![देउवाद्वारा गठित विभाग खारेज गर्न ५० बढी जिल्ला सभापतिहरूको माग](https://www.sutranews.com/wp-content/uploads/2020/07/1595935007-oMtCp.jpg)
![देउवाद्वारा गठित विभाग खारेज गर्न ५० बढी जिल्ला सभापतिहरूको माग](https://www.sutranews.com/wp-content/uploads/2020/07/1595935007-oMtCp.jpg)
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाले गठन गरेका विभागहरू खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार बेलुकी काठमाडौंमा बसेको बैठकले १४ औं महाधिवेशन घोषणा भइसकेको बेला सभापति देउवाले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत विभाग र समिति गठन गरेकोले त्यो खारेज हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
भेलामा सहभागी नुवाकोट कांग्रेस सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले दिएको जानकारीअनुसार विभाग र समिति गठन गरेर लोक हसाउने तथा भद्दामजाक गर्ने कार्य भएकोले त्यो खारेज गर्नुपर्ने सभापतिहरूको निष्कर्ष रहेको छ ।
उनका अनुसार गठन गरिएका विभाग खारेजीको पक्षमा ५० जनाभन्दा बढी जिल्ला सभापतिहरू रहेको जानकारी दिए । यसअघि सभापति देउवाले विभाग गठन गर्दा पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका जिल्ला सभापतिहरूले विरोध जनाएका थिए ।
यस्ता छन् निर्णयहरू
१. पार्टीको आगामी १४ औं महाधिवेशनको सफलता र प्रभावकारितालाई सुनिश्चित गर्ने गरी सबै जिल्लाका जनता र स्थानीय संगठनको भुईं तहसम्म निरन्तर उठवसमा रहेका सबै नेता एवं साथीहरुसँग पार्टीको सैद्धान्तिक, बैचारिक, सांगठनिक र अग्रगामी नीति निर्माणको सवालमा अर्थपूर्ण संवादलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउने।
२. १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भैसकेको अवस्थामा महाधिवेशनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बिषयमा बाहेक बिभाग वा समितिहरु गठन गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, राजनीतिक नैतिकता र हाम्रै ऐतिहासिक परम्परा बिरुध्द भएकाले यस्ता लोक हँसाउने, भद्दामजाक कर्म तत्काल रोक्नुपर्ने र यसबीच बनाइएका सबै विभागरसमितिहरु खारेज गर्नुपर्ने।
३.पार्टी सभापतिहरुको हेटौंडा भेला, हलेसी भेला, ककनी भेला र पार्टीको आठौं महासमिति बैठकमा पार्टीको भुईं तहबाट उठेका आवाजहरुलाई वाणी प्रदान गर्दै पार्टीको समग्र शुध्दीकरण र सुदृढ़ीकरणका सन्दर्भमा उठान गरिएका विषयहरुलाई आगामी १४ औं महाधिवेशनमा बिधिवत प्रस्तावका रुपमा अघि बढाउने।
४. निर्वाचनको बेला बागी उम्मेदवार बन्ने, प्रस्तावक(समर्थक बस्ने सबैजना बिधानत स्वतस् पार्टीबाट बर्खास्त हुने प्रष्ट ब्यवस्था हुँदाहुँदै पनि महाधिवेशनको प्रकृया आरम्भ भैसकेपछि यतिखेर आएर एक वा अर्को बहानामा निष्ठावान नेतारकार्यकर्तामाथि छानीछानी कार्वाहीको दण्ड चलाउने कार्यले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि गंभीर प्रश्न उठेकाले यस्ता गतिविधि तत्काल रोकिनुपर्ने।
५.स्थानीय तह पार्टी समायोजन सम्वन्धमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा खेलेको भूमिकामा नीतिभन्दा नेता प्रभावको गन्ध आएकाले निर्णय प्रक्रियामा पुनर्विचार गरी निष्पक्षता र तटस्थता कायम गर्न आग्रह गर्ने।
६. १३ औं महाधिवेशनमा सम्पूर्ण बिधि-प्रकृया पूरा गरी केन्द्रमा बुझाइएका साथीहरुको कृयाशील सदस्यता तत्काल जिल्लामा पठाउनु पर्ने।
अत्यावश्यक थप कृयाशील सदस्यता पार्टी प्रणाली अनुसार पठाउने र कुनैकस्तै बहानामा अन्य बाटोबाट कृयाशील सदस्यता पठाएर निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कार्य हुननहुने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने।
७.पार्टी-पार्टीबीचको एकीकरण, पार्टी समूह वा ब्यक्तिको नेपाली कांग्रेस प्रवेश कार्यलाई निष्ठावान नेतारकार्यकर्ताको तेजोवध गर्ने, क्षणिक गुटगत फाईदाका लागि पार्टीलाई दीर्घकालिन क्षति पुर्याउने वा अन्य अभीष्ट पूरा गर्ने अपारदर्शी कदमको रुपमा अघि बढाउने काम नहोस। एकदुई वा केही नेताको प्रवेशको आडमा सयौं संख्यामा कृयाशील सदस्यता पठाएर अनियमितता गर्ने काम नहोस भन्नेतर्फ नेतृत्वलाई सचेत गराउने।
८. जनताको आवाज बोल्ने र बोक्ने अभिप्रायले छाया सरकारको अभ्यास समेतमा उत्रिसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल सौदावाजि शक्तिको रुपमा देखिनु आत्मघाती हुने भएकोले यस्ता मनसाय वा भ्रमलाई चिर्दै सशक्त जनपक्षीय प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने।
९. कम्युनिष्ट अधिनायकवाद, भ्रष्टाचार तथा कोरोना नियन्त्रण र ब्यवस्थापनमा सरकारी अकर्मण्यता बिरुध्द चरणवध्द संघर्षमा उत्रिन अत्यावश्यक भइसकेकोले त्यसप्रकारको निर्णय र निर्देशनका लागि नेतृत्व समक्ष आग्रह गर्ने।
१०. पार्टीमा लोकतान्त्रिक समाजवादको सामयिक परिभाषा, ब्याख्या, योजना, नीति र कार्यक्रम निर्माणमा नेपाली कांग्रेसका सदस्य र शुभेच्छुक बुध्दिजिवीहरु बीच बैचारिक बहस, संवादलाई तिब्रता दिने।
र, वर्तमान भ्रष्टाचार-उत्प्रेरक निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी पैसारपाखुराको प्रभावमुक्त प्रतिनिधित्व प्रणाली सुनिश्चित गर्न कृयाशील रहने।
११.राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक अडान र प्रतिवध्दता, पंचशिलको सिध्दान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुरुप सीमा लगायतका यावत समस्याहरु वार्ताको माध्यमबाट देश र जनताको हीतमा समाधान गर्न निरन्तर दवाव दिने।