त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षा उपाधि मान्यता र समकक्षता सम्बन्धमा जनगुनासो आएको भन्दै ‘कार्यविधि, २०७८ सुधार सुझाव समिति’ गठन गरि समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । सुझाव लिई सुधारिन खोज्नु राम्रो पक्ष हो । समितिलाई आवश्यक सुझाव दिन सरोकारवालालाई सूचनामार्फत अनुरोध गरेको छ । त्यही मेसोमा समितिलाई समस्या र निरूपणका केही उपाय मिडियामार्फत पठाउन जमर्को गरिएको छ ।
विदेशमा पढेर फर्केका र देशकै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूमा पढेकालाई रोजगारीमा आवेदन गर्दा लोकसेवा आयोगले त्रिविको समकक्षता खोज्छ । शिक्षा मन्त्रालयले समकक्षता बिना एनओसी जारी गर्दैन । समकक्षताको दायित्व त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई दिएको छ । समकक्षता त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिन्छ । तर त्रिविको काम गराईप्रति विदेशमा पढेर फर्केकाहरूको व्यापक गुनासा छन् । समकक्षताको प्रमाणपत्र लिन विद्यार्थीले पढ्नुभन्दा बढी हैरानी व्यहोरेका छन् । देश फर्केको प्रति पश्चताप गरेका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्राङ्गणमा यस्ता गुनासा धेरै सुनिन्छन् ।
त्रिविको काम गराईप्रति विदेशमा पढेर फर्केकाहरूको व्यापक गुनासा छन् । समकक्षताको प्रमाणपत्र लिन विद्यार्थीले पढ्नुभन्दा बढी हैरानी व्यहोरेका छन् । देश फर्केको प्रति पश्चताप गरेका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्राङ्गणमा यस्ता गुनासा धेरै सुनिन्छन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समकक्षता कार्यविधि, २०७८ मा भएका कुरा विद्यार्थीसँग खोज्छ । उसको प्रमाणपत्रमा खोज्छ । जुन कुरा विद्यार्थीले सजिलै पेश गर्न सक्दैनन् । व्यवहारिक पक्षलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बुझ्न सक्दैन । समयानुकूल पाठ्यक्रम विकास केन्द्र परिवर्तन नहुँदा प्राविधिक र व्यवहारिक समस्या आइलाग्छन् । त्यस्ता पक्षलाई तालमेल मिलाउन नसक्दा उपाधि र समकक्षता लिने–दिने प्रक्रियामा व्यापक उल्झन छ । यसको मारमा विद्यार्थी पर्छन् ।
मुख्य आठ समस्याहरू
विदेशमा अध्ययन गरेको अवधि, अध्ययन अवधिका कागजात, तीन वर्षे र चार वर्षे कोर्ष, क्रेडिट आवर, अनलाइन कक्षा, प्रयोगात्मक कार्य, प्लेगारिजम टेष्ट जस्ता विषय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले खोज्छ । कार्यविधिअनुसार खोज्नु स्वभाविक पनि हो । कहिलेकाहीँ विद्यार्थीले पढेको विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नहुन सक्छन् । त्यो बेला विद्यार्थीलाई अर्को आपत् आइलाग्छ । तीन वर्षे कोर्षलाई त्रिविले मान्दैन । विदेशमा तीन वर्षे कोर्ष पनि प्रभावकारी छ । डिप्लोमालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता दिन आनाकानी गर्छ । त्रिविको कार्यविधि एकातिर व्यवहारिक पाटो अर्कोतिर हुँदा समस्या सिर्जना भएका छन् ।
कार्यविधिअनुसार खोज्नु स्वभाविक पनि हो । कहिलेकाहीँ विद्यार्थीले पढेको विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नहुन सक्छन् । त्यो बेला विद्यार्थीलाई अर्को आपत् आइलाग्छ । तीन वर्षे कोर्षलाई त्रिविले मान्दैन । विदेशमा तीन वर्षे कोर्ष पनि प्रभावकारी छ । डिप्लोमालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता दिन आनाकानी गर्छ । त्रिविको कार्यविधि एकातिर व्यवहारिक पाटो अर्कोतिर हुँदा समस्या सिर्जना भएका छन् ।
त्रिविको सेवा प्रवाहमा उल्झन छन् । कर्मचारीतन्त्रले कार्यविधिलाई हुबहु गर्न खोज्दछन् । कार्यविधिमा नटेक्दा अख्तियार र अदालतको फन्दामा पुग्छन् । अर्को महत्वपूर्ण पाटो, कर्मचारीको व्यवहार सेवाग्राही मैत्री छैन भन्ने गुनासो छ । त्यसमा सत्यता छ । प्रविधिमा पोख्त कर्मचारी छैनन् । समस्याका चाङ्ग छन् ।
इन्जिनियरिङ, मेडिसिन जस्ता प्राविधिक विषयमा प्रयोगात्मक कार्य गरे–नगरेको, तल्लो तहमा मिल्ने विषय पढे–नपढेको, क्रेडिट आवर पुगे–नपुगेको, भिसा अवधीसँग प्रमाणपत्रको भिडे–नभिडेको, ट्रान्सक्रिप्टमा क्रेडिट आवर खुले–नखुलेकोलगायत खोजिन्छ । प्लेगारिजम टेष्टमा १० प्रतिशतभन्दा माथि भए अमान्य हुने प्रावधान छ । यस्ता कुरालाई धेरै विश्वविद्यालयले मतलब गर्दैनन् ।
त्यति मात्र होइन, विदेशमा विद्यार्थी जुनसुकै विषय पनि पढ्न पाउँछन् । तल्लो तहको विषयसँग सरोकार हुँदैन । विदेशमा अनलाइन पढाईलाई मान्यता दिइन्छ । नेपालमा यिनै कुरालाई समस्याको रूपमा हेरिन्छ । कार्यविधिले यस्ता कुरालाई सम्बोधन गरेको छैन, यी कुरा कार्यविधिसँग मेल खाँदैनन् । जसले गर्दा समकक्षताको प्रक्रियामा समस्या र उल्झन छन् ।
अब गर्ने के त ?
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन र वर्तमानमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यविधि, २०७८ र सेवा प्रवाह प्रक्रिया दुबै सुधार गर्नुपर्ने छ । खासगरी नेपालका विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रलाई समकक्षता लिनु नपर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालय वा अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमको अडिट गर्नुपर्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा नेपालका विश्वविद्यालयभन्दा माथिल्लो श्रेणी भएका विश्वविद्यालयले जारी गरेका प्रमाणपत्रलाई स्वत मान्यता दिए आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ । टाउको दुखाई कम हुन्छ । समकक्षता दिने काम त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भन्दा अर्को छुट्टै निकायबाट भए अझ राम्रो हुन्छ । सरकारले त्यतातिर सोच्नु पर्छ ।
समकक्षताको उल्झनलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भनेर केही अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले नेपालका विश्वविद्यालयलाई समकक्षता माग्न नआउन सर्कुलर जारी गरेको थियो । लोक सेवा आयोग वा एनओसीको उल्झनले विद्यार्थी फेरि त्रिविमै ठोकिन्छन् । यो नेपाल सरकारले सल्टाउनु पर्छ । यो सरकारको पाटो हो ।
त्रिविमा सुशासन कमजोर छ । सबैकुरा राजनीतिले निर्धारण गर्छ । त्रिविलाई राजनीतिले गिजोलेको छ, जसबाट मुक्ति चाहिएको छ । त्रिवि त्यसमा रुमलिएको छ । कर्मचारीतन्त्रको सेवा सधैँ गुनासोको विषय हो । त्रिविले आफ्नो सेवा प्रवाह प्रणालीलाई सुधार गरि चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्ने छ ।
त्रिविले आफूभन्दा कमजोर र ‘झोले’ विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रलाई चेक जाँच तथा अडिट गर्न खोज्नु स्वभाविक भए पनि आफूभन्दा अब्बल विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र जाँच गर्नु शोभनीय हुँदैन । यसो भयो, उसो भयो, यो पुगेन, उ पुगेन भनेर विद्यार्थीलाई भन्नू संगतपूर्ण छैन । कतिपय कुरामा बरु त्रिवि आफू सुधारिनु पर्ने देखिन्छ । अरु विश्वविद्यालयका राम्रा अभ्यासलाई अनुशरण गर्नुपर्छ । समयानुसार त्रिवि परिमार्जन हुनुपर्छ । यो जरुरी छ ।
समकक्षताको प्रक्रियामा खड्केको अर्को विषय सुशासन हो । त्रिविमा सुशासन कमजोर छ । सबैकुरा राजनीतिले निर्धारण गर्छ । त्रिविलाई राजनीतिले गिजोलेको छ, जसबाट मुक्ति चाहिएको छ । त्रिवि त्यसमा रुमलिएको छ । कर्मचारीतन्त्रको सेवा सधैँ गुनासोको विषय हो । त्रिविले आफ्नो सेवा प्रवाह प्रणालीलाई सुधार गरि चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्ने छ । समितिले यस्ता कुरालाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
