एमसिसी र नेपालमा यसको अस्तित्व
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्च ऐन, २००३ अनुसार स्थापित सरकारी संस्थान हो। अमेरिकी सरकारले विश्वका विभिन्न गरिब तथा कम विकसित देशहरुमा प्रदान गर्ने सहायताका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न यो ऐन लागु गरेको देखिन्छ।

अमेरिकी सरकारले प्रदान गर्ने सहायता एमसिसीको माध्यमबाट प्रदान गरी विश्वव्यापी आर्थिक विकासमा प्रवद्र्धन गर्नु, गरिवी निवारण गर्नु, सुशासनलाई बलियो बनाउनु, आर्थिक स्वतन्त्रता र मानव विकासमा लगानी गर्नु नै यस ऐनको मुख्य उदेश्य छ। एमसिसीले अनुदान, सहकारी सम्झौता, तथा करार गरि तीन बिधिबाट आफूले योग्य ठहराएको संस्थाहरुमा सहायता प्रदान गर्ने गर्दछ।

उक्त ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्ड भित्र पर्ने राष्ट्रिय सरकार, प्रदेश वा स्थानीय सरकार र गैर सरकारी संस्थाहरु एमसिसी सहायताका लागि योग्य मानिन्छन्। उक्त ऐनले एमसिसीको गठन, एमसिसी बोर्ड, संचालक समिती तथा तिनका सदस्य र पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार, एमसिसीले काम गर्ने कार्यविधि, योग्य राष्ट्रहरुको छनोट र निर्धारण, सहायता प्रदान र परियोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि, सहायता प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरुले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व जस्ता कुराहरुको व्यवस्था गरेको छ।

अमेरिकी सहायताको लागि एमसिसी एमसिसीमार्फत सहायता प्राप्त गर्ने योग्य राष्ट्रहरुकोे सुचीमा नेपाल सन् १०१४ मा छनोट भएको थियो। सो अनुसार एमसिसी सहायता नेपालमा आउने र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म ३ वटा कानूनी संयन्त्रहरु विकास भएका छन्।
नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरि १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा नेपाल सरकार र एमसिसीबिच भएको मिलिनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) एमसिसीको सहायता नेपालमा आउने सम्बन्धमा भएको पहिलो कानूनी संयन्त्र हो।
दोस्रो भनेको उल्लेखित मिलिनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) लागू गर्नका लागि सोहि सम्झौताको धारा ३ (२) अनुसार नेपाल सरकारले विकास समिती ऐन २०१३ अनुसार २०७४ मा गठन गरेको मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसिए–नेपाल)हो।

अर्थ सचिव अध्यक्ष रहने (एमसिए–नेपाल) नेपाल सरकार र एमसिसीबिच भएको तथा यसपछि पनि नेपाल सरकार र एमसिसी बिच हुने सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि गठन गरिएको अख्तियार प्राप्त निकाय हो। (एमसिए–नेपाल) ले एमसिसी सम्झौता अनुसार परियोजना कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोतको विनियोजन गर्ने, खरिद व्यवस्थापन गर्ने, परियोजना कार्यान्वयनको पर्यवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने लगायत नेपाल सरकारको तर्फबाट कार्यक्रम संचालनका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामको लागि अख्तियारी प्राप्त गरेको छ।

त्यसैगरि एमसिसीसहायता नेपाल आउने सम्बन्धमा पुरा भएको तेस्रो कानूनी संयन्त्र भनेको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता हो। जुन नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसिसि विच सेप्टेम्बर २०१९ मा भएको थियो।
नेपालको आर्थिक विकास र गरिवी निवारणमा प्रवद्र्धन गर्ने साझा लक्ष्य रहेको यस सम्झौताको मुख्य उदेश्य भनेको नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र जनतामा गरिने लगानीलाई सुदृढ बनाउनु हो।

बिद्युतको अपर्याप्तता र यातायात क्षेत्रको महंगी (हाई कस्ट) नै नेपालीको आर्थिक विकासको बाधक हो भन्ने निष्र्कष निकालेको एमसिसीले नेपालको दुई क्षेत्र विद्युत र यातायातमा परियोजना संचालनका लागि सहायता प्रदान गर्नेछ। विद्युत प्रसारण लाईनको निर्माण र सडक मर्मतमा सहायता पु-याउँदा बिद्युत् आपूर्तीमा हुने लोडसेडिङ्ग घट्ने, सिमापार विद्युत निर्यात हुने र विद्युत प्रशारण पूर्वाधार विकासले बिद्युत् उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने एमसिसीको निष्कर्ष छ ।

परियोजना संचालनको लागि कुल बजेट ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको छ। जसमा एमसिसीले ५० करोड सहायता गर्ने छ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्नेछ। एमसिसीबाट प्राप्त भएको ५० करोड मध्ये लगभग ५ करोड २२ लाख सडक मर्मत परियोजनामा, लगभग ४० करोड विद्युत प्रशारण लाईन परियोजनामा र बाकीं रकम अनुगमन मुल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गर्ने योजना रहेको छ। नेपालले गर्नुपर्ने

लगानी भने योजनामा बाँडफाँड नगरि एकमुष्ट रुपमा देखाइएको छ।
एमसिसीले नेपालमा संचालन गर्ने पहिलो परियोजना विद्युत् प्रशारण परियोजना हो। लगभग ४० करोड अमेरिकी डलर बजेट भएको यस परियोजनाले बिद्युत् प्रशारण तर्फ मुख्यतया २ वटा कार्यक्रम संचालन गर्नेछ। एउटा ४०० के.भी. क्षमताको ३०० किलोमिटर प्रशारण लाईनको निर्माण गर्नेे छ। जुन काठमाडौंको पूर्वी उत्तर लप्सेफेदिदेखि काठमाडौको पश्चिम सिमाना रातामाटेसम्म (लप्सेफेदि–रातमाटे), रातमाटेबाट दुईतर्फ एउटा काडमाडौंदेखि हेटौंडासम्म (काठमाडौं– हेटौंडा) र अर्को काठमाडौंदेखि दमौली बुटवल हुंदै भारतीय सिमाना सम्म (काठमाडौं–दमौली), (दमौली–बुटवल) र बुटवलबाट भारतीय सिमानासम्म रहेको छ।बिद्युत् प्रशारण तर्फकोअर्कोे कार्यक्रम बिद्युत सव स्टेशनको निर्माण हो।

जसअन्तर्गत ५ वटाबिद्युत सव स्टेशनको निर्माणगरिनेछ। ५ वटा मध्ये यस परियोजना अन्तर्गत ३ वटा काडमाडौंको रातमाटेमा, दमौलीमा र बुटवलमा निर्माण गरिनेछ भने काठमाडौंको लप्सेफेदि र हेटौंडामा नेपाल सरकारले आफ्नो छुट्टै लगानीमा २ वटा बिद्युत सव स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने छ।
एमसिसीले संचालन गर्ने दोस्रोे परियोजना सडक मर्मत परियोजना हो। लगभग ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बजेट भएको यस परियोजनाअन्तर्गत २ वटा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। पहिलो सडक विभाग र सडक बोर्ड नेपाललाई प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने छ।जसअन्तर्गत पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ प्रबिधि को बिस्तार गरिनेछ। पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ प्रबिधिमा साँघुरा सडक, ट्राफिक जाम बढी हुने सडक, काम गर्न भौगोलिक तथा अन्य कारणले कठिन सडक साथै विस्तारित सडकहरुमा सडक मर्मतको कार्य गर्दा सवारी आवागमनमा हुने अबरोध लाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा को तालिम दिईन्छ।

यसमा यातायात संचालन भईरहेको अवस्थामा पनि कसरी मर्मत कार्य जारी राख्न सकिन्छ भनेर ट्रेनिङ्ग दिने काम गरिन्छ।जसका लागि लगभग ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको बजेट छुट्याईएको छ। सडक मर्मत परियोजना अन्तर्गतको दोस्रो कार्यक्रम सडक मर्मत सम्भारको लागि नेपाल सरकारलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम हो। यो आफैं मर्मत सम्भारको कार्यक्रम भने होईन। यसले सडक मर्मत सम्भारमा नेपाल सरकारको लगानी वढाउन उत्प्रेरणा दिने काम गर्दछ। जसका लागि एमसिसीले लगभग ४ करोड ५० लाख बराबरको बजेट छुट्याएको छ।

सो बजेटबाट एक मिलान कोष खडा गरिनेछ। सो कोषको पैसोहाल सरकारले सडक मर्मतमा गरिरहेको बार्षिक औसत खर्च भन्दा बढी रकम जति खर्च गर्छ सो बढी रकमको दोब्बर रकम सो कोष बाट निकासा गरि सडक मर्मत कार्यमा खर्च गरिनेछ।यसले भन्न खोजेको के हो भने मानौं हाल सरकारले प्रतिवर्ष सडक मर्मतका लागि १ अर्ब खर्च गर्छ भने एमसिसि सम्झौता लागू भएपछि सरकारले सडक मर्मतका लागि प्रतिवर्ष १ अर्ब सम्म खर्च गर्दा सम्म एमसिसी मिलान कोषको पैसा खर्च गरिने छैन।

जब सरकारले १ अर्ब भन्दा वढी वजेट सडक मर्मतका लागि छुट्याउँदछ तबत्यसरी सरकारले निकासा गरेको बढी रकमको दोब्बर रकम एमसिसी मिलान कोष बाट खर्च गरिनेछ। जस्तै यदि सरकारले औषतभन्दा ५० करोड बढी बजेट निकासा ग¥यो भने एमसिसी मिलान कोष बाट ५० करोड को दोब्बर अर्थात १ अरबको रकम निकासा हुन्छ र उक्त रकम एमसिसीले छनोट गरेको सडक मर्मत सम्भारको कामका लागि खर्च गरिन्छ। तर सरकारले औषत भन्दा वढी रकम सडक मर्मतका लागि विनियोजन गरेन भने एमसिसी मिलान कोषको पैसा खर्च गरिने छैन।

एमसिसीसँग जोडिएका सबाल
एमसिसीको विषयलाई लिएर हाल सदनदेखि संसदसम्म चर्चा भई रहेको छ। एमसिसीको सहायता नेपालले लिनुहुन्छ कि लिनुहुदैन भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा भईरहेको हो। खासगरी एमसिसी र नेपाल सरकार बिच भएको सम्झौतामा उल्लेख भएका केहि प्राबधानहरु र सम्झौता भन्दा बाहिर रहेका विश्व राजनीतिका केहि पक्ष हरुलाई लिएर विवाद भएको देखिन्छ।सम्झौतामा भएका केहि विषयहरु जस्तो कर छुट, बौद्धिक सम्पती, लेखा परिक्षण, एमसिसीका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई दिने उन्मुक्ति, सम्झौताको अन्त्य र निलम्बन, सम्झौताको संशोधन र परिमार्जन, विद्युत् नियमन ऐन तथा बिद्युत नियमन आयोगको स्थापना, परियोजनामा भारतको समर्थन चाहिने जस्ता व्यवस्थाहरु र सम्झौता भन्दा बाहिर भएको अन्तराष्ट्रिय राजनीतिको महत्वपूर्ण विषय इन्डो–प्यासिफिक रणनीति संग एमसिसीको सम्बन्धलाई जोडेर एमसिसीको सहयोग लिन हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा बहस भईरहेको हो।

हामीले एमसिसीको सहयोग लिन हुन्छ कि हुदैंन भन्दै गर्दा यि माथि उठान भएका सवालहरुको सम्बन्धमा प्रचलित राष्ट्रिय ऐन तथा कानूनहरु, अन्तराष्ट्रिय कानून तथा प्रथा प्रचलनहरु र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा कति हदसम्म सहायता लिन मिल्ने तथा कति हदसम्म सम्झौतालाई संशोधन वा प्रष्ट पारेर मात्र सहायता लिन मिल्ने र कति हदसम्म सहायतानै लिन नमिल्ने भन्ने निर्णयमा पुग्दा राम्रो हुने देखिन्छ।एमसिसीका सम्बन्धमा उठान भएका सवालहरुलाई प्रचलित राष्ट्रिय ऐन तथा कानूनहरु, अन्तराष्ट्रिय कानून तथा प्रथा प्रचलन र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुका आधारमा निम्ननुसार प्रष्ट पार्न खोजिएको छ।

सामान्य सवालहरुः
कर छुटः मिलिनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) को धारा २ (८) तथा अनुसुची ७ अनुसार नेपाल सरकारले एमसिसीको बजेटबाट हुने खर्चमा लाग्ने सबै प्रकारको कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। यो स्वभाविक हो र यसलाई अन्यथा लिनुहुदैन। किनभने विदेशी कुटनीतिक निकाय तथा पदाधिकारीहरुलाई कर छुट दिने कुरा अन्तराष्ट्रिय कानूनको प्रचलित अभ्यास नै हो।

एमसिसी मात्र नभएर सबै कुटनीतिक नियोग, अधिकारी तथा गैरसरकारी संगठनहरु कर छुटको दायरामा हुने गर्दछन्। फेरि एमसिसीले नेपालमा लगानी गरेको नभई सहायता मात्र प्रदान गरेको हो। नेपालमा सहायता प्रदान गरेबापत उसले कुनैपनी प्रतिफल लैजाने छैन। आयकर ऐन २०५८ को दफा १० ले नेपाल सरकार र कुनै विदेशी राष्ट्र वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाको विच भएको सन्धि मा उल्लेख भएबमोजिम कर छुटको सुबिधा पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। मु.अ.कर ऐन २०५२ को अनुसुची २ को (३) (४) (८) लगायतले पनि विदेशी कुटनीतिक सुविधा प्राप्त नियोग, संस्था वा व्यक्ति हरुलाई सन्धी सम्झौता अनुसार कर छुट प्रदान गर्नेे व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ ले पनि भन्सार महुल छुट हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको कानून मात्र नभई अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज ऐन, २००३ को दफा ६०९ अनुसार पनि एमसिसीको सहायता प्राप्त गर्ने हो भने सहायता प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरुले सबै प्रकारका करहरु अनिवार्य रुपमा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ।त्यसकारणले पनि कर छुटको विषयलाई स्वभाविक रुपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ।

बौद्धिक सम्पतीः मिलिनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) को धारा ३ (२) (च) ले एमसिसीलाई उसले ल्याएको वा विकास गरेको बौद्धिक सम्पती माथि अभिछिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी र पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न पाउने, हस्तान्तरण गर्न सक्ने गरि प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ। साथै सोहि सम्झौताको धारा ५ (५) ले यो सम्झौताको अन्त्य पछि पनि बौद्धिक सम्पती माथिको अधिकारले निरन्तरता पाउनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ।

हामीले यसलाई पनि अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्था छैन। कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो ज्ञान, सिप, बुद्धि, विवेक प्रयोग गरि कुनै नयां कुराको सिर्जना गर्दछ वा आविष्कार गर्दछ भने त्यस्ता सर्जकले आफ्नो सिर्जना को एकल रुपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार नै बौद्धिक सम्पती भएको हुनाले एमसिसीले ल्याएको वा विकास गरेको वा सिर्जना गरेको बस्तुहरु वा आविष्कार माथि उसले आफ्नो दावि खोज्नु स्वभाविक नै देखिन्छ।

कुरा यत्ति हो कि नेपालमा प्रचलित कानून अनुसार बौद्धिक सम्पती माथिको अधिकार प्राप्त गर्न प्याटेन्ट डिजाईन एण्ड ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ अनुसार रजिष्टर्ड गर्नुपर्न हुन्थ्यो तर एमसिसीले दिपक्षीय सम्झौता बाटै सो सुबिधा प्राप्त गरेपश्चात यसलाई कानून सम्मत नै मान्नुपर्ने हुन्छ।

लेखा परिक्षणः मिलिनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) को धारा ३ (८) लेखापरिक्षण संग सम्बन्धित छ। जसले एमसिसी नेपालको लेखापरिक्षण गर्ने अधिकार नेपाल लाई दिएको छ। त्यस्तै एमसिसीले चाहेमा स्वतन्त्र लेखापरिक्षक वा महानिरिक्षकले नियुक्त गरेको लेखापरिक्षक वा संयुक्त राज्यमा अवस्थित सार्वजानिक लेखपरिक्षण गर्न मान्यता प्राप्त लेखापरिक्षकहरु बाट पनि लेखा परिक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

साथै उक्त व्यवस्थाले नेपालको महालेखापरिक्षकको कार्यालयलाई एमसिए नेपालको लेखापरिक्षण गर्न रोक नलगाउने कुरा पनि उल्लेख छ। प्रस्तुत व्यवस्थालाई हेर्दा यस सम्झौताले नेपाललाई नै एमसिए नेपालको लेखा परिक्षण गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ। एमसिसीले चाहेमा नेपालको स्वतन्त्र लेखापरिक्षक वा अमेरिकाकै लेखापरिक्षकहरुबाट लेखापरिक्षण गराउन सक्ने अधिकार सुरक्षित पनि राखेको छ।

एमसिसीले आफूले सहायता गरेको रकमको उचित प्रयोग होस दुरुपयोग नहोस भनि त्यसको लेखाजोखा गर्नकालागि स्वतन्त्र लेखापरिक्षक वा चाहेको लेखापरिक्षकबाट गराउन चाहानुले एमसिसीले नेपालमा गरेको लगानी दुरुपयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ र पारदर्शीता बढाउन सहयोग पुग्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

प्रस्तुत सम्झौतामा बाहिर बजारमा हल्ला फैलिए जस्तो नेपाल को महालेखापरिक्षकलाई लेखापरिक्षण गर्न रोक लगाएको अवस्था देखिंदैन।

अन्त्य वा निलम्बनः प्रस्तुत सम्झौताको को धारा ५ मा यस सम्झौताको अन्त्य र निलम्बनसंग सम्बन्धित छ।जसमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको सुचना दिई यो सम्झौता अन्त्य गर्नसक्ने, नेपालले चाहेमा पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नुपर्ने र एमसिसीले चाहेमा आंशिक रुपमा पनि अन्त्य गर्नसक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस व्यवथालाई लिएर एकातर्फ यसलाई असमान सम्झौता भनि व्याख्या गरिएको छ भने अर्कोतर्फ एमसिसीको लागि यो बार्गेनिङ्ग प्वाइन्ट हो ब्याख्या गरिएको छ। यस व्यवस्थालाई टेकेर एमसिसीले कार्यक्रम कार्यान्वयन को समयमा सम्झौता अन्त्य गर्ने धम्कि दिई आफ्नो स्वार्थहरु लाद्न सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ।

तर हामिले यसलाई असमान सम्झौता वा बार्गेनिङ्ग प्वाइन्ट भन्दा पनि करारिय प्रतिफल तथा दायित्वको रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो सम्झौताले नेपाल राष्ट्रलाई मात्र प्रतिफल प्राप्त गर्ने राष्ट्रको रुपमा व्याख्या गरेको छ र यसमा एमसिसीको कुनै स्वार्थ नभएको अनुमान गरेको छ। एमसिसीले आफूले प्रदान गरेको सहायताको गलत प्रयोग नहोस भनि अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज ऐन, २००३ को दफा ६०५ (ङ) तथा प्रस्तुत सम्झौताको धारा ५ (१) (ख) मा केहि शर्तहरु राखेको छ।

जस अन्तर्गत एमसिसीले प्रदान गरेको सहायता रकम सैन्य गठबन्धन तथा तालिम, अन्तराष्ट्रिय संगठित अपराध, मावनता विरुद्ध अपराध, अमेरिकाको राष्ट्रिय हित विरुद्धको कार्य जस्ता कुराहरुमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ र यदि त्यस्तो पाएमा अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।नेपालको कानून अनुसार पनि यस्ता कार्यहरु अपराधिक कार्य हुन र फौजदारी कानून अनुसार निषेधित छन्।

अर्कोतर्फ यो सम्झौताले के विश्वास गरेको छ भने सम्झौताको प्रतिफल प्राप्त गर्ने राष्ट्र नेपाल मात्र भएको र एमसिसीले कुनै प्रतिफल प्राप्त नगर्ने भएकाले नेपालले यो सम्झौता लागू गरेपछि भगं गर्नुपर्ने हुँदैन र अत्य गर्दैन। त्यस्तै अमेरिकाले पनि तोकिएबमोजिम नेपालले परियोजना संचालन गर्दासम्म एमसिसी कम्प्याक्ट भगं गर्नेछैन भन्ने कुराको विश्वास गरेको छ। त्यसैले एमसिसिले आफूले प्रदान गरेको सहायता आफ्नो राष्ट्रिय हित विपरित प्रयोग नहोस तथा त्यस्तो सहायता अपराधिक गतिविधिमा प्रयोग नहोस भन्ने अपेक्षा राख्नुलाई असमान सन्धी वा बार्गेनिङ बिन्दुको रुपमा बुझ्नु उचित हुंदैन।

उन्मुक्तीः प्रस्तुत सम्झौताको धारा ६ (८) मा एमसिसी, संयुक्त राज्य सरकार तथा तिनका अधिकारी वा कर्मचरीलाई नेपालको कुनै पनि अदालत वा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेको छ। कुटनीतिक अधिकारीको पद एकदमै जिम्मेबार पद, उच्च नैतिक आचरण भएको पद, आफ्नो राष्ट्रको मर्यादा तथा इज्जतसंग जोडिएको पद भएकाले कुटनीतिक अधिकारीले आफू र आफ्नो राष्ट्रको इज्जत र मर्यादा कायम राखिराख्नेछन्। आफ्नो मर्यादा विपरितका कार्य गर्ने छैनन र उनीहरुको मर्यादालाई स्वदेशी राष्ट्रहरुले पनि सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा कुटनीतिक अधिकारीकालाई उन्मुक्ति दिने प्रचलन अन्तराष्ट्रिय कानूनको पुरानो प्रचलन हो ।

अन्तराष्ट्रिय सन्धी तथा नेपालमा हाल रहेको विदेशी राज्य र कुटनीतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति ऐन, २०२७ अनुसार पनि विदेशी राज्य, संगठन तथा तिनका अधिकारीहरु राष्ट्रको कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहन्छन्। त्यसैले उन्मुक्तीको विषयलाई पनि सामान्य रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

प्रस्तुत सम्झौतामा भएका उल्लेखित सवालहरुलाई लिएर एमसिसीको बिरुद्ध बजारमा आवाजहरु उठेको भएता पनि उक्त व्यवस्थाहरु नेपालको प्रचलित कानून, नेपाल पक्ष रहेका अन्तराष्ट्रिय सन्धि तथा प्रथा प्रचलनका आधारमा कानूनसम्मत नै देखिन्छन्। प्रस्तुत सम्झौताको भएका उल्लेखित व्यवस्थालाई मात्र हेर्दा एमसिसी परियोजना नेपालमा कार्यान्वयन गर्दा नेपाललाई अहित हुन्छ भन्ने अवस्था देखिंदैन।

असामान्य सबाल
प्रस्तुत सम्झौतामा केहि त्यस्ता सवालहरु छन् जुन आफैंमा असामान्य खालका छन्। जुन व्यवस्थाहरु अस्पष्ट, विरोधाभाष, नेपालको कानून प्रतिकुल तथा नेपालको आर्थिक विकासमा दिर्घकालिन असर पार्न सक्ने खालको देखिन्छन्। जुन व्यवस्थाहरुलार्ई स्पष्ट नगरि वा संशोधन नगरि एमसिसी सम्झौता पारित गरेमा त्यो नेपालको लागि ठूलो घातक हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। जसलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ।

बिद्युत नियमन ऐन र बिद्युत नियामक निकाय गठनः प्रस्तुत सम्झौताको अनुसुची १ (ख) को (३) तथा (४) (ज) मा विद्युत क्षेत्रको सुधारका लागि एक स्वतन्त्र बिद्युत नियमक निकायको संस्थापना गर्ने साथै बिद्युत क्षेत्रको नियमन गर्नका लागि नयाँ कानूनको निमार्ण गर्नेे कुरामा सकमती गरिएको छ। यसरी संस्थापना हुने नियामक निकायलाई विद्युत क्षेत्रका संचालकहरुलाई इजाजत पत्र दिने, संचालन प्रमाणपत्र दिने, दर तोक्ने, तथा विद्युत् क्षेत्र संचालनका लागि नियम बनाउने अधिकार दिने भन्नेव्यवस्था छ।

हाल नेपालमा विद्युत क्षेत्रको नियमन तथा विद्युत सेवालाई स्तरीय बनाउन बिद्युत् ऐन, २०४९ छ भने बिद्युत संचालकहरुलाई इजाजत पत्र दिने, संचालन प्रमाणपत्र दिने, दर तोक्ने, तथा विद्युत् क्षेत्र संचालनको नियम बनाउने काम उर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत विकास विभागले गर्दै आईरहेका छन्। प्रस्तुत सम्झौतामा रहेको बिद्युत नियमन ऐन र बिद्युत नियामक निकाय गठन गर्ने व्यवस्थाले नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेको बिद्युत् ऐन, २०४९ तथा उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विद्युत् विकास विभागको अधिकार कटौती गर्नै कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ।

हामीसंग बिद्युत क्षेत्रको नियमन तथा विकासका लागि कानूनी संयन्त्र तथा कार्यपालिकिय अंग हुँदाहुंदै पनि किन छुटै अधिकार प्राप्त निकायको परिकल्पना गरियो भन्ने जिज्ञासा बढाएको छ।यसमा कोहि कसैको केहि स्वार्थहरु लुकेको त छैनन् भन्ने आशंका पनि बढाएको छ। वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्थामा रहेको खनिजजन्य उर्जा तथा आणविक उर्जाकोे विकल्पको रुपमा विश्वले नै आँखा गाडेका नेपालको बिद्युत उर्जालाई कब्जा गर्नका लागिविद्युत क्षेत्रलाई कार्यपालिकिय क्षेत्राधिकारबाट अलग्याउन खोजेको त हैन भन्नेसंशय पैदा भएको छ। संगसंगै नेपालको आर्थिक विकासको एकमात्र सम्भावनाकोे रुपमा रहेको उर्जाक्षेत्र नै अरु कुनै शक्तिको हातमा जाने त हैन भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ।

यदि त्यस्तै होनेपालको उर्जा क्षेत्र नै नेपालको नियन्त्रण बाहिर जानेछ। त्यसैले यस बारेको सत्य तथ्य के हो, सरकार तथा संसदले एमसिसी कम्प्याक्ट पारित हुनुभन्दा पहिले नै जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ र सम्झौतामा भएका यि व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गरेर मात्र सम्झौता पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा एमसिसीको सहायता नलिनु नै उचित हुन्छ।

संशोधन र परिमार्जन ः प्रस्तुत सम्झौताको धारा ६ (२) ले यस सम्झौताको संशोधन र परिमार्जन सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार एमसिसी र नेपाल सरकारले लिखित रुपमा सहमती गरेको अवस्थामा प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरेका परियोजना, कार्यक्रम, वित्तिय व्यवस्थाको विनियोजन, शर्तहरु लगायत अझ भनौं बजेट भन्दा बाहेकका सबै विषयमा थपघट वा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यतिमात्र हैन यसरी भएको संशोधनहरु नेपालको कुनै संबैधानिक वा कानूनी प्रक्रिया पुरा नगरिकननै स्वतः लागू हुनेछन्। यो व्यवस्थाले नेपालमा के खतरा पुग्नसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ भने आगामी दिनमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै अधिकारी हरुलाई प्रभावमा पारेर एमसिसि वा संयुक्त राज्य सरकारले प्रस्तुत संझौताको विषय, कार्यक्रम नै परिवर्तन गर्न सक्ने, थप शर्तहरु थोपारेर आफ्नो स्वार्थहरु लाद्न सक्ने, लुकेका स्वार्थहरु लागू गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ।

त्यसैले प्रस्तुत सम्झौतामा भएकोसंशोधनका विषय तथा संशोधनको कार्यविधि सम्बन्धमा सरकार तथा संसद दुबैले अध्ययन गरि एमसिसि कम्प्याक्ट पारित हुनुभन्दा पहिलेनै त्यस विषयमा प्रष्ट भई आवश्यकता अनुसार संशोधन गरि नेपालको दिर्घकालिन हित अनुकुल हुनेगरि मात्र सम्झौता पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। हुबहु अहिलेकै अवस्थामा सो सम्झौता पारित भएमा भोलिका दिनमा नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।

भारतको सहमती ः प्रस्तुत सम्झौताको अनुसुची ५ (क) मा नेपाल सरकारले एमसिसिलाई चित्त बुझ्ने गरि योजना पठाउनु पर्नेछ र त्यस योजनालाई भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ र त्यसपछि मात्र नेपालमा सहायता आउने कुरा उल्लेख छ। तर यसमा कुन कति योजनाका लागि भारतको सहमती आवश्यक हो भन्ने स्पष्ट छैन। बुटवल गोरखपुर बिद्युत प्रसारण लाईन भारतमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले सो विस्तारको लागि मात्र भारत सरकारको सहमती चाहिने भनिएको हो वा प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत भएकासम्पूर्ण परियोजनाको लागि भारतको समर्थन आवश्यक पर्ने भनेको हो सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। भारतमा प्रसारणलाई विस्तारका लागि भारत सरकारकोे सहमती लिनुपर्ने भन्नेकुरा ठीकै हुनसक्छ, जुनकुरा आवश्यकता अनुसार भारत सरकार र नेपाल सरकार बिच बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेनै प्रस्तुत सम्झौता अनुसार नेपालमा परियोजना संचालन गर्नका लागि भारत सरकारको समर्थन लिनुपर्ने भन्नेकुरा एउटा सार्वभौम सत्तासम्पन्न राष्ट्रमाथिको ठाडो आक्रमण नै हो। नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौम सत्तासम्पन्न राष्ट्र हो।

सार्वभौम सत्तासम्पन्न राष्ट्र भएकाले यसले आफ्नोे आन्तरिक तथा बाह्य परराष्ट्र नीति को निर्धारण आफू स्वयःले गर्ने अधिकार राख्दछ। नेपालले कुन राष्ट्रसंग कस्तो सम्बन्ध राख्ने, कुन राष्ट्र वा अन्तराष्ट्रिय संगठनले दिएको सहायत कतिसम्म लिने वा नलिने, नेपाल राज्यभर कस्ता योजना कति सम्म संचालन गर्ने, नेपाली स्रोतको उपभोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्र स्वयम्ले निर्धारण गर्दछ। यसमा न कुनै तेस्रो मुलुकको समर्थन चाहिन्छ न त बिरोध नै। यो अन्तराष्ट्रि कानूले अंगिकार गरिआएको मान्यता पनि हो।

नेपालमा परियोजना संचालन गर्ने सम्बन्धमा भारत सरकारको समर्थन लिनुपर्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। त्यसैले सरकार तथा संसद दुबैले अध्ययन गरि एमसिसी कम्प्याक्ट पारित हुनुभन्दा पहिलेनै भारतको समर्थन लिनुपर्ने कुरा कुन हदसम्मका लागि हो प्रष्ट भई नेपालको सार्वभौमिकतालाई अक्ष्युण राख्नेगरि सम्झौतालाई अगाडी बढाउनु पर्दछ।

रोजगारी र कामदार ः प्रस्तुत सम्झौताको मुख्य उदेश्य नेपालको आर्थिक बिकास र गरिबी निवारणमा प्रबद्र्धन गर्ने भन्ने छ। तर कार्यक्रम कर्यान्वयन सम्झौताको धारा ३(ख) (ञ) मा एमसिए नेपालले आफ्नो कर्मचारी तथा कामदारहरुको नियुक्ति निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रियताको आधारमा कुनैपनि विभेद नगरि गर्र्नेे भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाले एमसिसीले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्दछ भन्ने सकिने अवस्था छैन।

सम्झौताको उदेश्यमा एमसिसिको परियोजना संचालनबाट नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनेजस्तो देखाउने अनि कर्मचारी र कामदाररु विदेशबाट पनि ल्याउन सकिने व्यवस्था गर्दा सम्झौताको उदेश्य अनुसार सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्न सक्दछौं। नेपालमा कार्यान्वयन हुन लागेको योजनामा नेपाली जनताहरुले नै बढी भन्दा बढी रोजगारी पाउनुपर्ने र नेपाली कामदारको दक्षता नपुग्ने अवस्थामा मात्र विदेशी कामदार ल्याउन पाईने व्यवस्था गर्ने सक्ने गरि सम्झौता संशोधन गर्न सकेमा मात्र नेपाल र नेपालीको हित हुने देखिन्छ।

एमसिसी र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिः प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख नभएको तर एमसिसीसंग जोडिएर आएको अहिलेको एउटा महत्वपूर्ण सवाल हो इन्डो–प्यासिफिक रणनीती र त्यससंग जोडिएको संयुक्त सेनाको अबधारणा। एमसिसी नेपालको सम्झौता हेर्दा र एमसिसीलाई संचालन गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज ऐन, २००३ लाई हेर्दा यसको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसंगको सम्बन्ध कहिं कतै भेट्टाउन सकिदैंन।

तर इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको विभिन्न ठाउंमा उल्लेख भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसिसीको माध्यमबाट इन्डो–प्यासिफिक राष्ट्रहरुमा सहायता पु-याउंदै आएको भन्ने कुराले एमसिसीको सम्बन्ध इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसंग जोडिएर आएको हुनसक्छ।

त्यस्तै अमेरिकन सरकारले सन २०१७ मा बनाएको सुरक्षा सम्बन्धी रणनीतिमा तथा अन्य प्रतिवेदनहरुमा समेत एमसिसी बारे उल्लेख भएकाले एमसिसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसंग जोडेर बुझेकोे हुनसक्छ। तर एमसिसीलाई नियमन गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज ऐन, २००३ तथा एमसिसी कम्प्याक्ट हेर्दायि सबै अडकलबाजी र अनुमानका भरमा बाहिर आएका कुरा हुन भन्न सकिन्छ।

अनुमानको भरमा हामिले एमसिसीलाई इन्डो–प्यासिफिक तथा अमेरिकाको रक्षा रणनीतिसंग जोडेर ठोकुवा गर्नु उचित हुंदैन। इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ एमसिसी मात्र नभर्ई युनाईटेड स्टेट अफ अमेरिका फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (यु.स.ए.आई.डी.) मार्फत पनि इन्डो–प्यासिफिक राष्ट्रहरुमा सहयोग पु-याँउदै आएको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमाउल्लेख भएका एमसिसी र युएसएआईडी मध्य एमसिसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एउटा अंग र युएसएआईडीलाई छुट्टै रुपमा बुझ्न ठीक होईन।

त्यसैले एमसिसी र युएसएआईडीलाई संगसंगै हेर्नुु पर्र्ने हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने इन्डो–प्यासिफिक रणनीति भनेको अमेरिकाको मात्र नभई जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया समेतको साझा रणनीति हो। एमसिसी अमेरिकन सरकारको सरकारी निगम हो भन्दैमा यसलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग मान्ने हो भने अमेरिकाकै युएसएआईडी. लगायत अमेरिकन सरकारलेप्रदान गर्ने साथै इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका अन्य साझेदार राष्ट्रहरु जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया तथा इण्डियासरकारले प्रादन गरेको सहायता लाई पनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत मान्नुपर्नेे हुन्छ। र अबदेखि उनीहरुले प्रदान गरेको सहायता सबै परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि जनता माझ प्रश्न उठिसकेपछि सरकारले एमसिसि सहायता इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत होईन भनेर औपचारिक रुपमा जनतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल समावेश हुने वा नहुने भन्नेकुरा अलग कुरा हनु। इन्डोप्यासिफिक रणनीतिले तय गरेका योजनाहरुमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने कुराको लागि नेपाललाई अलग्यै अधिकार हुन्छ। नेपालले जहिले पनि एक स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध राख्न वा नराख्न सक्छ। अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहायतालाई ग्रहण वा परित्याग गर्न सक्दछ। पछि इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत ल्याईएका सहायता हरुलाई नेपालले परित्याग गर्न सक्दछ। एमसिसीको सहाएता स्वीकार गरेकाले इन्डोप्यासिफिक सणनीतिलाई स्वीकार गरेको भन्न मिल्दैन।

एमसिसीसंग इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई जोडेर पछि कंहि कतै प्रश्नहरु उठाइए पनि नेपालले त्यसलाई प्रतिवाद गर्न पूर्ण हैसियत राख्दछ। त्यसैले संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज ऐन, २००३ तथा एमसिसी नेपाल सम्झौतामा कहिं कतै उल्लेख नभएको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई लिएर एमसिसीको सहायतालाई परित्याग गरिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन।

अतः माथिका विष्लेषण गरिए जस्तो कानून, प्रथा, प्रचलनको आधारमा एमसिसीसंग जोडिएर आएका केहि सवालहरु जस्तो बिद्युत नियमन ऐन र बिद्युत नियमन आयोग, सम्झौताको संशोधन र परिमार्जन, भारतको सहमती, र रोजगारी तथा कामदार जस्ता विषयमा नेपाल सरकार तथा संघिय संसद प्रष्ट भई उल्लेखित व्यवस्थाले नेपालको हितमा पार्न सक्ने नकरात्मक प्रभावहरुलाई मध्यनजर गरि प्रस्तुत सम्झौतामा संशोधन गर्नुपर्ने ठांउमा पर्याप्त संशोधन गरेर मात्र संघीय संसदबाट एमसिसी (कम्प्याक्ट) सम्झौता पारित गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यता हुँबहु अहिलेकै अवस्थामा सो सम्झौता पारित भएमा भोलिका दिनमा नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था आउनसक्छ।

एलएलएम स्कलर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय