दुई/दुई पटकको प्रहारपछि बौरिन थालेको संसदमाथिको ‘तमासा’ बन्द गर !

प्रतिनिधि सभाको चालू नवौं अधिवेशनको बैठकदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध सिर्जना गरेर चल्न दिएको छैन ।

बुधवार बोलाइएका लगातार तीन बैठकमा एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरेका छन् भने त्यही सिलसिला शुक्रवार बोलाइएको बैठकमा पनि चलेको छ । २०५७ सालमा एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै ५६ दिनसम्म प्रतिनिधि सभामा अवरोध सिर्जना गरेको थियो ।

एमालेले त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै अहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध विषवमन गरिरहेको छ । गत वैशाख २७ गते आफूलाई विश्वासको मत नदिएको भन्दै आफ्नै दलका १४ सांसदहरूमाथि भदौमा गरेको कारवाहीमाथि सभामुखले मौनता साँधेर पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याएको आरोप एमालेले सापकोटामाथि लगाएको छ ।

केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिक रूपमा यसअघि २ पटक प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने दुष्कर्म गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले दुवैपटक ओलीको कदमलाई असंवैधानिक करार गर्दै दोस्रोपटक त किटानी आदेशका साथ सत्ताच्यूतसमेत गरिदिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले आफैंले असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको प्रतिनिधि सभाको सर्वोच्चताको कुरा गर्न कत्ति पनि लाज मानिरहेका छैनन् ।

कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभालाई असफल देखाउनुलाई ओली नेतृत्वको एमालेले राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ । आफ्नै सरकारका पालामा ल्याइएका दर्जनौं अध्यादेश र विधेयकसमेत पेश हुन नदिएर एमालेले प्रतिनिधि सभा अवरोधलाई रणनीतिक मुद्दा बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ ।

करीब करीब दुईतिहाइ प्राप्त तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वमा रहेका ओली आफ्नै कारणले नेकपाको एकता बचाउन सकेका थिएनन् । त्यसपछि ओलीकै हठका कारण एमालेसमेत विभाजनको भूमरीमा पर्यो । गुमेको सत्ता र एमाले विभाजनको प्रतिशोध लिन प्रतिनिधि सभालाई बन्धक बनाउन खोज्नु आफैंमा संसदीय राजनीतिविरुद्धको क्रियाकलाप हो ।

पार्टीभित्रको खिचलोका कारण संविधानका धाराहरूको दुरुपयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको एमालेले नै यतिबेला संसदीय सर्वोच्चताको नारा लगाउनु हास्यास्पद छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षकै हुनुपर्ने अदालतको फैसलाको मर्मविपरित बीचैमा असफल देखाएर देशलाई षड्यन्त्रको भूमरीभित्र फसाउने काम भर्त्सनायोग्य देखिन्छ ।

१ सय ६५ सांसदहरूको विश्वास प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई परमादेशको सरकार भन्ने र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई अध्यादेशको पार्टी भनेर जनमानसमा भ्रम फैल्याउन खोज्ने एमाले आफैंले प्रतिनिधि सभा भंग गरेर अध्यादेशमार्फत सत्ता चलाउन खोजेको तथ्य यतिछिटै जनताले बिर्सिसकेका छैनन् ।

संसदीय राजनीतिमा दल विभाजन हुनु, नयाँ दल बन्नु, संसदले प्रधानमन्त्री छान्नु बिल्कुलै नौलो विषय होइन । बरू यो संसदीय प्रणालीको सुन्दरता नै हो । दुई/दुई पटक असंवैधानिक रूपमा प्रहार गरिएको संसद बिस्तारै बौरिदै गरेको अवस्थामा यसलाई पुनः घाइते बनाउने छुट कुनै पनि दललाई छैन ।

व्यक्तिगत हिसाबले कसैको राजनीतिक स्वार्थ हुन सक्छ तर प्रणालीगत हिसाबले संस्थामाथि नै प्रहार गर्न खोज्नु बिल्कुलै वान्छनीय होइन । प्रणालीलाई आफूखुसी व्याख्या गर्दै राजनीतिक अभिष्ट सिद्ध गर्न खोजेकै कारण नेपाल राजनीतिक अस्थीरताको भूमरीमा फँसेको हो भन्ने पुष्टि गर्न यिनै दलहरूको चरित्र हेरे पुग्छ, अन्त जानुपर्दैन ।

एकातिर विदेशी अनुदान सहायताको विषयलाई लिएर बबण्डर मचाउन खोजिएको छ भने अर्कोतिर संसदलाई निकम्मा बनाउन खोजिएको छ । जुनसुकै राजनीतिक दल भएपनि संविधानले सुनिश्चित गरेको संसदीय प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा जे पायो त्यही बोल्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।