प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलगायत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । संसद्मा शनिबार जवाफ दिन उभिएका प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस क्रममा कतिपय प्रश्न भने प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै तेस्र्याएका छन् ।
संसद्मा बिहीबार ३ घण्टा बोलेका ओलीले त्यस क्रममा नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सरकारको चर्काे आलोचना गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन किन नबुझेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न गरेका थिए ।
शनिबार जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले उल्टै निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न गरे । ‘ईपीजी प्रतिवेदन तीन वर्ष पहिले नै बनेको हो, त्यतिबेला किन नबुझेको ?’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । तीन वर्षअघि ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पनि भएको छैन । उनी असार अन्तिममा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
ईपीजी प्रतिवेदन सन् २०१९ मा तयार भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले थपे, ‘प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन तीन वर्षपहिले नै तयार भएको सबैलाई थाहा छ । त्यो प्रतिवेदन त्यतिबेला नै बुझ्नुपथ्र्याे, किन बुझिएन ?’
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिरहेको समेत बताएका छन् । ‘तथापि उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनाउने सरकार निरन्तर क्रियाशील छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कूटनीति सम्बन्धमा पर्याप्त सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए । नेपाल सरकार एक चीन नीतिप्रति स्पष्ट रहेको, विगतमा चीनविरोधीलाई आफ्नै सरकारको पालामा प्रतिबन्ध लगाएको र छिमेकीविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत बताए ।
नीति तथा कार्यक्रमप्रति आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले कालापानीलगायत भारतले मिचेका भूमि फिर्ता ल्याउने विषय नराखेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । उनले ती भूमि नेपाली हुन् कि होइनन् भनेर प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गरेका थिए ।
त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि नै भएकोमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेकोसमेत बताएका थिए । भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहलसमेत भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । सीमासम्बन्धी विषय संवेदनशील हो । वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।
भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले कूटनीतिक पहल जारी राखेको देउवाको भनाइ थियो । उनले सीमासम्बन्धी विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा उचित स्थान दिइएको बताए ।
देउवाले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर नेपालले परराष्ट्र सम्बन्ध अगाडि बढाउनेसमेत बताएका छन् । ‘नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । नेपाल सरकार राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी सार्वभौम समानतामा परराष्ट्र सम्बन्ध सबै छिमेकीसँग थप प्रगाढ बनाउनेछ । नेपाल सरकार नेपाली भूमिको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो ।
ओलीलगायत केही सांसदले स्थानीय तह निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा सहभागी हुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित नभएको आरोप लगाएका थिए । उनले सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनको पक्षमा स्थानीय तह निर्वाचनमा राज्यका संयन्त्र दुरुपयोग गरिएको आरोपसमेत लगाएका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा भएका छिटपुट घटनालाई लिएर समग्र प्रक्रियामा प्रश्न उठाउनु उपयुक्त नभएको जवाफ दिए ।
जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘एकैपटक, एकैसाथ निर्वाचन सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय हो । साधन र स्रोतको सीमितताबीच पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ । छिटपुट घटनालाई लिएर निर्वाचनको समग्र प्रक्रिया र परिणाममा संशय व्यक्त गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’
त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले जनमतलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै आग्रहस्वरूप भने, ‘सार्वभौम जनता नै निर्णायक शक्ति भएकाले जनमतको कदर गर्नुको विकल्प छैन ।’
केही सांसदले बाराको निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’bout सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर जिज्ञासासमेत व्यक्त गरेका थिए । जवाफमा देउवाले त्यस विषयमा अध्ययन गरेर सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताएका थिए ।
‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिइनेछ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकता विधेयक सहमतिका आधारमा टुंगोमा पु¥याउने उल्लेख छ । यो विषयलाई सांसदहरूले पनि छलफलका क्रममा उठाएका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय सहमतिबाट टुंगोमा पु-याउन चाहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले विवाह गरेको भोलिपल्ट नै अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था हटाउन राष्ट्रिय सहमति चाहिनेमा जोड दिएका थिए ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थामा अहिले पनि विवाद रहेको बताए । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘विवाह गरेको सात वर्ष, पाँच वर्ष, दुई वर्षपछि भन्ने कुरा विवादास्पद छ । यसमा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । अहिलेसम्मको चलन विवाह गरेको भोलिपल्टै नेपालमा नागरिकता पाउनेछ । त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । सात वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्ष भन्छन्, यस सम्बन्धमा हचुवाका भरमा ल्याउने कुरा भएन । यसमा राष्ट्रिय सहमति गराएर व्यवस्था हुन्छ ।’
यसअघि नै नेपाली नागरिक भइसकेकाका उमेर पुगेका सन्तानलाई नागरिकता दिने पक्षमा सरकार रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो । ‘जसका आमाबाबु नागरिक भइसकेका छन् तर छोराछोरी नागरिक छैनन् त्यस सम्बन्धमा धेरै अन्याय हुने कुरा भयो । जसका आमाबाबु नागरिक भइसकेका छन् उनीहरूलाई त नागरिकता दिनुप-यो । त्यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरेर सहमति गराएर नागरिकता दिने पक्षमा छौं । त्यसमा सबै पार्टीहरूले सहमति दिनुहुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाएर तीव्र गतिमा विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नु सबैको साझा गन्तव्य भएको बताएका थिए । सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रमले विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने गन्तव्यमा पुग्न मार्गचित्र तय गरेको पनि बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संवाद, सहमति र सहकार्यमा जोड दिँदै आएको पनि जिकिर गरेका थिए ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाइ तीव्र गतिमा विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नु हाम्रो साझा गन्तव्य हो, मेरो नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संवाद सहमति र सहकार्यमा जोड दिँदै आएको छ,’ देउवाले भने, ‘२०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमले यो गन्तव्यमा पुग्न मार्गचित्र तय गरेको छ ।’
यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजनाका सम्बन्धमा संसद्ले पारित गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी त्यसैको अंग बनिसकेकोसमेत बताए । यसमा थप शंका गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो ।
सरकारले १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकीका लागि स्रोत जम्मा भएको र त्यसै आधारमा अगाडि बढाउन लागिएकाले त्यसमा आशंका नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
बहुमतले पारित
आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको तर्फबाट पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम’bout उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबारको बैठकमा जवाफ दिएसँगै पारित गरिएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले गत १० जेठमा संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
शनिबारको दोस्रो बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेस गरेका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सांसदहरू भीमबहादुर रावल, शेरबहादुर तामाङ, दुर्गा पौडेल र प्रेम सुवालले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । ती प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन् । राजधानी दैनिक
