काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारले गठन गरेको पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिप्रति विपक्षी दुई दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले विमति जनाएका छन् ।
मंगलबारको संसद् बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले समिति गठन र गठित समितिको कार्यादेशबारे जानकारी गराएका थिए । जसलगत्तै समय लिएर बोलेका रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाहीले समितिलाई स्वीकार नगर्ने जानकारी गराएका हुन् ।
सँगै, दुवै दलले माग पूरा नगरेको भन्दै विरोध स्वरूप संसद् बैठकलाई बहिस्कार गरेका छन् ।
संसद् बैठकमा बोल्दै रास्वपा उपसभापति डा. वाग्लेले पूर्व मुख्यसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइनु, छानबिनका लागि भन्दा पनि चोख्याउनका लागि भएको बताए ।
“के आरोपीहरूले नै आफूमाथि छानबिन गर्न छानबिन अधिकृत छान्ने हो ? हामी नयाँ हौँ तर बेवकुफ होइनौँ”, उनले भनेका छन्, “जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेका हौँ, तर, जसरी छानबिन समिति गठन गरियो यो छानबिन गर्न होइन, चोख्याउन बनाइएको भन्ने देखिन्छ । यसमा हाम्रो दलको पूर्ण विमति छ ।”
डा. वाग्लेपछि बोलेका राप्रपा प्रवक्ता शाहीले पनि पूर्व मुख्यसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन हुनुले नै नियत प्रस्ट भएको टिप्पणी गरे । “दूधको साक्षी बिरालो राखेर, छानबिन हुन्छ त ?”, शाहीले भनेका छन्, “कर्मचारीको छानबिन समितिले न्याय दिन सक्दैन । यो छानबिनलाई रोक्न ल्याइएको हो । यो अपराध लुकाउने प्रपञ्च हो ।”
रास्वपा र राप्रपाले विमति जनाइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने छानबिन समितिलाई स्वागत गरेको छ । छानबिन समितिलाई कार्यादेशअनुसार काम गर्न दिने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
“यो छानबिन समिति गठनप्रति सरकारलाई धन्यवाद”, संसद् बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने, “अख्तियारले गरिरहेको छानबिन थप अगाडि बढोस् । त्यसले निष्पक्ष छानबिन गरी निष्कर्ष दिओस् । सँगै, अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने कार्यक्षेत्रमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले छानबिन गरोस् । यसले समस्या निराकरण गर्ने गरी भूमिका खेलोस् । उच्चस्तरीय समितिले कार्यादेशअनुसार काम गरोस् ।”
