काठमाडौं । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएसँगै गण्डकी प्रदेशको सत्ता राजनीतिक के होला भन्ने अन्योल बढेको छ । अंकगणितीय हिसाबले जटिल देखिएको कारण गण्डकीको सत्ताबारे अन्योलता बढेको हो ।
सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै अल्पमतमा पुगेका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिनुअघि बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । कांग्रेसलाई बहुमत सिद्ध गर्न थप ४ सांसदको मत चाहिन्छ ।
तर, कांग्रेसले निकट देखेको राप्रपासँग २ मत मात्रै छ । स्वतन्त्र हुँदै एकीकृत समाजवादी बनेका दीपक मनाङ्गेको पनि स्पष्ट अडान छैन । यद्यपि, राप्रपा र मनाङ्गेको मत पाएपनि बहुमत सिद्ध गर्ने अवस्था भने कांग्रेसलाई छैन ।
यता, केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा सहभागि एमाले र माओवादीसँग पनि बहुमतको अवस्था छैन । एमालेसँग २२ र माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित ८ सांसद छन् । मनाङ्गेको मत पाएपनि बहुमत सिद्ध गर्ने अवस्था एमाले–माओवादीसँग छैन ।
दुई सांसद भएको राप्रपाले सहयोग गरेमा गण्डकीमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था सहज छ । तर, राप्रपा भने एमाले–माओवादी गठबन्धनलाइ सघाउने पक्षमा छैन । गण्डकीको सन्दर्भलाई लिएर बुधबार बसेको राप्रपा पदाधिकारी बैठकले एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई नसघाउने निर्णय गरेको छ ।
राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार बैठकले सरकार नै नबन्ने परिस्थितिमा विपक्षी गठबन्धन कांग्रेसलाई सघाउन सक्ने भएपनि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई नसघाउने निर्णय गरेको बताए ।
यदि राप्रपा हालकै निर्णयमा कायम हुँदा गण्डकीमा कसरी सरकार बन्छ भन्ने कुरा यकिनपूर्वन भन्न सकिन्न । कोशीमा जस्तै माओवादीले सभामुखबाट राजीनामा दिएर समर्थन गर्ने सम्भावना भएपनि उपसभामुख एमालेकै भएको कारण अर्को सकस छ । दुवै पदबाट राजीनामा दिएर मनाङ्गेको समर्थन लिँदै सरकारमा दाबी गरेपनि पछि विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा कोशीकै घटना दोहोरिने अवस्था विद्यमान देखिन्छ ।
राप्रपालाई फकाउने एमाले–माओवादी प्रयास
पाण्डेले राजीनामा दिएसँगै एमाले–माओवादी गठबन्धन अहिले सरकार बनाउने प्रर्यत्नमा जुटेको छ । गठबन्धनले मनाङ्गसँगै राप्रपासँग संवाद बढाएको छ ।
एमालेको प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी छलफल अघि बढेको बताउँछन् । “उहाँले विश्वासको मत लिने भनेर राजीनामा दिनुभयो, बल्ल संवैधानिक हिसाबले प्रक्रिया सुरु गर्ने अवस्था बनेको छ”, अधिकारीले भनेका छन्, “अब छलफल गर्छौं । संवैधानिक हिसाबले नै निकास खोज्छौं ।”
राप्रपाले सघाउनेमा एमाले ढुक्क देखिन्छ । “उहाँहरु आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, आन्दोलनमा भएको कारण उहाँले निर्णय दिएको अवस्था छैन, आन्दोलनपछि स्वतः हामीसँग नजिक हुनुहुन्छ”, अधिकारीले भनेका छन् ।
राप्रपासँग के–कसरी छलफल चलेको छ भन्ने सन्दर्भमा भने अधिकारीले खुलाउन चाहेनन् । यद्यपि, राप्रपालाई मनाएरै निकास खोज्ने प्रर्यत्नमा एमाले–माओवादी अघि बढेको देखिन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार फेरि मुख्यमन्त्री रणनीतिमा पाण्डे
अंकगणितका हिसाबले कांग्रेस प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल हो । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार बन्न नसक्ने अवस्था बनेमा प्रदेश स्वतः संविधानको धारा १६८ (३) मा प्रवेश गर्नेछ ।
कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै गर्दा पनि सोही विषयलाई इंगित गरेको छ । “संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान हुन्छ भन्ने लाग्छ, मैंले पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सके भने म यही प्रक्रियाबाट पुनः मुख्यमन्त्री बन्छु, मैंले सकिन र अरु दलले पुर्याउनु भयो उहाँहरु बन्नुहुन्छ”, राजीनामा दिँदै गर्दा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भनेका छन्, “यो प्रक्रिया सकेपछि ठूलो दलको बुँदा प्रवेश हुन्छ ।”
संविधानको धारा १६८ (३)अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रुपमा पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्री बन्छन् । तर, उक्त धाराअनुसार मुख्यमन्त्री बनेपनि पाण्डेले एक महिनाभित्र विश्वासको मत भने लिनुपर्छ । यदि विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था बनेमा संविधानको धारा १६८ (५) मा प्रदेश प्रवेश गर्छ । त्यो अहिलेको कोशीको अवस्था हो ।
