काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले औपचारिकरूपमै केपी शर्मा ओली नेतृत्वलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यही असार ९ र १० गते बसेको कार्यकारिणी बैठकमार्फत जसपाले समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिए ।
कार्यकारिणी बैठकले निर्णय गरिसकेको जसपाले अब संसदीय दलमार्फत निर्णय गरेर सभामुखलाई पत्र बुझाउने सुमनले जानकारी दिए । “कार्यकारिणीले निर्णय गरिसकेको छ, अब संसदीय दलको बैठकमार्फत निर्णय गरी सभामुखलाई जानकारी गराउँछौँ”, उनले भनेका छन् ।
उनका अनुसार कार्यकारिणीले सरकार पूर्ण असफल भएको निष्कर्षसहित समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएको हो । बैठकले सरकारलाई समर्थन गर्दा आफैँलाई घात हुने निष्कर्ष पनि निकालेको उनले बताए ।
“सरकार पूर्ण असफल भयो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ, यस्तो असफल सरकारलाई समर्थन जनाइरहनु जनताको विरुद्ध हुन्छ भन्ने ठहरसहित समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएका हौँ”, सुमनले भनेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा जसपा नेपालका सांसद छन् । जहाँ जसपा प्रतिपक्षमा बस्दैमा झन्डै दुई तिहाइको समर्थन रहेको सरकारलाई फरक पर्दैन ।
सँगै, सरकारमा सहभागी नभएको कारण जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिँदैमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्दैन ।
संविधानको धारा १०० (२) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ’, धारा १०० को (२)मा भनिएको छ । जसका आधारमा जसपा बाहिरिँदैमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समस्या पर्दैन ।
यद्यपि, राष्ट्रिय सभामा भने सरकार अल्पमतमा पर्दछ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रसँग एक्लै १८ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित) छन् । यसैगरी, नेपाली कांग्रेससँग १६, एमालेसँग ११ (मनोनीत अञ्जना शाक्यसहित), एकीकृत समाजवादीसँग ८, जसपा नेपालसँग ३, जनमोर्चासँग १, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सँग १ र एक जना स्वतन्त्र (बामदेव गौतम) छन्।
जहाँ बुहमतका लागि ३० सदस्यको आवश्यकता पर्दछ । हालसम्म सत्ता पक्षमा कांग्रेस १६, एमाले ११, जसपा नेपाल ३ र लोसपा १ गरी ३१ सदस्य थिए ।
३ सदस्य भएको जसपा नेपाल बाहिरिएसँगै राष्ट्रियसभामा सत्ता गठबन्धनसँग जम्मा २८ सदस्य मात्रै बाँकी हुन्छन् ।
जसले सरकार सञ्चालनमा असहजता नभए पनि सरकारले अगाडि बढाउने विधेयकमा समस्या हुनसक्छ । गणितको कारण राष्ट्रियसभामा सर्वसम्मत नभई कुनै पनि विधेयक पारित हुन सक्दैन । यसले सरकारलाई नैतिकताको ठूलो समस्या पार्दछ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जसपा नेपालले वैकल्पिक गठबन्धनको बारेमा बोलेको छैन । उसले माओवादी केन्द्रप्रति अविश्वास जनाइरहेको छ ।
यद्यपि, उसले राजनीतिमा संवाद र सम्भावना हुने कुरालाई नकारेको छैन ।
“अहिलेको परिस्थितिमा माओवादीसँग मिलेर वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणको विषय सहज छैन, माओवादीले निकै अविश्वसनीय व्यवहार देखाएको छ”, जसपा नेपालका प्रवक्ता सुमन भन्छन्, “यद्यपि राजनीतिमा संवाद र सम्भावना नहुने भन्ने हुँदैन । भोलि इश्यूअनुसार छलफल र सहकार्य नहोला भन्न सकिन्न ।”
जसपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणमा भने अर्को अध्याय सुरु हुने देखिन्छ ।
