटकसम्म हावा-कावा खेलाउन सफल भयो । गत बैशाख २० गते पहिलोपटक ओलीले आत्मालोचना गरेका थिए भने वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए ।
बैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकबाट नेकपाको समस्या समाधान भएको मानियो । तर, त्यसको दुई दिन नबित्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठनिवास हात्तीवनमा प्रचण्डसहित ४ शीर्ष नेताहरूको भेला बस्यो । त्यो भेलाले ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने गृहकार्य शुरू गर्ने निर्णय लियो । भेलामा वामदेव गौतम थिएनन् ।
त्यसपछि नेकपाको विवाद उत्कर्षमा अघि बढ्दै गयो । बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बैठक बोलाउन माग गर्दै नेतृत्वलाई पत्र लेखे पनि त्यसको सुनुवाई हुन सकेन । बल्ल तल्ल असार १० गतेबाट शुरू भएको स्थायी कमिटी बैठकको शुरूकै दिनदेखि नेताहरूले ओलीको राजीनामा माग्न थाले ।
आफूविरुद्ध बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरू लागेपछि ओलीले असार १८ गते चलिरहेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । वैशाख ८ गते ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश दुई दिनमै फिर्ता गरेका ओलीले पुनः अध्यादेश ल्याउन सक्ने भयमा दलका नेताहरू रहे ।
त्यसपछि आयो भदौ २६ । साउनको अन्तिममा महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनाइएको कार्यदलले बुझाएको १५ बुँदे सुझावका आधारमा ओलीलाई ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहन दिने र प्रचण्डले पार्टीको काम हेर्ने गरी पहिल्यै भएको कार्यविभाजनलाई थप परिभाषित गरियो ।
तर स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै ओलीले आफैं कार्यकारी रहेको र एक नम्बर अध्यक्ष आफैं रहेको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता दिए । त्यसले परिस्थिति थप जटिल बनाएको प्रचण्डपक्षको बुझाइ छ ।
त्यसयता प्रचण्डले लाख कोशिस गरेपनि बैठक बोलाउन असमर्थ रहे । ओलीले बैठकको के काम भन्दै प्रचण्ड र पार्टीलाई अपमान गरेको ओलीइतर नेताहरूले भन्ने गर्छन् ।
यसरी आयो मंसिर २१ !
ओली-प्रचण्डबीच आरोपप्रत्यारोप सहितका पत्रहरू आदान-प्रदान भए । प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा १९ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरे जसमा ओलीलाई दर्जनभन्दा बढी आरोप लगाइएको थियो । कतिपय आरोपहरू भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित थिए भने कतिपय देशद्रोहसँग सम्बन्धितसमेत थिए ।
त्यसको जवाफमा ओलीले ३८ पृष्ठ लामो दस्तावेज लेखे । दुई नेताबीच दस्तावेजमै एकले अर्कालाई खुइल्याउने क्रम जारी रह्यो ।
तर ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नहुनेबेला सम्म बैठकमा नजाने अडान लिए । मङ्सिर २१ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकको कार्यसूचीका रूपमा अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई छलफलमा राखिएन । बरू ‘पार्टीभित्रको आन्तरिक संकट समाधान’ भन्दै कार्यसूची राखिएपछि ओलीपक्ष नरम बनेको छ ।
के यसपालि पनि दुवै पदबाट हट्ने छैनन् ओली !
सधैं झैँ ओली यसपटक पनि दुवै पदमा कायम रहने सम्भवाना बढेको छ । कतिपय स्रोतहरूले ओली र प्रचण्डबीच सहमति बनिसकेको तर बाहिर देखाउनका लागि बैठकको फण्डा गरेको दाबी गरेका छन् । तर त्यो कस्तो सहमति हो भन्ने अहिलेसम्म बाहिर आइसकेको छैन ।
यदि ओली र प्रचण्डबीच सहमति बनिसकेको हो भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपाल र उनीपक्षीय नेताहरू यतिबेला ओलीविरुद्धको मोर्चामा जमेर भिडिरहेका छन् ।
यदि पछिल्लो विवाद समाधान हुँदा पनि ओलीसँग दुवै पद कायम रहिरह्यो भने प्रचण्ड-नेपाल पक्षले अहिलेसम्म गरिरहेको ‘किचकिच’ किन गरिएको थियो भनेर जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । किनभने सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक किचलोले देश नै अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई जवाफ दिएर मात्र पुग्दैन, देश र जनतालाई नै जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।
यो पनि – प्रधानमन्त्रीमाथि सर्वदलीय बैठकमा देखिएको आक्रोश – ‘ओलीले बालुवाटारलाई नै देश ठाने !’
यो पनि – स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित हुन ‘फेस सेभिङ’ खोज्दै ओली
