काठमाडौं । सत्ता समीकरण फेरबदलप्रति रुष्ट बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग बदला लिने शैलीमा देखिएका छन् । उनले एकातिर सत्ता समीकरणमा आबद्ध दललाई अलग्याउन प्रयत्न गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर आबद्ध हुन खोज्ने दललाई पनि रोक्न खोजिरहेका छन् ।
देउवाले गठबन्धनबाट अलग्याउन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीकै अफर गरेका थिए । तर, लामिछानेले उक्त अफरलाई पत्याएनन् । लामिछानेले नपत्याएको उक्त अफर देउवाले पुनः एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसमक्ष राखे । मंगलबार लामिछानेलाई गरिएको अफर बुधबार बिहान माधव नेपालसमक्ष राखिएको थियो ।
यद्यपि, अध्यक्ष नेपालले पनि उक्त अफरलाई स्वीकार गर्न सकेनन् । एकीकृत समाजवादीले बैठक नै बसेर एमाले–माओवादी नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा सहभागि हुने निर्णय गरेको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा सहभागि हुने वा नहुने भन्ने छलफल चल्दै गर्दा एकीकृत समाजवादीभित्र एमालेसँग एकता नै गर्ने तहमा छलफल चलेको बताइन्छ । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमालेसँग तत्कालै कार्यगत एकता गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । जुन प्रस्तावप्रति बलियो मत देखिएपछि एकीकृत समाजवादी सत्तामा जाने पक्षमा उभिएको हो ।
देउवाले योबीचमा मुख्य दुई दल रास्वपा र एकीकृत समाजवादीलाई फकाउने प्रयास गरे । जुन पूर्ण असफल बन्यो । यद्यपि, देउवा अन्य साना दललाई समेटेर वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणको प्रयासमा जुटेका छन् ।
साना दललाई समेटेर बनेको गठबन्धनबाट केन्द्र र प्रदेशमा धक्का दिने योजना देउवाको देखिन्छ । देउवाले एकातिर मधेशका दुई जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सँग छलफल चलाएका छन् अर्कोतिर सुदूरपश्चिममा प्रभाव रहेको नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि समेट्न खोजेका छन् । हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको कांग्रेससँग राप्रपा पनि सँगै देखिन्छ ।
यद्यपि, केन्द्रमा सरकार परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेल्न नसकेपनि प्रदेश तहमा नयाँ गठबन्धनले बलियो प्रभाव राख्न सक्ने देखिन्छ । अहिले मधेश, लुम्बिनी र कर्णालीबाहेकमा सरकार बनाउन जटिल अंकगणित छ । यदि साना दललाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकेमा तीन प्रदेशबाहेकमा कांग्रेसले समेत सरकार बनाउन प्रयास गर्न सक्छ ।
प्रदेशको अंकगणितमा साना दल निर्णायक
कोशीमा केदार कार्की नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८ (५)अन्तर्गत बनेको सरकार हो । जसलाई कतिपय संवैधानिक विद्ले अन्तिम विकल्पको रुपमा पनि चर्चा गरेका छन् । तर, ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा नवगणित गठबन्धनको पक्षमा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग ५८ सिट छ ।
यता, १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सिट चाहिन्छ । जहाँ नवगठित गठबन्धनसँग एमाले (२४), जसपा (१९) माओवादी केन्द्र (९) र एकीकृत समाजवादी (६) गरी बहुमतभन्दा अधिक ५८ सिट छ ।
११० सिट रहेको बागमतीमा बहुमतका लागि ५६ सिट चाहिन्छ । तर, नवगठित गठबन्धनसँग एमाले (२७), माओवादी केन्द्र (२१) र एकीकृत समाजवादी (सात) गरी जम्मा ५५ सिट पुग्छ । जहाँ साना सबै दललाई समेट्न सकेमा कांग्रेसले पनि बहुमत जुटाउन सक्छ ।
गण्डकीको समीकरण निकै जटिल छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहमुतका लागि ३१ सदस्य चाहिन्छ । तर, गठबन्धनसँग सभामुखसहित नै ३१ सदस्य छन् । जहाँ स्वतन्त्र हुँदै एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका दिपक मनाङ्गेले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था छ । जहाँको अंकगणित करिब यसअघिको कोशीको अवस्थामा छ ।
यता, ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको मत चाहिन्छ । जहाँ नयाँ गठबन्धनसँग एमाले (२९), माओवादी केन्द्र (१०), जसपा (तीन) र एकीकृत समाजवादी (तीन) गरी ४५ सदस्य छन् । जुन स्पष्ट बहुमत हो ।
४० सदस्यीय कर्णालीमा भने गठबन्धनलाई निकै सहजताको अवस्था छ । जहाँ माओवादी केन्द्र (१३), एमाले (१०) र एकीकृत समाजवादी (एक) गरी स्पष्ट बहुमत अर्थात् २४ सांसदको समर्थन पुग्छ ।
सुदूरपश्चिममा नउपा मुख्य निर्णायक शक्ति हो । नाउपा जता उभिए त्यतै सरकार बन्ने अवस्था छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ मत चाहिन्छ । जहाँ एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग सभामुखसहित जम्मा २५ सदस्य छन् । जहाँ सात सदस्य भएको नाउपा जता उभिए त्यतै बहुमत हुन्छ । नाउपाले नवगठित गठबन्धनतर्फ नउभिने संकेत गरेको छ ।
