मस्को । सन् २०२१ मा अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेयता अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अलगावमा परेको तालिबान सरकारले अन्ततः एक ठूला शक्तिबाट औपचारिक मान्यता पाएको छ।
रुसले शुक्रबार अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई आधिकारिक रुपमा मान्यता दिएको घोषणा गर्दै, दुई देशबीच नयाँ कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु गरेको छ।
रुसको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा, “तालिबानसँग व्यवहारिक सम्बन्धलाई संस्थागत गर्दै, अफगानिस्तानको स्थायित्व र विकासका लागि नयाँ ढोका खोल्ने” उल्लेख गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो कदमले दक्षिण एसियाली शक्ति सन्तुलनमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।
चीन र पाकिस्तानसँगको तालिबानको सम्बन्ध पहिलेदेखि नजिक छ।
अब रुस पनि खुलेर सहभागी भएपछि पश्चिमी मुलुकको दबाब कमजोर हुने र तालिबानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वैधता मिल्ने बाटो खुल्ने अनुमान गरिएको छ भने अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूले भने तालिबानको मानवअधिकार र महिला अधिकारको उल्लंघनलाई कारण देखाउँदै अझै मान्यता नदिने अडान दोहोर्याएका छन्।
भारतले समेत आधिकारिक प्रतिक्रिया दिन बाँकी राखेको छ, तर सुरक्षा दृष्टिले यसलाई संवेदनशील मानेर नजिकबाट नियालिरहेको बताइएको छ र नेपालबाट केही श्रमिकहरु अफगानिस्तानमा पनि कार्यरत छन्।
तालिबानलाई मान्यता दिइएपछि त्यहाँको राजनीतिक स्थायित्व र पुनर्निर्माणले नेपाली कामदार र व्यवसायिक अवसरमा प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन्।
मस्कोका राजनीतिक विश्लेषक एन्द्रेई कोर्जुनोभ भन्छन्, रुसको यो निर्णयले अफगानिस्तानको इतिहासमा नयाँ पाना खोलेको छ तर अबको चुनौती, यो मान्यता शान्ति र विकासको ढोकामा बदलिन्छ वा नयाँ संकट निम्त्याउँछ भन्ने नै हो।
