वर्ल्डलिंकको अनौठो शैली: कर तिर्नै नखोज्ने, तिर्न परे अदालत धाउने !-Sutra News

वर्ल्डलिंकको अनौठो शैली: कर तिर्नै नखोज्ने, तिर्न परे अदालत धाउने !

शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०

शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०

काठमाडाैं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सको चर्चा त्यो बेलामा आउँछ, जब वर्ल्डलिंक कर छलि गर्ने नयाँ ‘जस्केलो’ खोजिरहेको हुन्छ । इन्टरनेट व्यवसायमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनीको दाबी गर्ने वर्ल्डलिंक फेरि कर छलिको जस्केलो खोज्दा चर्चामा छ ।



झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ कर नतिरेको विषय विचाराधिन रहेकै बखत वर्ल्डलिंक बक्यौता नतिरी नविकरणको खोजीमा लागेको विषयले अहिले चर्चा पाएको छ । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सको २५ वर्षे लाइसेन्सको म्याद बिहीबारदेखि सकिएको छ । म्याद सकिएसँगै लाइसेन्स नविकरण गर्न बक्यौता नतिरी नहुने परिस्थितिमा कम्पनी पुगेको छ ।

तर, सधैँ जस्केलो बाटो खोज्ने बानी परेको कम्पनी फेरि यसपटक बक्यौता नतिर्ने उपाय खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । बक्यौतालाई थाँती राख्दै नविकरण गरिनुपर्ने माग राख्दै कम्पनी अदालत पुगेको हो । कम्पनीले बिहीबार सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्ष बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

जुन रिटमाथि शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा सुनुवाई भएको छ । अदालतले वर्ल्डलिंकको पक्षमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले आगामी शुक्रबारका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ । अल्पकालिन अन्तरिम आदेशसँगै तत्कालको लागि वर्ल्डलिंकलाई ठूलो राहत पनि भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि नै पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्म कम्पनीले दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत सरकारलाई एक अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भूक्तान गर्नुपर्ने छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति नै बनाएर इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले छल्दै आएको करको हिसाब निकालेको थियो । समितिले गत भदौ २४ मा सरकारलाई कम्पनीहरुले गरेको बदमासीको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको थियो ।

समितिको छानबिन प्रतिवेदन तयारपछि सरकारले वर्ल्डलिंकसहित विभिन्न कम्पनीलाई कर तिराउन प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो । तर, प्राधिकरणको पत्रलाई वर्ल्डलिंकसहित कम्पनीहरुले आलटाल गर्दै आएका छन् ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ अनुसार अनुमति पत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने व्यवस्था छ । यस्तोमा डेढ अर्ब बक्याैता रहेकै बखत वर्ल्डलिंकको लाइसेन्स नविकरण नभएको खण्डमा सेवा के हुने अन्योल छाएको थियो । तर, पछिल्लो अल्पकालिन आदेशसँगै वर्ल्डलिंकलाई तत्कालको लागि खड्गो टरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट