काठमाडाैं । रुसी आक्रमणपछिको जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सामना गर्दै, उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनका सदस्य राष्ट्रहरू सुरक्षा र रक्षा बजेटमा ऐतिहासिक बृद्धि गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। यही जुन २४ र २५ मा नेदरल्यान्ड्सको हेगमा आयोजना हुन गइरहेको नेटो सम्मेलनले युरोपेली सुरक्षा रणनीतिमा निर्णायक मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नवनियुक्त महासचिव तथा डच प्रधानमन्त्री मार्क रुट्टेले आगामी दशकप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, अहिले युरोप केही हदसम्म सुरक्षित देखिन्छ तर सन् २०२९ देखि २०३० भित्र ठूलो रणनीतिक अस्थिरता देखिन्छ। यदि अहिलेबाट तयारी भएन भने त्यो जोखिम गम्भीर बन्न सक्छ।
नेटो स्रोतहरूका अनुसार सम्मेलनमा युक्रेनलाई दीर्घकालीन रूपमा सहयोग गर्ने नयाँ रणनीति सार्वजनिक हुनेछ। यसमा आधुनिक हतियार आपूर्ति, सैनिक तालिम, साइबर सुरक्षा र गुप्तचर सेवा समावेश गरिएको छ। यसलाई “युक्रेनको दीर्घकालीन रक्षा साझेदारी” का रूपमा परिभाषित गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
यो योजना अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, पोल्याण्ड, क्यानडा जस्ता देशहरूले नेतृत्व गर्दैछन्।
नेटोले सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो कुल जिडिपीको कम्तीमा २% रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्न आह्वान गर्दै आएको छ। अबको सम्मेलनमा यो सीमा पार गर्ने देशहरूको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। कतिपय देशहरूले ३% सम्म बजेट लगानी गर्न सक्ने संकेतसमेत दिएका छन्।
विश्लेषकहरूको अनुसार नेटोको यो तयारी केवल युक्रेनको सहयोगमा सीमित छैन। यो पूरै युरोपेली सुरक्षा संरचनाको पुनर्संरचना हो, जुन रूस, चीन, उत्तर कोरियाजस्ता मुलुकबाट बढ्दो रणनीतिक चुनौतीको जवाफका रूपमा देखिएको छ।
यस सुरक्षा रणनीतिले युरोपमा बसोबास गर्ने लाखौं प्रवासी नेपालीहरूमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। सम्भावित युद्ध वा रणनीतिक तनावले रोजगारी, स्थायित्व र जीवनशैलीमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ। धेरै प्रवासीहरू अहिले नै सुरक्षित रहनको लागि वैकल्पिक योजना बनाउन थालेको बताइन्छ। एजेन्सीकाे सहयाेगमा
