काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणले करिब जेठभर नै संसदमा असहज परिस्थिति बन्यो । बजेट सहजै प्रस्तुत भए पनि बजेटमाथिको छलफल भने सहज हुन सकेन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित विपक्षी दलहरूले एक स्वरमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए ।
“अख्तियारले मुख्य आरोपी भनेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई गृहमन्त्रीकै अग्रसरतामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पठाइएको देखिन्छ, विवादित पृष्ठभूमि भएका सहसचिवलाई गृहमन्त्रीले कसरी विमानस्थल पठाउनु भयो ?”, १३ जेठको संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भनेका थिए, “गृहमन्त्रीले सरुवा गरेका व्यक्ति यसमा मुख्यरूपमा मुछिएका छन्, उहाँको सचिवालय मुछिएको छ, अख्तियारले नै ‘ठूलो माछा को हो ?’ भनेको छ । यस्तोमा गृहमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो नम्र अनुरोध छ, छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस् । त्यो अवस्था अगाडि नबढ्दासम्म हामी संसदका नियमित प्रक्रियालाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ ।”
माओवादीसहित विपक्षी दलहरू अवरोधमा उत्रिएपछि बजेट प्रस्तुत बाहेक जेठ महिनाभर संसदको नियमित बैठक बस्न सकेन । २५, २६, २८ र २९ जेठको बैठक कार्यसूचीअनुसार चल्न सकेन ।
तर, एकाएक ३० जेठमा सत्ता गठबन्धनसँग माओवादी केन्द्रले २ बुँदे सहमति गर्यो । जहाँ यसअघि राखिएका सबै अडान माओवादीले त्याग्यो ।
२ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा अख्तियारलाई सहयोग गर्ने उल्लेख छ भने दोस्रो बुँदामा सरकारकै अगुवाइमा अध्ययन एवं छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।
सोही आधारमा पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको हो । ९ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो समिति गठन गरेको थियो ।
२ बुँदे सहमतिपछि पनि विपक्षी दुई दल रास्वपा र राप्रपाले निरन्तर अवरोध गरेका छन् । ३ असारको संसद बैठक दुई दलको अवरोधसँगै स्थगित भएको थियो । यद्यपि, त्यसयता भने कुनै पनि बैठकमा दुई दलको अवरोधलाई महत्व दिइएको छैन ।
तर, संसदमा उठेको विषय पनि सेलाएको छैन । विशेषगरी २ बुँदे सहमति गर्दै सरकारलाई सजिलो बनाइदिएको माओवादीमाथि प्रश्न तर्सिरहेको छ ।
माओवादीले ‘रेस्क्यु’ गरेको थियो
तत्कालीन समय विपक्षी मात्रै होइन, सत्ताभित्रबाटै पनि गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग भएको थियो । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासहित केही नेताहरूले खुलारूपमै मार्ग प्रशस्त गर्न लेखकलाई सुझाव दिएका थिए ।
“मन्त्री लेखक बेदाग हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास हो, तर हामीलाई थाहा छ कानुनी राज्यमा कसैको विश्वास वा आग्रहभन्दा माथि तथ्य र प्रमाण हुन्छ”, १४ जेठमा कांग्रेस धरानको सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै थापाले भनेका थिए, “भिजिट भिसा प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान गृहमन्त्रीसम्म पुग्छ भने अनुसन्धानको दायरामा आएको व्यक्ति पदमा रहिरहने विषय वैधानिक नभई राजनीतिक नैतिकता र वैधताको सवाल बन्न जान्छ ।”
एमालेका पदाधिकारी तहका नेताहरू मौन रहे पनि अन्य नेताहरू भने खुलेर राजिनाको पक्षमा उभिएका थिए ।
सत्ता गठबन्धनभित्रै राजीनामाको माग हुँदा विपक्षीको माग थप असरदार बनेको थियो । तर, एकाएक ३० जेठमा २ बुँदे सहमति भएसँगै घटनाक्रमले नाटकीय मोड लियो । ‘रेड जोन’मा पुगेका गृहमन्त्री लेखक ‘ग्रिन जोन’मा तानिए ।
गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद तताएको माओवादी नै गृहमन्त्री लेखकलाई विवादमुक्त गराउन कस्सियो । विशेषगरी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अगुवाइमा भएको २ बुँदे सहमतिपछि माओवादीभित्रै पनि विवाद जन्मिएकाे थियाे ।
“म आधिकारिक रूपमा भन्न सक्ने स्थितिमा छैन । तर, हामीले यो मुद्दा छोड्दैनौँ”, २ बुँदे भएसँगै असन्तुष्ट पार्टी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए, “भ्रष्टाचारको यो स्तरको जो प्रक्रिया अगाडि आएको छ, यो मुद्दा हामीले छोडेका होइनौँ । हामी छोड्दैनौँ ।”
२ बुँदे सहमतिप्रति श्रेष्ठमात्रै होइन, उपमहासचिवत्रय वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतले पनि विरोध गरेका थिए । नेताहरुले प्रचण्डले ‘कच्चा खेल’ खेलेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको थिए ।
तर, पार्टीभित्र विवाद खेप्दै प्रचण्डले किन गृहमन्त्रीलाई जाेगाए ? किन कांग्रेसलाई सजिलाे बनाए ?
तत्कालिन घटनाको पर्दा क्रमशः खुल्दै छ । नेताहरु क्रमशः बोल्दैछन् ।
कांग्रेसका एक केन्द्रीय नेता प्रचण्डले तत्कालीन समय कांग्रेसलाईं ‘रेस्क्यु’ गरेको बताउँछन् । “प्रचण्डले खासमा हामीलाई रेस्क्यु नै गर्नुभएको थियो, उहाँले सहमति नगरिदिएको भए, परिस्थिति अर्कै बन्थ्यो”, तत्कालिन घटनाबारे ती नेता सुनाउँछन्, “राजनीतिमा तत्कालीन र दीर्घकालीन सबै हेरेर सहमति हुन्छ ।”
उनका अनुसार सरकार नेतृत्वकर्ता एमालेबाटै कांग्रेसलाईं फसाउने याेजनामा भिजिट भिसा प्रकरण ल्याइएकाे थियाे । “भिजिट भिसा प्रकरणमा देखिने गरी नै प्रस्ट छ, यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै हात देखिन्छ, वर्षौंदेखि चलिरहेको खेलमा हामीलाई झोसियो, हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारियो, नैतिकरूपमा समस्यामा पारियो”, ती नेता भन्छन्, “संसदमा उहाँहरू (एमाले)को प्रस्तुतिलाई हेर्नुभयो भने पनि स्पष्ट हुन्छ ।”
सहकार्यका लागि कदम
२ बुँदे सहमति गर्दै गृहमन्त्रीलाई जोगाउने घटनामा माओवादीबाट मुख्य नेतृत्व प्रचण्डले गरेका छन् । जसमा प्रचण्ड बाहेकका नेताको अभिव्यक्तिलाई खास आधार मान्न सकिन्न ।
सहमति लगत्तै प्रचण्डले ‘देश हितको लागि चालिएको कदम’ भनेका थिए । “के तपाईँहरू चाहनुहुन्थ्यो, यसैगरी संसदमा अवरोध भइरहोस्, यसरी देशको हित हुन्थ्यो ?”, ३० जेठमा विराटनगर पुगेका प्रचण्डले सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, “हामीले भनेको के मात्रै हो भने छानबिन हुनुपर्छ, अध्ययन गहिरो गरी हुनुपर्छ, सहमति बन्नु हुनुपर्छ भन्ने भएपछि अहिलेको आवश्यकताअनुसार गरिएको हो ।”
तत्कालीन समय प्रचण्डले निकै घुमाउरो शैलीमा जवाफ दिएका थिए । जुन जवाफबाट आम मात्रै होइन, माओवादीभित्रै पनि अलमलको अवस्था देखिन्थ्यो ।
प्रचण्डले पछिल्लो समय संसद विघटनको खेल हुन थालेपछि २ बुँदेमा सहमति गरेको बताएका छन् ।
“सरकारको नेतृत्वले अवरोध भइराखोस् भन्ने चाहेको छ, हाम्रा धेरै साथीहरूले बुझेनन्, मलाई दुःख छ, पटक्कै नबुझेर खत्तम गर्यो भनेको जस्तो गर्छन्”, १३ असारमा आयोजित अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन्, “अहिले पनि सरकारको नेतृत्वले सदन नचलेदेखि, सदन भङ्ग भइदिएदेखि अध्यादेशबाट सबै गर्ने, बजेट होस् वा अन्य विधेयकको कुरा । अध्यादेशबाट ल्याउन चाहेको बुझियो ।”
प्रचण्डले जे–जसरी व्याख्या गरेपनि घटनाक्रमलाई नियाल्दा प्रचण्डले सहकार्यको सुरुवातका लागि कदम चालेको देखिन्छ । पार्टीभित्र अपजस पनि प्रचण्डले यत्तिकै नखपेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक मुकुन्द आचार्य प्रचण्डले कांग्रेससँग २ बुँदेमार्फत सहकार्यको हात फैलाएको बताउँछन् । जुन सहमति नै नयाँ समीकरण निर्माणको योजनामा लक्षित भएको उनको भनाई छ ।
“प्रस्ट छ, अख्तियारमार्फत गृहमन्त्री लेखकलाई विवादमा तानेर कांग्रेसलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने योजनामा एमाले थियो, जुन बुझेको माओवादीले कांग्रेसलाई २ बुँदेमार्फत रेस्क्यु गरिदियो”, आचार्य भन्छन्, “यो रेस्क्यूको कदम नयाँ समीकरण निर्माणतर्फ नै लक्षित देखिन्छ ।”
आचार्यका अनुसार कांग्रेसभित्रको समीक्षा र माओवादी केन्द्रसहित अन्यबाट आएका अभिव्यक्ति हेर्दा छिट्टै नयाँ समीकरण निर्माणको थालनी हुँदै छ ।
“अरू त अरू स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्ति हेर्नुभयो भने पनि धेरै बुझिन्छ, नयाँ समीकरण निर्माणको थालनी हुँदै छ, माओवादीले भनिसकेको छ– सरकार आफैँ ढल्दै छ”, आचार्य भन्छन्, “प्रचण्डले यत्तिकै अपजस खेपेका होइनन् ।”
