काठमाडौं । “उहाँ (रवि लामिछाने) जिउँदो रहेसम्म रास्वपाको सभापति उहाँ नै हो, यसमा कार्यवाहक सभापति कसले पाउँछ, कसले पाउँदैन, त्यो गौण कुरा हो”, यो अभिव्यक्ति अरू कसैको नभई रास्वपाका कार्यबहाक सभापति डिपी अर्यालको हो । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने पक्राउ परेपछि पोखरामा आयोजित विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा उनले २५ कात्तिक २०८१ मा बोलेका थिए ।
अर्यालले दिएको अभिव्यक्तिअनुसार नै रास्वपा अहिलेसम्म अडिग छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशपछि लामिछाने चैत २५ गतेदेखि थुनामा छन् । जुन आदेशलाई बदरको माग गर्दै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यद्यपि, जेठ ९ मा सर्वोच्चले पनि सोही आदेशलाई नै सदर गरिदियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै लामिछानेको कारागार बसाई लम्बिएको छ । उनी कहिले थुनामुक्त होलान्, यकिनपूर्वक भन्न सकिन्न ।
तर, रास्वपा भने लामिछानेको विकल्प खोज्ने पक्षमा छैन । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि अर्का उपसभापति स्वर्णीम वाग्लेले भनेका थिए, “सर्वोच्चको निर्णय मान्छौँ, पार्टी सभापति रवि नै हुन् ।”
रास्वपाले सभापतिमात्रै होइन, महामन्त्री र प्रवत्ताको जिम्मेवारी पनि कार्यबहाकको भरमा चलाएको छ । तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकालको कारबाहीपछि महामन्त्री र प्रवक्ता पद रिक्त हुन पुगेको थियो ।
रास्वपाले कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई कामचलाउ महामन्त्री र मनिष झालाई कामचलाउ प्रवक्ता तोकेको छ । तर, प्रवक्ता र महामन्त्री चयन गर्न भनेको सकेको छैन ।
रास्वपाले आगामी फागुन ७ देखि महाधिवेशन गर्ने भनेको छ । तर, हालसम्मको तयारीलाई हेर्दा, तोकिएको मितिमा महाधिवेशन होला भन्ने स्थिति छैन । महाधिवेशन अनिश्चित देखिए पनि रास्वपाले पदीय जिम्मेवारी पूरा गरेर अगाडि जाने तयारी गरेको छैन ।
पार्टी नेतृत्व कार्यबहाकको भरमा चल्दा संगठन भने क्रमशः भद्रगोल बन्दै छ । पार्टीका अभियानहरू प्रभावित भइरहेका छन् । पछिल्लो पटक भएका उपनिर्वाचनलाई हेर्दा पनि रास्वपाले संगठनलाई व्यवस्थितरुपमा परिचालन गर्न सकेको देखिन्न ।
रास्वपा जस्तै अर्को दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा उस्तै समस्या देखिन्छ । पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जलि जग्गा काण्डमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । मुद्दा दायरसँगै उनको सांसद पद निलम्बित छ ।
तर, उनले पार्टी अध्यक्षको पद भने छाडेका छैनन् । अध्यक्ष नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारजस्तो संगीन आरोपमा मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा न उनले त्याग्न चाहेका छन्, न त पार्टीभित्र उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने प्रस्ताव नै आएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुद्दा दर्ता हुँदैमा पद छाड्न नपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार मुद्दा प्रक्रिया कसरी बढ्छ, सोआधारमा मात्रै पार्टीले निर्णय लिन्छ । “मुद्दा पर्दैमा नेतृत्व छाडिहाल्ने भन्ने हुँदैन, मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ, के हुन्छ, भन्ने आधारमा निर्णय लिनुपर्छ”, पाण्डेले भनेका छन् ।
सबै दलमा नेतृत्वकै समस्या
वामपन्थी विश्लेषक मुकुन्द आचार्य व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि राजनीतिक पार्टीभित्रको परिपाटी परिवर्तन नभएको टिप्पणी गर्दछन् । उनका अनुसार देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु भए पनि दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास छैन ।
“हामी कहाँ पश्चिमाको जस्तो पनि संस्कृति छैन, नेतृत्व लिएपछि छाड्नै हुन्न भन्ने बुझाइ छ”, आचार्य भन्छन्, “पद ओगटिरहनु पर्ने, असफल भए पनि त्याग्न नपर्ने, परिपाटी जबरजस्त छ । त्यो सानोमा मात्रै होइन, सबै पार्टीमा छ ।”
आचार्यले भनेजस्तै कांग्रेस र एमालेभित्र केही लोकतान्त्रिक अभ्यास विगतमा देखिए पनि पछिल्लो समय नेतृत्व नछाड्ने परिपाटी मौलाउँदो छ । यतिबेला एमालेमा उमेर हद र २ कार्यकालको प्रस्ताव राख्ने वा फाल्ने भन्नेबारे विवाद छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उक्त व्यवस्थालाई हटाएर आफू पुनः अध्यक्ष बन्ने लाइनमा छन् ।
२५ जेठमा ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, “७० वर्ष उमेर हद फेल खाइसक्यो, अहिले म ७४ मा चल्दै छु, ७० मा रिटायर्ड हुन ४ वर्ष घटाउन भएन, त्यसकारण, उमेरले होइन, स्वास्थ्यले साथ दिन्छ, दिँदैन, कार्यक्षमता हुन्छ या हुँदैन यी कुराहरू मुख्य हो ।”
यता, कांग्रेसमा पनि शेरबहादुर देउवाले पुनः सभापतिमा आकांक्षा राख्लान् वा नराख्लान् भन्ने चिन्ता छ । विधानमा बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि बहुमतका आधारमा परिवर्तन गर्न सकिने अर्को व्यवस्थामा उनी नखेल्लान् भन्न सकिन्न ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केही दशकदेखि नै माओवादी केन्द्रको अटिछिन्न नेतृत्वमा छन् । न त प्रचण्डले नेतृत्व छाड्ने विषयमा बोलेका छन्, न त उनको पार्टीभित्र बलियो गरी कसैले नेतृत्वमा दाबी नै गरेको छ ।
