काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संंविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको उल्लेख गर्दै संंविधानमा रहेको यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफू सधैँ चिन्तित रहेको बताएका छन् । आफैंले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा संविधान र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको बताए ।
बैठकमा उनले यसले गर्दा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार हामी हिँड्न सकेका छौँ कि छैनौ भनेर पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको बताएको उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले भने, “यो मैले एक्टिभिज्म देखाउन खोजेको होइन । म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ । त्यसैले राष्ट्रप्रतिको यो मेरो चिन्ता हो । विभिन्न कारणले तपाईँहरू सबैसँग भेट पनि हुनसकेको थिएन । तपाईँहरूसँग भेटेर राष्ट्रको चिन्ता गरौँ भन्ने पनि थियो ।”
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न नसकेको भनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सत्य निरुपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी विषय अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । यतिबेला यो विषय टुङ्ग्याउन सकिएन भने जनताले खोजेको शान्तिको चाहना पूरा हुन सक्दैन ।”
नेपाललाई ‘प्रि ग्रे लिस्ट’मा एक वर्षका लागि राख्ने स्थिति अर्को चिन्ताको विषय भएको जनाउँदै उहाँले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र पारित गरेर नेपाललाई कालोसूचीबाट जोगाउने पहलकदमी लिनु सबैको साझा दायित्व हो भन्ने आफूलाई लागेको उल्लेख गरे ।
देशको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता देखिएको स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन समयमा पारित गर्न सकिएन भने नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिन सक्ने र नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गिर्न सक्नेतर्फ सचेत भएर ती कानुन बनाउन उनले आग्रह गरे ।
“जनताका यावत समस्याको समाधान गर्ने सार्वभौम थलो संसद् लामो समयदेखि अवरुद्व हुँदा जनताका आवाज मुखरित हुने काम बन्द हुन्छ भन्ने सर्वत्र चिन्ता प्रकट भइरहेका बेला सबै दलहरूको आपसी संवाद र प्रयत्नले सहमतिको नजिक पुगेको भन्ने खबरबाट सन्तोष मिलेको छ । यो सहमतिको प्रयत्नले तत्काल सार्थकता पाएर अवरुद्व संसद् सञ्चालन हुने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
यदाकदा दलहरूबीच विवाद, द्वन्द्व र तिक्तता देखापर्ने गरे पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि वार्ता, संवाद र छलफलबाट निकासमा पुग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही रहेको र दलहरूले विगतमा विषम परिस्थितमा पनि संवादकै माध्यमबाट समस्या सुल्झाएका कैयौ उदाहरणहरू भएको बताए ।
सधैँ आपसी संवाद, वार्ता र छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्न सबै राजनीतिक दलहरू अग्रसर होउन भन्ने आफ्नो सदिच्छा रहेको बताउँदै उनले जनताको अपेक्षा पनि यही रहेको उल्लेख गरे । सुशासनका पक्षमा हामी दह्रोसँग उभिन नसक्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता भइरहेका बेला सार्वभौम संसद् सुशासन प्रत्याभूत गराउन सबैलाई बाध्य पार्ने थलो हो भनेर सिद्ध गर्न उहाँले सबैलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलले भने, “राष्ट्रिय सुरक्षा, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास तथा परराष्ट्र नीतिजस्ता मुलुकका साझा दायित्व र जिम्मेवारीमा यहाँहरू सबैको समान दृष्टिकोण होस् भन्ने मेरो धारणा छ । हाम्रो जिम्मेवारी सही ढङ्गले पूरा गर्न सकेनौँ र जनताको अपेक्षालाई उपेक्षा गरिरह्यौँ भने हामीले अवलम्बन गरेको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनतामा यसप्रति नै नैराश्यता उत्पन्न हुने भएकाले यसतर्फ सचेत रहन सबैको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु ।”
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले’ संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन तथा जनताले चाहेजस्तो गरी संसद् सञ्चालन होस् र यसमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारी बनोस् भन्ने राष्ट्रपतिको शुभेच्छा सकारात्मक रहेको बताए । उनले यसमा कसैले विमति राख्नुपर्ने कारण नभएको जनाउँदै आफूहरू निरन्तर छलफलमा रहेको उल्लेख गरे । संसद् सञ्चालन गर्ने सहमतिको करिब–करिब नजिक पुगेका बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको शुभेच्छाप्रति आभार व्यक्त गरे ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रदीप यादव, जनमत पार्टीका अब्दुल खाँलगायत सहभागी थिए ।
