काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशकी एमाले सांसद रेखाकुमारी शर्माको घरबाट उद्धार गरिएकी बालिकाबारे गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेसँगै यतिबेला यो प्रकरण चर्चामा छ । अदालतले २०८१ असार २८ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकाले १४ जेठ २०८१ मा एमालेकी सांसद रेखाकुमारी शर्माको घरबाट बालिकाको उद्धार गरेको थियो । तर, महानगरपालिकाले उद्धार गरेपछि महानगरपालिका विरुद्ध नै बालिकाका बुबा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
महानगरले सांसद शर्माले बालिकालाई श्रम शोषण गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दिएको थियो भने बालिकाको बुबाले महानगरविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । जुन रिटमाथि २५ असार २०८१ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।
जसमा राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो ।
न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र टंकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सो मुद्दाको अन्तिम फैसला गरेको हो ।
न्यायाधीशत्रयको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले बालिकालाई ‘उद्धार’ गरिएको कुरा स्वीकार गरेको छ । साथै, उद्धारपछि महानगरले शक्ति समूहको अस्थायी गृहमा राखेको कुरालाई पनि गैरकानुनी भन्न नमिल्ने भनेको छ ।
“…बालिकालिकायको बारेमा सूचना प्राप्त भएपश्चात बाल कल्याण अधिकारीले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको तत्काल उद्धार गर्नु गराउनु पर्नेछ भन्ने लगायतको कानूनी दायित्वको व्यवस्थाहरु रहेको र सोही जिम्मेवारीबमोजिम विपक्षी महानगरपालिकाद्वारा यी बालिका उर्मिला चौधरीको उद्धार गरी निजलाई शक्ति समूह नामक गैरसरकारी संस्थाको अस्थायी संरक्षण गृहमा राखिएको देखिँदा उक्त कार्यलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने”, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
सँगै, सर्वोच्चले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा रहेर काम गर्नुपर्ने कुरालाई आधार लिएको छ ।
‘बाल सरोकारका हरेक गतिविधिहरू बालबालिकाको उच्चतम् हितलाई आधार मानेर गरिनेछन्। परिवार वा जिम्मेवार निकाय असक्षम भएको अवस्थामा राज्यले उपयुक्त हेर विचार र संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले बालिकाको बुबाको मागदाबीअनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरिरहनु नपर्ने फैसला गरेको छ । तर, सँगै अदालतले बालिकालाई एमाले सांसद शर्माको जिम्मामा दिएको कुरालाई पनि गलत भनेको छैन । ‘गरिबी अपराध होइन, पढ्न पठाउने उद्देश्यले नै बाबुआमाले छोरीलाई पठाएको कार्यलाई बालिका परित्याग गरेको अर्थमा पनि बुझ्न मिलेन,’ फैसलामा भनिएको छ।
अदालतले पारिवारिक पुनर्मिलनलाई जोड दिएको छ । ‘कार्यविधिले पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सामाजिक पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरेको देखिएको र नाबालिका छोरीलाई जिम्मा लिन बाबुआमा स्वयम् रिट निवेदन लिएर आएको स्थितिमा प्राकृतिक बाबु आमा हुँदाहुँदै अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनी संरक्षक मानी बालिका जिम्मा लगाउन मिलेन। तसर्थ यी बालिकालाई यस अदालतको रजिष्ट्रारको रोहबरमा बाबु र आमाको जिम्मा लगाउन फैसला भएको थियो’, फैसलामा भनिएको छ।
अदालतले बालिका १५ वर्षकी भएको कारणले उनको इच्छाका आधारमा पनि निर्णय लिन उपयुक्त हुने बताएको छ । बालिकाको इच्छा र उनको सर्वोत्तम हितलाई अनुकुल हुने गरी अदालतले महानगरको नाममा परमादेश दिएको थियो ।
‘तर यी बालिकाको उमेर हाल १५ वर्ष पुगेको र उनले आफ्नो इच्छा स्पष्ट व्यक्त गर्नसक्ने क्षमता रहे/भएको सन्दर्भमा उनको हकमा जुनसुकै निर्णय गर्दा उनको इच्छालाई सम्मान गर्दै सर्वोत्तम हित अनुकूल हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘बालिका बालिग नहुन्जेलसम्म काठमाडौंमै बसी शिक्षादिक्षा पालन पोषण तथा उचित हेरचाहको सम्बन्धमा बालिकाको बाबुआमासँगको समझदारीमा नै आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाउनू भनी महानगरको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।’
अदालतले दिएको फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सांसद शर्माको घरमा बालिका सुरक्षित थिइनन् । उनी पीडित थिइन्, उनीमाथि श्रम शोषण भएको थियो । जुन अवस्थामा महानगरले उद्धार गरेको थियो ।
सर्वोच्चको पूर्णपाठअनुसार सांसद शर्माविरुद्ध महानगरपालिकाले दिएको जाहेरीअनुसार मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्ने निर्णय गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय गलत ठहर्छ । मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्चले जे–जस्ता आधार टेकेर पूर्णपाठ दिएको छ, जसका आधारमा एमाले सांसद शर्मा पीडक हुन् भन्ने ठहर्छ । जसलाई हेर्दा, उनीमाथि बाल श्रम शोषणको मुद्दा आकर्षित हुने देखिन्छ ।
यस्ताे छ पूर्णपाठ
