जिल्ला अदालतबाट जिल्ला न्यायाधीशले गरेको फैसला चित्त नबुझेमा पीडित उच्च अदालतमा जान्छ र कहिलेकाहीँ जिल्लाबाट जिल्ला न्यायाधीशले गरेको फैसलालाई उच्च अदालतले ठिक उल्टाउँछ अर्थात् हारेको मान्छेले मुद्दा जित्छ र जितेकोले हार्छ । फेरि जसले मुद्दा हारेको छ, हारेको पीडित व्यक्तिलाई न्याय निरूपण चित्त नबुझेमा उच्चले गरेको फैसलामा नै ‘तपाईँलाई चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालत जान सक्नुहुन्छ’ भनेर फैसलामा लेखिएको हुन्छ । पीडित फेरि त्यही मुद्दा लिएर सर्वोच्च जान्छ । उच्चले हराइदिएको मुद्दा फेरि सर्वोच्चले उच्च अदालतको निर्णयलाई उल्टाएर जिताउन सक्छ ।
यहाँनिर के प्रश्न उठेको हुन्छ भने एउटा मुद्दा जिल्ला अदालतले हरायो पीडित व्यक्ति उच्चमा गयो अनि उच्चले जिल्लाले गरेको निर्णय उल्टायो फेरि मुद्दा जितेको मान्छे पीडितमा पर्यो । उ फेरि सर्वोच्चमा गयो । सर्वोच्चले फेरि उच्चले गरेको निर्णयलाई उल्टायो र उच्चमा मुद्दा हारेको व्यक्तिलाई सर्वोच्चले जितायो ।
जिल्ला न्यायाधीश उच्च अदालतको न्यायाधीश र सर्वोच्चको न्यायाधीशले पढेको कानुनको किताब त एकै हो । कानुन त साहित्य होइन, जो आ–आफ्नो मनले सोचेर आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्ने । कानुन त दुई दुना चार हुन्छ, दुई दुना आठ हुन्न भन्ने विश्वव्यापी मान्यता जस्तै हो । तर, कसरी नजिर स्थापना गर्ने र कसरी तर्क गर्ने भन्ने कुरा न्यायाधीशको विवेकशीलतामा भर परिरहेको देखिन्छ ।
जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म एउटा पीडित मुद्दा लिएर आइपुग्दा कानुनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय फैसला/नजिर/व्याख्यामा आएका परिवर्तनका कारण मुद्दामा परिवर्तन हुने सम्भावना रहन्छ । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा फेरि अर्को नजिर स्थापना भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आफैले गरेको फैसलालाई रिप्लेस गरेर अर्को निर्णय वा नजिर स्थापना समेत गर्न सक्छ त्यो अधिकार सर्वोच्चलाई मात्रै छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बन्धमा सर्वोच्चले नयाँ नजिर स्थापना गरी सम्पत्तिको जिम्मेवारी व्यक्तिले नै लिनुपर्ने व्याख्या ग¥यो र खातामा आएको रकम वा भएको रकमको श्रोत अनिवार्य खुलाउन पर्ने अनिवार्य गर्यो, यसले गर्दा पनि भ्रष्टाचार र अपराधबाट आर्जन भएको सम्पत्ति कानुनी प्रक्रिया र निर्धारणमा नयाँ नजिर स्थापना भएको छ । खातामा रहेको ५ वर्ष अगाडिको पैसा अहिले खाता शून्य हुँदैमा खातावाल जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्ने आधार छैन । त्यो पुरानो हो अहिले मतलब छैन भन्ने कुरो गर्न पाइन्न । ५ वर्ष अगाडि कसैको खातामा एक्कासी २ करोड आयो तर, त्यो पैसा बिस्तारै खाताबाट निस्कियो । अहिले २ हजार मात्रै हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको केसमा अहिलेको बाँकी भएको २ हजारलाई हेर्दैन । पहिला खातामा आएको २ करोडको स्रोतको बारेमा अनुसन्धान हुन्छ । पुरानो कानुनलाई नयाँ कानुनले विस्थापित गर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि सबैलाई एकै टोकरीमा हाल्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकिरहेको अवस्था छैन । यसमा पनि सरकारको नजिकको मान्छेलाई एउटा नियम र सरकारभन्दा परको मान्छेलाई अर्को नियम प्रयोग गरेको देखिएको छ ।
नयाँ कार्यविधि संहिता २०७४ मा आम माफीको व्यवस्था
तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन आवश्यक
कारबाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले देहायका कुराहरू विचार गरी निजलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्न सक्नेछ :–
(क) कसुरको प्रकृति र कसुर गर्दाको अवस्था, (ख) कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था,
(ग) कसुरदारलाई तोकिएको सजायको हद,
(घ) कसुरदारले सो सजाय पाउनुअघि कुनै कसुर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको भए त्यस्तो कसुरको प्रकृति र निजले भोगेको सजाय,
(ङ) कसुरदार थुनामा रहेको वा नरहेको ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसुरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न सकिने छैन :–
(क) भ्रष्टाचार,
(ख) यातना,
(ग) जबरजस्ती करणी,
(घ) क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको,
(ङ) जाति हत्या,
(च) विस्फोटक पदार्थ,
(छ) अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता,
(ज) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार,
झ) सम्पत्ति शुद्धीकरण, र
(ञ) तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागू औषधको ओसारपसार वा कारोबार ।
स्पष्टरूपमा कानुनले आम माफी दिन नसक्ने विषयको व्याख्या उपदफा ३ लाई माथि दिएको कुराले स्पष्ट पारेको छ । यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहो¥याउने अवस्थाको रोहमा विचाराधीन रहेको वा जुन अदालतको फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो त्यस्तो सजाय अन्तिम भई नसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले उपदफा (३) बमोजिमको कारबाही गर्न सक्ने छैन भनेर स्पष्ट पारेको अवस्था छ ।
कानुनतः राष्ट्रपतिले सजाय आम माफी दिन नसक्ने मुद्दाहरूमा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागू औषधको ओसारपसार वा कारोबारमा मुद्दा लागेर कैदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई आम माफी सम्बन्धी नियम लागू नहुने भनेर नयाँ कार्यविधि संहिता २०७४ मा स्पष्ट हुँदा हुँदै सरकारलाई उक्त सजाय भोग गरिरहेको व्यक्ति/नेता/पार्टी प्रमुख/अध्यक्ष/सांसद आवश्यकता पर्यो भनेर आम माफीको दफामा जेसुकै लेखिएको भए पनि राष्ट्रपतिलाई अधिकार प्राप्त नहुँदा नहुँदै पनि कानुनको व्याख्यामा नै स्वार्थ जोडी अपराधीलाई आम माफी दिनु यो कानुनी अन्यौलता हो ।
कानुनको बुझाइ सम्मानित न्यायाधीशअनुसार नै फरक–फरक कसरी होला ? सरकारले न्यायाधीशलाई वा न्यायाधीशको विवेकलाई प्रभावित गर्न कसरी मिल्छ ? सरकार अल्पमतमा पर्ने भो भनेर जेल सजाय भोगिरहेको सांसदलाई तत्काल कानुनमै परिवर्तन गरेर जेलबाट कसरी निकाल्न मिल्ला ?
