काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यायपरिषद्को सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालको नाम सिफारिस गरेका छन्।
नेपालको संविधानमा न्यायपरिषदमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक कानुनविद् सदस्य नियुक्त हुने व्यवस्था छ।
न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी १० असारमा चार वर्षे पदावधि सकिएर अवकाश हुँदैछन्। रिक्त हुने ठाँउमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको नाम सिफारिस गरेका हुन्।
अब संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिले नेपाललाई न्यायपरिषद् सदस्यमा नियुक्त गर्नेछन्।
नेपालको संविधानमा न्यायपरिषदमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक कानुनविद् सदस्य नियुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ। न्याय परिषद्को सदस्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह मानिन्छ।
न्यायपरिषदले प्रमुख रुपमा संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने काम गर्दछ।
त्यसो त वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल ओली निकट कानुन व्यवसायी मानिन्छन्।
२०७७ साल पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। उक्त निर्णय विरुद्ध पुस ६ गते र ९ गते १३ थान रिट निवेदन दायर भएका थिए।
तत्कालीन नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका केही नेताहरू विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चमा संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूमध्ये नेपालले संसद विघटन ठीक हो भन्ने पक्षमा वकालत गरेका थिए।
बहसका पटक-पटक इजलासमा पुगेका उनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार संसदीय अभ्यासका आधारमा हुने जिकीर गरेका थिए।
संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छ र, संसदीय शासन व्यवस्थामा संविधानमा नलेखे पनि प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने उनको तर्क थियो।
कतिसम्म भने, २०७७ को माघ २६ गते अधिवक्ता नेपालले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुने भन्दै बहस गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘यो विषय धेरैचोटि आइसक्यो’ भन्दै रोक्नुसमेत परेको थियो।
