काठमाडौं- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आगामी असार २ गतेदेखि शभरका सरकारी (सामुदायिक) विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। आगामी आव बजेटमा विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरूले विद्यालय बन्द गर्ने तयारी गरेका हुन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले असार २ गतेदेखि देशभरका सरकारी विद्यालय बन्द गर्न आह्वान गरेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘सरकारले पटक पटक धोका दियो, आश्वासनमात्र दियो तर माग पूरा गरिदिएन। हामी बाँच्ने आधार नै राखिएन, विद्यालयमा काम गर्दागर्दै ४५ वर्ष बित्यो, अब लोकसेवा भिड्न नि पाइँदैन, बेरोजगार भइने भयो, त्यसैले अनिश्चितकालका लागि विद्यालय बन्द गर्छौं।’
प्रअलाई चाबी बुझाएर धर्नामा बसे कर्मचारी
देशैभरका विद्यालय कर्मचारीहरू अहिले पनि आन्दोलित नै छन्। पर्वतमा गत जेठ १५ गते सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा आफूहरूको मागको सम्बोधन नगरेपछि विद्यालय कर्मचारीका रूपमा कार्यरत लेखापाल र कार्यालय सहयोगीले विद्यालयका चाबी प्रधानाध्यापकहरूलाई बुझाएर आफूहरू शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको मूल गेटमा पुगेर धर्नामा बसिरहेका छन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जिल्ला समिति पर्वतका अध्यक्ष पदमलाल गौतमका अनुसार जेठ २० गते नै प्रधानाध्यापकहरूलाई कर्मचारीहरूले चाबी हस्तान्तरण गरेर जेठ २१ देखि २६ गतेसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको गेटमा धर्नामा बस्ने केन्द्रीय निर्णयअनुसार कर्मचारीहरू धर्नामा बसेका हुन्।
सरकारले सरकारी विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई विभेद र न्यून वेतनमा काम गर्न बाध्य पारेको उनको भनाइ छ। यस्तै, मोरङस्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले धर्ना कार्यक्रम राखेका छन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ चितवनमा पनि विद्यालय कर्मचारीहरूले धर्ना दिएका छन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव योगीका अनुसार यतिखेर विद्यालयमा काम छाडेर देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा विद्यालय कर्मचारीहरूले धर्ना दिइरहेका छन्। केही विकट जिल्लामा भने सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा विभागमा धर्ना दिँदै छन्।
‘२८ गते माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरमा खाली थाल ठटाउँदै आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम छ, २९ गतेदेखि ३ दिन अनसन बस्ने छौँ। त्यो समयसम्ममा पनि माग सम्बोधन नभए असार २ देखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्छौं,’ उनले भने।
सरकारले पटक पटकको आश्वासन दिएको तर कार्यान्वयन नगर्दा कर्मचारीहरू मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुँदै गएको उनले बताए। उनले भने, ‘विद्यालय बन्द गरेर पठनपाठन रोक्ने हाम्रो रहर होइन, हामी पनि समाजकै निम्ति काम गरिरहेका छौँ तर यो बाध्यता नै आइपर्याे।’
यस्ता छन् माग
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव योगीका अनुसार विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल)हरूका लागि ३४ हजार ७३० रूपैयाँ तलब कायम हुनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीका लागि २४ हजार २१० तलब रूपैयाँ कायम हुनुपर्ने माग छ।
अहिले विद्यालयका लेखापालले मासिक १३ हजार ५०० तथा कार्यालय सहयोगीले ८ हजार रूपैयाँ पाउँदै आएका छन्। सरकारी विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याइ स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लग्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ।
यस्तै, विद्यालय कर्मचारीहरूले तत्कालै पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यसअघि पनि माग पूरा नभएको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विद्यालय बन्द गरेको थियो। परिषद्ले विभिन्न माग राख्दै गत भदौ १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म सरकारी विद्यालय बन्द आह्वान गरेको थियो। यही आह्वानलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै भदौ १२ गते केही स्थानीय तह विद्यालय बन्द गर्याे।
परिषद्ले आफ्नो आह्वानविपरीत विद्यालय बन्द नगर्ने सामुदायिक विद्यालयमा कुनै अप्रिय घटना घटे सम्बन्धित प्रधानाध्यापक हुने चेतावनी पनि दियो। त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले १२ भदौमा विद्यालय बन्दको कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गर्याे।
शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएर माग पूरा गर्ने भएपछि परिषदले आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता लियो। तर सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको ९ महिना बितिसक्दा पनि ती निर्णय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन। त्यही कारण पुनः विद्यालय कर्मचारीहरू आन्दोलित छन्।
