‘न्यायाधीश घुस खान्छन्, हामी घुस खुवाउँछौं’, पत्रकार दिलभुषण पाठकसँगको एउटा भिडियो संवादमा नेपालका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले स्पष्ट र निर्धक्कसँग अभिव्यक्त गर्नुभएको शब्द हो । यो अभिव्यक्तिले पनि अहिलेको नेपालको न्याय क्षेत्रको हविगत स्पष्ट हुन्छ । नेपालको राजनीतिक अस्तव्यस्तताको कारण न्याय क्षेत्र समेत कसरी प्रभावित भइरहेको छ, केही घटनाक्रम हेर्दा नै स्पष्ट भइन्छ ।
हामीसँग हालैको दुई वटा ताजा उदाहरण छन् । एउटा उदाहरण इटाभट्टामा ज्युँदा मानिसलाई पोल्ने अफताव आलमलाई न्यायालयले उन्मुक्ति दिएको घटना र अर्को उदाहरण ६१ किलो सुन प्रकरणमा समातिएकी अमला रोकालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको । यी दुवै फौजदारी अभियोगका मुद्दा हुन् । देवानी मुद्दाभन्दा फौजदारी मुद्दा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हुन् ।
कानुनले नै परिभाषित गरेअनुसार फौजदारी अपराध र अपराधी देशविरुद्धका मुद्दा हुन्, जसमा भ्रष्टाचार, असुली, ज्यानमारा, विदेशी मुद्रा अपचलन, राज्य विप्लव, देशको सुरक्षा तथा सार्वभौम अखण्डतामाथि आँच आउने खालको काम, ठगी, तस्करी, बलात्कार, हिंसाजन्य जुनसुकै कसुर, लागू औषध, सुन ओसारपसार, अपहरण तथा फिरौती जस्ता क्रियाकलाप पर्छन् । यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरूमा न्यायाधीश र न्यायालय कहिले पनि प्रभावित हुनुहुन्न । तर, हाम्रोमा न्यायाधीश र न्यायालय स्वार्थबाट प्रभावित छ ।
आलमको पक्षमा जे–जसरी अदालतहरुकै फैसला बाजियो, यो सबैले देखेकै कुरा हो । सँगै, न्यायाधिशहरुमाथि न्यायाधिशहरुले नै प्रश्न उठाउँदै छानबिनमा ल्याएको कुरा पनि सामान्य छैन । अहिले आलमको पक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधिशद्वय डा. खुसी प्रसाद थारू र अर्जुन महर्जन छानबिन लागि तानिएको विषय सामान्य छैन ।
६१ किलो सुन तस्करीमा संलग्न भनिएकी कमला रोकालाई जिल्ला अदालतले कुन आधारले २ लाख धरौटीमा मुक्त गर्यो, यो आदेश अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । नेपाल यदि कानुनी राज्य हो भने ज्यानमारा र तस्करीमा प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिहरूलाई किन सामान्य धरौटी लिएर मुक्ति दिइरहेको छ ? आम नागरिकले बारम्बार यो प्रश्न निरन्तर उठाइरहेका छन् । राज्यको राजनीतिक प्रणाली ध्वस्त हुँदै गए पनि न्याय प्रणाली ठिक रहेसम्म मुलुक जीवित रहन्छ भन्ने राज्यको दर्शन हुन्छ । तर, हाम्रोमा न्याय प्रणालीलाई राजनीतिले थिलथिलो बनाउन थालेको थुप्रै उदाहरण छन् ।
अदालतले सामान्य धरौटीमा मुक्त गरेको कमलालाई तत्कालै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गर्नका लागि पत्र काट्यो र उनी पुनः प्रहरी नियन्त्रणमा परिन । सुन तस्करी प्रकरणमा संगठिन अपराध, अवैध विदेशी विनिमय कसुर, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता आकर्षण हुन्छ । जो व्यक्तिले सुन आफैले क्यारी गरेको छ, उ व्यक्ति स्वयम् प्रमुख अपराधीमा दर्ज हुन्छ । उसको पछाडि अरू जोसुकै होउन्, जसले अवैध सुन बोकेर अनधिकृत सिमाना वारपार गर्छ, सम्बन्धित प्रहरीले प्रत्यक्ष समातेको बखत जसको हातमा सुन छ, उ मुख्य अपराधी हुन्छ । चाहे उसले अर्को कसैको उक्साहटमा सुन बोकेर ल्याएको किन नहोस् । अपराध भइसकेपछि कानुन थाहा थिएन भन्ने छुट कसैलाई पनि हुन्न ।
हाम्रो न्यायालयका माननीय न्यायाधीशहरू राजनीति र पैसाको प्रलोभनले कसरी प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने कुराको अर्को एउटा उदाहरण हालै दार्चुला जिल्ला अदालतका कर्मचारीहरूले सामूहिक रूपमा जिल्ला न्यायाधीश पुष्पराज पाण्डेको बदमासीको बारेमा लेखेर सर्वोच्च अदालतमा बुझाएका छन् । पाण्डेले मिसिल आफ्नो च्याम्बरमा लगेर मुद्दासँग जोडिएका व्यक्तिसँग बार्गेनिङ गर्ने र कुरा मिलेपछि मात्र फैसला तयार गर्ने गरेको आरोप ती १३ जना जिल्ला न्यायाधीश कार्यालयका कर्मचारी सामूहिक उजुरीमा व्यक्त गरेका छन् ।
‘उनीहरूले पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार न्यायाधीशले एउटा ३ वर्ष कैद हुने मुद्दामा १० वर्ष ठोकिदिन्छु भनेर पनि बार्गेनिङ गरेको भेटियो’, भनेर सामूहिक निवेदनमा खुलाएका छन् । कता जाँदै छ हाम्रो न्यायालय, अहिले आम चासो यही छ । राजपुर बम काण्डका दोषी प्रमाणित भएका कांग्रेस नेता आलमलाई एकाएक उच्चले सफाइ दिएपछि त नेपालको न्यायालयप्रति जनता सशंकित हुन थालेका छन् । न्याय यस्तो क्षेत्र हो कि जहिले पनि हार्नेले अन्याय भो भन्छ र जित्नेले मलाई अदालतले न्याय गर्यो भन्छ । अपराधी उम्किने र निर्दोषी फस्ने अवस्था आइरहेको छ, यसले मुलुकको सिंगै न्याय क्षेत्र प्रभावित भएको आमले महसुस गरेका छन् ।
