काठमाडौं । आइतबार ‘जेन–जी पुस्ता र लोकतान्त्रिक विचार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एउटा प्रस्ताव गरे– २०४६ सालदेखि यता सरकारमा जाने सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरौँ ।
थापाले पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा आयोग बनाउनुपर्ने बताएका छन् । “२०४६ सालको आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेस सत्तामा आएको हो, नेपाली कांग्रेस पार्टी सत्तामा आएपछि वडाको सत्तादेखि केन्द्रको सत्तासम्म हामी जो–जोले जिम्मेवारी लिएका छौँ, बितेका ३० वर्षभन्दा लामो समयको संसदबाटै पूर्व न्यायाधीशको संयोजकमा छानबिन आयोग बनाऊँ । देशले पत्याएको पूर्व न्यायाधीश छानौँ । निष्पक्ष काम गर्ने मान्छे छानौँ । यस्तो मान्छे छानौँ कि त्यो एमाले, कांग्रेस माओवादी केही पनि नहोस्”, उनले भनेका छन् ।
नयाँ पुस्ताको मन जित्न र व्यवस्थामाथि उठेका प्रश्नको निराकरण गर्न पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने तर्क थापाको छ । “छानबिन गराउँदै गर्दा जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे परे पनि आयोगले जे कुरा लिएर आउँछ, त्यो कुरालाई मान्छ भनेर हामी आँट गर्यौँ भने बल्ल जेन–जी पुस्ताले हाम्रो कुरा सुन्छ, यो पुस्ताको गुनासो सम्बोधन नगरीकन अब हामी उनीहरूका बिचमा जान सक्दैनौँ, यो नेपाली कांग्रेसका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो”, थापाले अगाडि सुनाएका छन् ।
तर, विडम्बना नै मान्नुपर्छ कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको वर्तमान सरकारले नै सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । संसद् र बाहिर पटक–पटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको भए पनि सरकारले सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकिएको निकाय र अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७५ असार २० मा सार्वजनिक भएको राजपत्रमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
“प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिन भित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिन भित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्ने” भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा उल्लेख छ ।
सँगै, तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेस नगरे ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र नजिकको परिवारका नाममा गैर कानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरेर छानबिन गर्ने बाटो अख्तियारलाई कानुनले दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ मात्रै भनेका छैनन् ‘भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने’ पनि बताउँदै आएका छन् । तर, सुशासनको यति ठूलो बखान गर्ने प्रधानमन्त्रीले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
यहीबिच सत्ता गठबन्धनको मुख्य दलको जिम्मेवार महामन्त्री र सरकारको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सदस्य थापाले भने २०४६ सालदेखिकै सम्पत्तिमाथि छानबिन गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका छन् । थापाको प्रस्तावसँगै प्रश्न उठ्छ, नियमित गर्नुपर्ने अभ्यास नगरेको वर्तमान गठबन्धनबाट यति ठूलो कदम चालिएला ?
राप्रपाका वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी थापाको भनाई सस्तो लोकप्रियताका लागि आएको टिप्पणी गर्दछन् । उनका अनुसार यदि सार्वजनिक अभिव्यक्तिअनुसार थापा कदम चाल्न तयार हुने हो भने संसदमा प्रस्ताव पेश गर्न तयार हुनुपर्छ ।
“पछिल्लो ३ दशकयता सरकारमा गएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न पूर्वप्रधानन्यायधिश को संयोजकत्वमा शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गर्नु राम्रो कुरा हो, यो विषय उठेको धेरै वर्ष भयो”, लोहनीले भनेका छन्, “अब संसदमा छानबिन आयोग गठन गर्न अत्यन्त सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्यो । के गगनले आँट गर्न सक्छन् ?”
