देशभरका ७ सय ५३ पालिकामा जनप्रतिनिधि चुन्न आज स्थानीय तहको दोस्रो ऐतिहासिक निर्वाचन हुँदै छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि दोस्रोपटक हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत तल्ला तहका सरकारका लागि नेतृत्व चयन हुने भएकाले यो निर्वाचनलाई जनता जनार्दन बनाउने निर्वाचनका रूपमा लिइन्छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि नेपालमा पहिलोपटक २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
आज हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा ६५ राजनीतिक दलले सहभागिता जनाएको र विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी १ लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेको तथा निर्वाचनमार्फत विभिन्न पदमा गरी ३५ हजार २ सय २१ जना उम्मेदवार निर्वाचित हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार निर्वाचनमा देशभरमा गरी १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना मतदाताले मतदान गर्नेछन् । जसमध्ये ८९ लाख ९२ हजार १० जना पुरुष, ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० महिला र १ सय ८३ अन्य मतदाता रहेको आयोगले बताएको छ ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७७ वटै जिल्लाका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा गरी १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थल निर्धारण गरेको छ । यस्तै, देशभर २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र कायम छन् । ती मतदान स्थल र केन्द्रमा बिहान ७ बजेबाट साँझ ५ बजेसम्म मतदानका लागि समय तोकिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनबाट ७ सय ५३ पालिकामध्ये २ सय ९३ मा नगर प्रमुख र ४ सय ६० मा गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । सोही संख्यामा नगर उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्ष चयन हुनेछन् ।
यस्तै, निर्वाचनबाट ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्ष, ६ हजार ७ सय ४३ महिला सदस्य, ६ हजार ७ सय ४३ दलित महिला सदस्य र १३ हजार ४ सय ८६ खुलातर्फ वडा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।
एक जना मतदाताले नगरपालिकाको हकमा नगर प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको हकमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित वडाअध्यक्ष एवं चार जना वडा सदस्य गरी सात जनालाई आफ्नो मत प्रदान गर्न सक्छन् ।
निर्वाचनका लागि सरकारले १ लाख ९ हजार ८८ कर्मचारी खटाएको छ । यस्तै, निर्वाचनमा ६५ हजार ८ सय ६५ स्वयंसेवक पनि खटिएका छन् भने निर्वाचनमा ५ हजार पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गर्न अनुमति पाएका छन् ।
आयोगका अनुसार प्रदेश १ मा ३३ लाख ४७ हजार ३ सय ८४, मधेस प्रदेशमा ३३ लाख ३१ हजार १ सय ७०, बाग्मती प्रदेशमा ३४ लाख १२ हजार ८ सय ६९, गण्डकी प्रदेशमा १७ लाख ८९ हजार ४ सय ११, लुम्बिनी प्रदेशमा ३२ लाख १९ हजार ४ सय ५७, कर्णाली प्रदेशमा १० लाख १ हजार २ सय ८२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६ लाख ३२ हजार १ सय ५० मतदाता छन् ।
मतादाता परिचयपत्र हराएकाले पनि मत हाल्न पाउने
स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाताले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र नभए पनि परिचय खुल्ने कागजात देखाएर मत हाल्न पाउने भएका छन् ।
आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम भएका तर पचियपत्र हराएका मतदातालाई पनि नेपाल सरकारद्वारा जारी परिचय खुल्ने तोकिएका कागजातबाट मतदान गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको हो ।
आयोगबाट जारी भएको परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको सक्कल प्रमाणका आधारमा अन्तिम मतदाता नामावली विवरणसँग भिडाइ यकिन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित नियकायलाई निर्देशन पठाइएको आयोगले जनाएको छ ।
तर, त्यसका लागि आयोगबाट प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भने समावेश भएको हुनुपर्नेछ । निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम रहेका मतदाताहरूले मतदान केन्द्रमा प्रवेश पाउनेछन् ।
यस्तै, मतदानका दिन मतदान केन्द्रभित्र उम्मेदवार वा निजको एक जना निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतदान प्रतिनिधि, आयोगबाट अनुमतिप्राप्त पर्यवेक्षक, आयोग वा निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतबाट अनुमति पाएका व्यक्तिले पनि प्रवेश पाउन सक्नेछन् ।
यस्तै, महिला मतदाताको साथमा रहेको बढीमा ५ वर्षको नाबालक एवं दृष्टिविहीन वा शारीरिक रूपले अशक्त मतदाताको सहयोगका लागि साथमा आएको एकाघरको परिवारको सदस्यले मात्र प्रवेश पाउनेछन् ।
कुन पदमा कति उम्मेदवार ?
निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नगर प्रमुखमा ३ हजार २ सय ३८ जना र उपप्रमुखमा १ हजार ९ सय ६४ जनाको उम्मेदवार अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन् । यसैगरी, अध्यक्षमा ३ हजार ९२ जना र उपाध्यक्षमा २ हजार १ सय ६३ जनाको उम्मेदवारी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी, ६ हजार ७ सय ४३ वडाको वडा अध्यक्ष पदका लागि ३२ हजार ४ सय ९५ जनाको उम्मेदवार मैदानमा छन् ।
यस्तै, महिला सदस्यमा २५ हजार ६ सय, दलित महिला सदस्यमा २३ हजार २ सय ८५ र सदस्यमा ५३ हजार १ सय ७४ जनाको उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।
निर्वाचनमार्फत १५ सय ६ जना प्रमुख तथा उपप्रमुख, ६ हजार ७ सय ४३ वडामा वडा अध्यक्ष र ती वडाका २६ हजार ९ सय ७२ सदस्य चयन हुनेछन् । यी सबै गरी स्थानीय तहमा ३५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् । निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले संविधान र कानुनअनुसार आगामी पाँच वर्ष स्थानीय सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउनेछन् । राजधानी दैनिक
