मन्दिर सञ्चालन गर्न भनेर तात्कालिक शासकले छुट्टाएको जमिन अहिले हुनेखाने शासकका आफन्त र व्यापारीहरूको कब्जामा छ र तिनले अति निम्न कुत/आयस्ता/तिरो रेन्ट बुझाएर आफूले चाहिँ करोडौँ आम्दानी लिइरहेका छन् । पशुपतिनाथको नाउँमा रहेको पशुपति गुठीको जमिनमा सयौँ भवन बनेका छन् । त्यसको ९० प्रतिशत आम्दानी पहुँचवालाले लिइरहेको अवस्था छ र १० प्रतिशत मात्रै गुठीमा जान्छ । यो बारेमा राज्यको चासो कहिले देखिएन । पहाडमा पनि विविध गुठीका नाउँमा हजारौँ हेक्टर जमिन वास्तविक किसानका नाउँमा लालपुर्जा छैन । पुस्तौँदेखि त्यही जमिनमा आश्रित परिवारले न त्यो जमिन मेरो हो भन्न सकेका छन्, न प्रमाण छ ? न उसले बेचबिखन गर्न नै सक्छ ।
हाम्रा पूर्वजहरूले भन्नुहुन्थ्यो ‘उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र चुत्थो जागिर’ तर पछि उत्तम जागिर मध्यम व्यापार र चुत्थो खेती हुन गयो । यो किन भयो भने जागिरमा रातारात भ्रष्टाचार गरेर छिटोभन्दा छिटो कमाउने वातावरण मौलाउँदै गयो । छिटो धनी हुने पेसाका रूपमा जागिरलाई लिन थालियो र कृषि गरिबले गर्ने व्यवसायको रूपमा विकास हुँदै गयो । खास गरेर नेपालमा २०५० साल देखि कृषि पेसा ओझेलमा पर्न थाल्यो । हामी जति आधुनिक हुँदै गयौ त्यति नै भ्रष्टाचारको संस्कृति मौलाउँदै गयो । कृषि दुख र दुखीको पेसा बन्यो, बन्दै गयो । समय सधैँ उही र उस्तै पारामा नबग्ने भएकोले पनि होला आज कृषि ओझेलमा प¥यो । औद्योगिक उत्पादन र जागिर भन्दा कृषि पेसालाई कमजोर व्यक्तिले गर्ने पेसा भनेर हेला गर्न थालियो ।
गरिब किसान भूमिहीन हुने तर धनी र पहुँचवाला व्यक्तिसँग सयौँ हेक्टर जमिन अधीनमा रहेकोले जमिनहरू एकातिर बन्जर रहने र भूमिहीनहरू भोकै मर्ने वातावरण भएकोले तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२१ मा भूमि सुधार कार्यक्रम ल्याएका थिए । यो कार्यक्रमले भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन निकै सहयोग ग¥यो । महेन्द्र पछि जति पनि भू–नीति कार्यक्रमहरू आए सबै यही कार्यक्रमलाई नै आधार बिन्दु मानेर आइरहेका छन् र आजको भूमि बैंकको अवधारणा पनि यी र यस्तै खाले कार्यक्रमका निरन्तरता हुन । कृषि उत्पादनलाई अधिकतम वृद्धि नगरी अब सुखै छैन । झन् कोभिड १९को प्रभाव पछि अब कृषि उत्पादनमा नेपाल आफै आत्मनिर्भर रहनुपर्ने बाध्यता टड्कारो रूपमा देखिएको छ । कृषि उत्पादनमा भारत तथा तेस्रो मुलुकमा यदि नेपाल आश्रित रहने हो भने नेपाली भोकै रहनुपर्ने सम्भावना रहन जान्छ । कृषि उत्पादनमा सधैँ पराश्रित भएर बाच्नुपर्ने बाध्यताको अन्त भनेको कृषि क्रान्ति नै एक मात्र विकल्प हो ।
त्यतिबेला अवाञ्छित रूपमा नेपालका राणाहरूले आफ्ना भाइ भारादार र तिनका नजिकका व्यक्तिहरूका नाउँमा लाखौँ हेक्टर जमिन ओगटेर बसेका थिए । कहीँ व्यक्तिका नाउँमा , कहीँ मन्दिरका नाउँमा, कहीँ संस्थाका नाउँमा कहीँ समूहका नाउँमा नेपालको जमिन बन्जर रहेर बसे र त्यसै जमिनलाई कहीँ बिर्ता भनियो कहीँ गुठी भनियो । अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीको वैज्ञानिक युगमामा ईश्वरका नाउँमा जमिन राख्नु र उता किसानहरू भूमिहीन बाच्नुले हामी अझैसम्म कति पछाडि छौ भन्ने देखाउँछ । २०१६ मा राजा महेन्द्रले नै बिर्ता उन्मुलन कार्यक्रम ल्याएका थिए तर सबैभन्दा दुखको त्यति बेला राजा र भारदारहरूकै नाउँमा सबैभन्दा धेरै जमिन कब्जामा थियो । बिर्ता प्रथा एउटा सामन्ती प्रथा थियो बिर्ता प्रथामा एकै व्यक्तिका नाउँमा धेरै जमिन नियन्त्रणमा रहनु हो । बिर्ता प्रथा उन्मुलनले ठुलो महत्व राखेको थियो । नेपालका कोही पनि किसानहरू भूमिहीन नहुन भन्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो त्यति बेला यो प्रथा खासै राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेन ।
त्यसपछि अर्को एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम नेपाली किसानमा ल्याइएको थियो कि जसको जोत उसकै पोत । जमिनदारहरू स्वयंलाई थाहा थिएन कि आफ्नो जमिन कहाँ कति छ ? कुन कुन किसानले कमाएको छ । जसले जमिन कमाइरहेछ उसको आफ्नो नाउँमा जमिन एक टुक्रा थिएन । यो अवस्थालाई समेत मध्यनजर राखेर यति वर्षसम्म जुन किसानले जमिन कमाइरहेको छ त्यो जमिनको मालिक स्वयं त्यही किसान हो र उसकै नाउँमा मालपोत रसिद काटिदिनु भन्ने उर्दी समेत भए । यो कुरा प्रमाणिक रूपमा लिखित रूपमा वा कानुनी रूपमा कतै नआएता पनि जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ आएपछि हजारौँ किसानले आफूले कमाइ आएको जमिन आफ्नो नाउँमै नपाए र लालपुर्जा समेत पाए । कयौँ भूमिहीन किसानको लागि ती नीतिले राम्रो काम गर्यो ।
जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९, भूमि सम्बन्धी नियमावली २०२१, मालपोत ऐन २०३४ आदि भूमि सम्बन्धी जति पनि कार्यक्रमहरू ल्याइएका थिए ती कार्यान्वयन पनि भए र भूमिहीन किसानहरूले राहत पनि पाए । २००७ सालको जहानियाँ राणा शासनको अन्तपछि पनि जमिनदारी प्रथा कायमै थियो । नेपालको खेतीयोग्य भूमिको लगभग १० प्रतिशत जमिन हुनेखानेकै अधीनमा थिए ।
भूमिसुधार जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमले किसानका भाग्यमा परिवर्तन ल्यायो । अहिलेको गुठी कार्यक्रम र गुठी प्रथा त्यही बेला देखिकै अवशेष हो । अब यो प्रथा हट्नुपर्छ भन्ने किसानहरूको माग छ । नेपाल अधिराज्यभरि विभिन्न स्थानीय स्तरमा गुठीका नाममा जग्गा प्रशस्त छन् । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भएका गुठी जग्गा किसानले नै पचासौँ वर्ष देखि भोग चलन गर्दै आए पनि किसानका नाउँमा छैनन् । नाउँमा नै भए पनि ती जग्गाहरू पूर्ण भोगाधिकार र किनबेच गर्न नमिल्ने प्रकृतिका भएकोले ती जग्गाहरूलाई अद्यावधिक गरी किसानको नाउँमा आउनु जरुरी छ र कृषकहरूको माग पनि छ ।
उपत्यकासँग जोडिएको नुवाकोटका धेरै पालिकाहरूमा ‘वायु देवता गुठी’ का नाउँमा हजारौँ रोपनी जमिन छन् पुस्तौँदेखि तिनले त्यो जमिन भोग गर्दै आइरहेका छन् । तर ! त्यो जग्गा उनीहरू मोहीका रूपमा कमाइरहेका छन् तिनका नाउँमा छैन । नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा वायु देवता गुठीका नाउँमा कर÷कुत तिर्दै आएका वास्तविक किसानहरू मर्कामा परिरहेको पुस्तौँदेखि हो ।
सबै गुठीलाई एकै नियमको टोकरीमा नराखेर आवश्यकता र वास्तविक भोग चलनका आधारमा अन्धाधुन्ध देवताका नाउँमा भनेर जमिनको स्वामित्व अदृश्य भगवानका नाउँमा राख्ने अनि वास्तविक भोग चलन गर्नेलाई स्वामित्वहीन बनाइरहनु कति अन्याय हो खोइ राज्यले सुनेको ? भूमि माथिको यो द्वैध अधिकारको अन्त हुनु जरुरी छ ।
जमिनमा कृषकको एकल अधिकार नभएसम्म कृषिमा वैज्ञानिक उन्नति आउन सक्तैन । ‘मेरो खेत मेरो जमिन मेरो सम्पत्ति’ भन्न नपाएसम्म किसानको मुहारमा खुसी आउँदैन । अब गूठीका नाउँमा सयौँ वर्ष देखि एउटा किसानले कमाइ आएको जग्गामा द्वैध अधिकारको प्रथा हट्नु पर्छ र किसानका नाउँमा राज्यले लालपुर्जा बनाइदिनु पर्छ यदि सरकारले कृषिमा उन्नति नै चाहेको हो भने । जसरी नेपालमा बिर्ता उन्मुलन ऐन २०१६ ले अथाह जमिन ओगटेर बसेका नेपालका सामन्ती जमिनदारहरूको जमिन खोसेर जमिन कमाउने जोताहालाई निश्चित तिरो तिर्न लगाइ वास्तविक किसानको पहिचान गरी उसैको नाउँमा जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
कृषिमा क्रान्ति ल्याउनको लागि कृषि उत्पादनमा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति जमिनको अधिकार र किसान स्वामित्वको बारेमा पनि सरकारले उतिकै सोच्नुपर्ने हुन्छ ।अहिलेको युगमा मान्छेले हरेक कुरामा आफ्नो स्वामित्व खोज्छ नै । मानिस स्वाभाविक रूपमा आफूले हकभोक गरेको बस्तुको स्वामित्व आफैले ग्रहण गर्न खोज्छ । भूमि सुधार भनेको जमिनको उर्वरता बढाउनु मात्रै नभै किसानको स्वामित्व माथिको अधिकार सुनिश्चितता गरिदिनु पनि हो । त्यो काम राज्यले मात्रै गर्न सक्छ । जमिन माथि द्वैध अधिकार रहेसम्म कृषि उत्पादनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउँदैन त्यसकारण भूमि माथिको द्वैध अधिकार हट्नुपर्छ । किसानका एकल नाउँमा जमिन हुनुपर्छ ।
बिर्ता उन्मुलन ऐन २०१६,मालपोत नियमावली २०३४, भूमि सम्बन्धी नियमावली २०२१, जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८, गुठी नियमावली २०३३, गुठी संस्थान नियमावली २०४९, जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८, भूमि सुधार कार्य निर्देशिका २०६०, मालपोत ऐन २०४३, जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ आदि जति पनि भूमि सम्बन्धी प्रशासनिक कामहरू भए तिनले अझैसम्म पनि भूमि माथिको द्वैधता पूर्ण रूपमा हटाउन सकेको छैन । जमिन कमाउनेको हो । कमाउने किसानकै अधिकारमा जमिनको स्वामित्व रहनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो भने मात्रै नेपालमा कृषि उन्नतिको एउटा चरण सुरु होला ।
नेपालमा भूमि बैंकको अवधारणा विकास भएको छ । केही वर्ष अगाडिको बजेटमा अर्थमन्त्रीले भूमि बैंकको यथोचित नियम कानुन तर्जुमा गरी कार्य अगाडि बढाउने कुरा बजेटमै व्यवस्था गर्नुभएको थियो यो वर्ष पर्छु भने त्यो कुरालाई निरन्तरता दिइएन । भारतमा कतिपय प्रदेशमा यो भूमि बैंक सुरु भएर पनि विकासको चरणमा छ । भूमि मात्रै भएर कृषि उन्नतिका लागि अवसर प्राप्त हुने होइन । भूमि खाली वा बन्जर रहनु भएन । भूमि बन्जर नरहनका लागि भूमिको कृषि व्यवस्थापन गर्ने एउटा स्वायत्त पूर्ण अधिकार प्राप्त संस्था हुनुपर्छ । त्यो अधिकार प्राप्त संस्थाले खेर गइरहेको जमिन बाझो जमिन किसानले लगानीको अभावमा कृषि उत्पादन गर्न नसकेर त्यतिकै छोडेको जमिन, जमिन बाझो छोडेर सहर पसेका जग्गा धनीहरूको जमिन, उत्पादनको लागत पनि उठाउन नसकेर त्यसै खाली रहेका जमिनहरूको पहिचान गरी भूमि बैकले निश्चित व्यवस्थापन गरी श्रम, उत्पादन, भूमि, श्रमिक, वितरण प्रणाली, उत्पादन व्यवस्थापन र बजारीकरणको समेत जिम्मेवारी लिई किसानको हितमा काम गर्ने एउटा स्वायत्त संस्थाको अवधारणा हो भूमि बैंकिङ प्रणाली । यो कार्यान्वयन नभए सम्म यो अवधारणा मात्रै हो । जब यो संस्थागत रूपमा विकास भएर किसान किसानको आगमनमा र किसान किसानको खेतसम्म जाँदैन तब यो अवधारणा नै सीमित रहन्छ ।
नेपालमा भूमि बैंकले रूप लिन नियम कानुन, कर्मचारी, योजना, उद्देश्य, परियोजना र आर्थिक जोहो सहितको स्वायत्तता, संस्थागत रूपमा यसको विकास हुनु जरुरी छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एक मात्र विकल्प कृषि उत्पादन नै हो । सहरका मानिसको भोक मेटाउने कृषक नै हुन । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नै देश उन्नतिको आधार हो ।औद्योगिक उत्पादनका लागि चाहिने कच्चापदार्थ समेत किसानले नै दिन सक्ने भएकोले राज्यले कृषि पेसा कर्मीलाई पहिलो दर्जाको नागरिकको हैसियत दिन सक्नुपर्छ, किसानको सम्मान भनेकै राज्यको सम्मान हो भन्ने कुराको अवधारणा विकास हुनुपर्छ ।
ईश्वरका नाउँमा राखिएका ती जमिन गरिब किसानले कमाएको पुस्तौँ भयो, तर तिनका नाउँमा पुर्जा छैन । ईश्वर भन्दा हाम्रा लागि किसान ठुला हुन,त्यसैले ती जमिन अदृश्य ईश्वरबाट खोसेर ज्युँदा भगवानलाई दिऔँ त्यो नै धर्म हो ।
