Logo

प्रधानन्यायाधीशज्यू ! ‘सर्वोच्च’बाट बाहिरिनुस्



प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भूमिकामा पछिल्लो समय प्रश्नहरु उठ्न थालेपछि उनी थप विवादमा तानिएका छन् । अझ उनले न्यायसम्पादनमा गरेको काम देखाउँदै कानून क्षेत्रका संगठनहरुले विज्ञप्ति निकाल्न थालेपछि उनी थप विवादमा परेका छन् ।

देशको न्याय जस्तो संवेदनशील क्षेत्र चलाउने ओहदामा बसेको व्यक्ति यसरी विवादमा तानिनु कुनै पनि तरिकाबाट सही छैन । उनको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै न्याय क्षेत्रका मानिसहरुले आपत्ति जनाउन थालिसकेका छन् । उनले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा पनि यतिबेला उठ्न थालेको छ ।

एउटा उदाहरण, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग खोजेको भन्ने समाचार बाहिरिएको थियो । त्यतिबेला जबराले आफूले देउवासंग मन्त्री पद नमागेको भन्दै त्यसको खण्डन गरेर पुष्टि गर्न चेतावनी दिएका थिए ।

तर जब देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे त्यसमा उद्योग मन्त्रीमा उनै नेताको नाम थियो जसलाई प्रधानन्यायाधीशले सिफारिस गरेका थिए । उनको नाम हो गजेन्द्र हमाल । देउवा नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री ।

त्यसपछि प्रधान न्यायाधीशले सिफारिस गरेको नेतालाई पनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषदमा भाग दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थाल्यो । त्यतिबेला केही विश्लेषकहरुले कार्यपालिका र न्यायापालिका बीच सेटिंग भएको भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरेका थिए ।  चौतर्फी आलोचनापछि मन्त्री हमालले ३ दिन नपुग्दै देउवासामु राजीनामा पत्र तेर्स्याए ।

‘प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको’ समाचारको विज्ञप्तिमार्फत खण्डन गरेका जबराले मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि भने केही बोलेनन् । समाचार पुष्टि गर्न चेतावनी दिएका प्रधानन्यायाधीशले समाचार पुष्टि भएपछि केही नबोल्नुले सेटिंग पक्कै भएको सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि नेपाली सर्वोच्च अदालतले काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेका थिए । त्यसअनुरुप देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

अदालतको परमादेशबाट नै प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले प्रधानन्यायाधीशनिकट मानिसलाई मन्त्री उपहार दिनु कुनै सामान्य विषय भने थिएन । यो समग्र देशको शासन व्यवस्थामाथिकै प्रश्न थियो ।

हाल सत्ताबाट बाहिर गएको नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीशमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै आएको छ । त्यसमा पनि जबराको काममा न्याय क्षेत्रकै मानिसहरुले प्रश्न उठाएपछि उनी झन गम्भीर संकटमा परेका छन् ।

न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आएपछि कहिले इजलास गठन त कहिले फैसलाका विषयलाई लिएर विवादमा पर्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निकाश दिनुपर्ने पूर्वन्यायाधीशहरूको एउटा समूहको निष्कर्ष छ ।

यता नेपाल बार एसोसिएसनले पनि अहिलेको समस्या समाधान गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निकास दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

जबराविरुद्ध न्यायिक वृत्तमा सुरु भएको आन्दोलन ‘वर्तमान बार भर्सेस पूर्व बार’ को अवस्थामा पुगिसकेको छ । 

कार्यपालिकामा भाग खोजेको, सार्वजनिक सरोकारका विवादमा ढिलासुस्ती गरेको, न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न नसकेकोलगायतका आधार र कारण देखाउँदै पूर्वन्यायाधीशहरूले सुरु गरेको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनमा नेपाल बार एसोसिएसन मत्थर देखिँदा नेपाल बारकै पूर्वनेताहरू (जो न्यायाधीश छन्) आक्रामक बनिसकेका छन् । 

सिंगो न्याय जगत हेर्ने जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्ति पटकपटक विवादमा तानिनु देशको समग्र शासनका लागि सह्य कुरा हुन सक्दैन ।प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिकाले न्यायालयको छवि ध्वस्त भइसकेको छ । १४ न्यायाधीश विपक्षमा रहेपछि एक्लै सर्वोच्च चलाउन हम्मेहम्मे हुनसक्ने स्थिति छ । राजीनामा दिए राम्रो हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव दिनु न्याय क्षेत्रको सह्य कुरा होइन । त्यस्तै उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने कुरा पनि उच्च वृत्तमा चलेको छ । देशको शासन व्यवस्थामा नै प्रश्न उठाउने प्रधानन्यायाधीशको यो कदम उचित छैन ।

 

 

 

 

 

 

 

प्रधानन्यायाधीश

प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०७८, सोमबार १२:१४

सर्वाधिक धेरै पढिएको

बिज्ञापन

सूचना विभाग दर्ता नं.
१९८१/०७७-०७८
विज्ञापनका लागि
Phone : 01-4468271 / 01-4485113 ( 9851060256 / 9801973820 )
Email : [email protected] / [email protected]

सम्पर्क

Sutra Media Pvt.Ltd
Bhakti Sadak Marg 10 New Baneshwor
फोन : +977- 01- 4468271 / 01 - 4485113
[email protected] [email protected]

हाम्रो टिम

  • अध्यक्ष / प्रकाशक :
    केशब खड्का
  • सम्पादक :
    लक्ष्मण सिटौला
  • प्रबन्ध सम्पादक :
    ईश्वर अर्याल