काठमाडौं । ‘हामी पछि हट्दैनौ, गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनै पर्छ, रमेश लेखकलाई मेरो सुझाव छ– तपाईँले राजीनामा दिन किन ढिलो गरेको ?’, २ साताअघि एक टेलिभिजनसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको याे अभिव्यक्ति यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । अभिव्यक्ति भाइरल बन्नुको कारण, उनी स्वयं नै आफ्नो अडानमा मात्रै टिकेनन्, त्यसको विपरीत निर्णय गरे ।
शुक्रवार भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्तारुढ २ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग माओवादीले २ बुँदे सहमति गर्यो । जसमा न गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषय समेटियो न त छानबिन समिति बन्नुपर्ने नै ।
पहिलो बुँदामा अख्तियारलाई सहयोग गर्ने उल्लेख छ भने अर्को बुँदामा भिजिट भिसा प्रकरणमाथि आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्नका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ ।
उल्लेखित सहमतिका बुँदा हेर्दा, माओवादी १८० डिग्रिमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । जसप्रति आम रूपमा आशंका उब्जिएको छ ।
विपक्षी रास्वपाले माओवादीलाई ‘धोकेबाज’ भनेको भने राप्रपाले ‘लेनदेनमा बिकेको’ रूपमा अर्थ्याएको छ ।
“ठूलो प्रतिपक्षीको हिसाबले माओवादी सत्तापक्षसँग मिल्यो, हामीलाई धोका दियो”, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भनेका छन्, “माओवादीले धोका दिए पनि हामीले अडान फेरेका छैनौँ । छानबिन नगरी छाड्दैनौ ।”
यता, राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाहीले पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाको मुद्दामा माओवादीले साटफेर गरेको आरोप लगाएका छन् । “बधाई छ, प्रचण्ड उर्फ माओवादी साथीहरू भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री ज्युको राजीनामा र छानबिन समिति बनाउने मुद्दाबाट पछाडि हटेबापत ज्यान मार्ने व्यक्ति हत्या गर्ने प्रकरणमा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटालाई पक्राउ गर्न बचाएकोमा”, उनले भनेका छन्, “विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ संसद् जनताको कानुन बनाउने थलो नभएर सेटिङ गर्ने थलो भयो ।”
प्रचण्डप्रति माओवादीभित्रै आशंका
यतिबेला माओवादीभित्रै र बाहिर उठेको प्रश्न हो– माओवादीले किन सहमति गर्यो ? सहमतिको पछाडि के छ ? के लेनदेनमा सहमति भयो ? आम रूपमा यस्ता प्रश्न उठेका छन् ।
१८ दिनसम्म ११ वटा बैठक अवरोध गर्नुको पछाडि के छ ?
“खास के विषय छ र हस्ताक्षर गरेको माओवादीले ? बरु हामीले विरोध स्थगित गर्यौं भनेर मौखिक वक्तव्य दिएको भए हुन्थ्यो ? लास्टै कच्चा !”, माओवादी नेता लेखनाथ न्याैपानेकै प्रश्न छ ।
तर, अध्यक्ष प्रचण्डले २ बुँदेलाई मध्यमार्गी बाटो मात्रै भनेका छैनन्, समस्याको निकासको रूपमा अर्थ्याएका छन् । सँगै, जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिकाको रूपमा पनि चर्चा गरेका छन् ।
“के तपाईँहरू चाहनुहुन्थ्यो, यसैगरी संसदमा अवरोध भइरहोस्, यसरी देशको हित हुन्थ्यो ?”, शनिवार विराटनगर पुगेका प्रचण्डले सञ्चारकर्मीहरूलाई स्पष्टीकरणको भाषामा भनेका छन्, “हामीले भनेको के मात्रै हो, छानबिन हुनुपर्छ। अध्ययन गहिरो गरी हुनुपर्छ । सहमति बन्नु हुनुपर्छ भन्ने भएपछि अहिलेको आवश्यकताअनुसार गरिएको हो ।”
प्रचण्डले १ महिनाभित्र छानबिन समिति बन्ने र छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने दाबी गरेका छन् । उनले सहमतिलाई माओवादीको जितको रूपमा अर्थ्याएका छन् ।
तर, शनिवार प्रचण्डसँगै विराटनगरमा रहेका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल स्वयंले प्रचण्डले बेठिक गरेको निष्कर्ष सुनाएका छन् । उनले २ बुँदेमा गल्ती भएको समीक्षा गरेका छन् ।
“त्यहाँ गल्ती गरियो भन्ने छ मेरो बुझाई, प्रचण्ड ठिक ठाउँमा उभिनुभएन भन्ने लागेको छ”, गजुरेलले एक टेलिभिजनसँगको संवादमा भनेका छन्, “विगतमा पनि प्रचण्डको कहाँ–कहाँ के पुगेन, हामी त्यहाँ उभिएको भए यस्तो हुने थिएन ।”
गजुरेलले असन्तुष्टि जनाइरहँदा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले २ बुँदेमाथि समीक्षा हुने बताएका छन् । उनी स्वयंले पनि २ बुँदे आशंकायुक्त रूपमा अर्थ्याएका छन् ।
“अध्यक्ष कमरेडले समग्र परिस्थितिको लेखाजोखा गरेर त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुभएको हुनसक्छ, पार्टीमा आधिकारिक रूपमा भन्न सक्ने स्थितिमा छैन । हामीले यो मुद्दा छोड्दैनौँ”, २ बुँदेबारे श्रेष्ठले भनेका छन्, “भ्रष्टाचारको यो स्तरको जो प्रक्रिया अगाडि आएको छ, यो मुद्दा हामीले छोडेका होइनौँ । हामी छोड्दैनौँ । यो भ्रष्टीकरणको विरुद्ध, भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान जारी राख्छौँ । अरू कुराको हकमा तात्कालिक कार्यनीतिका हिसाबले के पर्यो, किन त्यसो गर्नुपर्यो भन्ने कुरा हामी छलफल गरेर मात्रै एउटा टुंगोमा पुग्नेछौँ ।”
