प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू शनिवार निजगढ पुगेर सोही ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने दृढता व्यक्त गरेका छन्।
उक्त प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले वातावरणीय असरहरू सिर्जना गर्ने भन्दै परेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अहिलेकै स्थितिमा विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको थियो।
तीन दिन अघि सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको थियो।
त्यसपछि नेताहरूले साविक स्थानमा विमानस्थल बनाउने बाटो खुला रहेको भन्दै विशेष सन्देश दिन आज निजगढ पुगेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बीबीसीलाई बताए।
आयोजनास्थल पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘कम क्षतिमा जसरी पनि सोही क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्ने’ कुरा पत्रकारहरूलाई बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले “सर्वोच्चको आदेशसँगै आयोजनाको भविष्यबारे उत्पन्न अन्योल र अस्पष्टता अब नरहेको सन्देश दिन आफूहरू निजगढ पुगेको” बीबीसीलाई बताए।
“निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई तत्काल काम अगाडि बढाइने नै यसको मुख्य सन्देश हो। सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम नै विज्ञ टोली बनाएर काम अगाडि बढ्छ।”
सत्ता सहयात्री दलहरू- नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी- नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल एवं आफ्ना चार जना मन्त्रीहरूसाथ देउवा बाराको निजगढ पुगेका हुन्।
“खाँचो”
आयोजना क्षेत्रको हेलिकप्टरमार्फत् हवाई निरीक्षण गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले देशमा सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको खाँचो रहेको कुरा बताए।
उनले भने, “दुईवटा रनवेसहितको विमानस्थल बनाउँछौँ।”
एक महिनाअघि सर्वोच्चका पाँच जना न्यायाधीशले दिएको एउटा आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिँदा विकल्पका लागि ‘विभिन्न मापदण्डहरूको विश्वसनीयता पालना हुनुपर्ने’ सर्त राखेको थियो।
शनिवार देउवाले ‘विधि र प्रक्रिया पूरा गरिने’ भन्दै त्यसका लागि ‘विज्ञहरूसँग कुरा भइरहेको’ बताए।
बारा जिल्लामा ठूलो वनक्षेत्र मासेर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले उक्त आयोजनाका कारण ठूलो पर्यावरणीय हानि पुग्ने भन्दै त्यसको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो।
वातावरणविद्हरूले आवश्यकताभन्दा धेरै वन क्षेत्रलाई विमानस्थल क्षेत्रफलमा पारेर लाखौँ रूख काट्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए।
सर्वोच्चको आदेशको पृष्ठभूमि
यसअघि विमानस्थल बनाउन सरकारले गरेको निर्णय, चार किल्ला तोकेर क्षेत्रफल उपलब्ध गराउने सूचना, रुख काट्ने निर्णय, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र तिनका आधारमा गरिएका कामहरूलाई बहुमत न्यायाधीशहरूले रद्द गरिदिएका थिए।
तर बहुमत न्यायाधीशहरूले दिएको आदेशमा भनिएको छ, “कुनकुन ठाउँको, कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको विमानस्थल बनाउने हो यकिन गरी न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल बनाउने काम गर्नु, गराउनु।”
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आयोजना निर्माणको काममा रोक लगाउने सर्वोच्चको निर्णयमाथि त्यसबेला विमति जनाएका थिए।
शनिवार सर्वोच्चको फैसलाका केही हरफहरू उद्धृत गर्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले फैसलाको ‘पूर्ण पाठ हेर्दा आत्तिनुपर्ने केही अवस्था नरहेको’ बताए।
उनले भने, “फैसलाको मूल उद्देश्य…वातावरणमा कम भन्दा कम क्षति होस्, यसमा संवेदनशील भएर चल्ने काम होस् भन्ने कुरा देखिन्छ।”
प्रचण्डले जोडे द्रुतमार्गसँग
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘निजगढ विमानस्थल बन्ने प्रक्रिया अगाडि नबढेमा अर्बौँ लगानी गरिएको द्रुतमार्ग त्यति औचित्य नहुने’ भन्दै निजगढ विमानस्थललाई ‘बुझ्न जरुरी’ रहेको बताए।
“फास्ट ट्र्याकको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बनाउँदाखेरि नै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर गरिएको हो।”
उनले त्यसलाई ‘देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने’ परियोजना रहेको बताए।
उनले भने, “आज प्रधानमन्त्रीले दुईवटा रनवे बनाउने गरी गो अहेड (अगाडि बढ्न) भनिसक्नुभयो… हामी सबैले त्यसमा समर्थन गरिसक्यौँ।”
जसपा-नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वातावरण पनि नबिग्रने र विमानस्थल पनि बन्ने ‘बीचको बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्ने’ बताउँदै ‘कम्तीमा दुई-तीन पुस्ताको भविष्यलाई पनि हेरेर ठाउँ राख्नुपर्ने’ बताए। बीबीसी
