हरेक स्वतन्त्र देशको आफ्नो आत्मरक्षा प्रणाली हुन्छ । मुलुक हुनुको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताभित्र त्यो देशको आत्मरक्षा प्रणालीलाई विश्वले मान्यता दिएको हुन्छ । यो अवधारणा पछि विकसित प्रणाली होइन, यो मान्यता प्राचीन हो ।
विश्व भूगोलमा जब देशहरूको निर्माण भयो, तब यो धारणाले जन्म लियो । एक देशले अर्को देशको सर्वोच्च सार्वभौमिकतामा अहस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गर्नु अनिवार्य हो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू बने । संयुक्त राष्ट्र संघको निर्माण भएपछि कानुनतः सबै देश स्वतन्त्र र सार्वभौम हुनका लागि एक देशले अर्को देशलाई मान्यता दिने र एकले अर्को देशको भलो चिताउने प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्न थाले । खासगरी प्रथम र दोस्रो विश्व युद्धले यो आत्मरक्षा प्रणालीको अवधारणा जन्मायो ।
के हो आत्मरक्षा प्रणाली ?
जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुरुवाती अवस्थादेखि नै मान्यता प्रदान गरेको थियो । आत्मरक्षा प्रणाली प्रत्यक्ष रूपमा राज्यसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । त्यसैले यसलाई राज्य रक्षा पनि भन्न सकिन्छ । यदि कुनै राज्यले अर्को राज्यमा आक्रमण गर्दछ भने त्यसको प्रतिकार गर्नु वा आफूलाई बचाउनु एउटा सार्वभौम राष्ट्रको अधिकार हुन्छ र यस अवस्थामा गरिएको व्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्यता दिएको देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघ बडापत्रको धारा ५१ ले संयुक्त राष्ट्र संघको प्रत्येक सदस्य राज्यलाई व्यक्तिगत वा सामूहिक आत्मरक्षाको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ र बडापत्रमा उल्लेख भएको कुनै अन्य व्यवस्थाले पनि यस्ता अधिकारमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने छैन भनी उल्लेख गरेको छ । आत्मरक्षा एक व्यक्तिको लागि जसरी अपरिहार्य छ त्यस्तै देशका लागि पनि अनिवार्य छ । कमजोर देशको रक्षा प्रणालीमा आक्रमण गरेर त्यो देशलाई आफ्नो भूमिमा मिलाउने कार्य अब २१ औं शताब्दीको डिफेन्स कानुनले समेत दिँदैन ।
चुच्चे नक्सामा भारतले देखाएको असन्तुष्टि
२०७७ साल जेठ २ गते संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएपछि त्यसअनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले नेपालको आफ्नो साबिकको नक्सामा परिवर्तन गरी जसमा पश्चिमको उत्तरी बिन्दुमा चुच्चो थपिएको थियो ।
नेपालले आफ्नो भूभागलाई नक्सामा थप्न भारत र चीनसँग कुनै कूटनीतिक सहमति लिनुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन । वास्तवमा देशको आत्मरक्षा प्रणाली भनेको यही हो कि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा पनि यो कुराको उल्लेख छ कि ‘जाइ कटक नलाग्नु आइ कटक लाग्नु’ अर्थात् बिना कारण कसैमाथि हमला नगर्नु तर, आफूमाथि हमला गर्नेमाथि आक्रमण गर्नु अर्थात् जाइलाग्नु । यो नक्सा जारी भएपछि भारतीय सरकारले तत्कालीन नेपाल सरकारसँग घोर आपत्ति नजनाए पनि भित्र भित्र आक्रोश भने निरन्तर पोखिरहेको थियो । र, त्यसको बिम्बात्मक रूप अहिलेसम्म पनि सफेद नभएको उदाहरण केपी ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्ता नदिनु र केपी ओली सरकारसँग जोडिएका कतिपय मुद्दाहरूमा भारत नखुल्नु हो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले त्यतिबेला यो कुरामा डिफेन्स लिएकै हो र त्यो बेलादेखि भारतीयहरूको नजरमा ओलीलाई हेर्ने नजरियामा परिवर्तन आएकै हो र अहिलेसम्म पनि ओलीसँग भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मित्रताको हात बढाउन कन्जुस्याइँ गरिरहेकै अवस्था छ । हाम्रो जमिनमा हाम्रो आधिपत्य जमाउनु हाम्रो अधिकार हो । तर, नक्सामा ती भूभाग जोडिएपछि प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमण त्यो आफ्नो भूगोलमा हुन नसक्नु राज्य प्रमुखको कमजोरी भने पक्कै हो ।
२०७७ जेठ २ गते अगाडि नै भारतले आफ्नो साबिकको पुरानो राजनीतिक नक्सामा हाम्रो देशको भू–भाग लिम्पियाधुरा लिपुलेकलाई समेत गाभेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यसको चर्को विरोध मात्र भएन, हाम्रो संसदीय समितिहरूले नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो र त्यसै अनुरूप नयाँ नक्सा जारी भएको थियो ।
एक सार्वभौम राष्ट्रको लागि आफ्नो भूमिको रक्षा पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । नेपालको भूमिमाथि कुनै तेस्रो मुलुकले दाबी गर्दैन । दाबी गर्ने कुचेष्टा गर्ने भनेकै सीमा जोडिएको देशले नै हो । भारत र चीन बाहेक अर्को कुनै तेस्रो देशसँग हाम्रो सीमा जोडिएको छैन, त्यसैले नेपालको सीमा मिच्ने भनेकै चीन र भारतले नै हो । हाम्रा हिमाली भेगका जमिनको सीमा चीनसँग जोडिएको छन् भने तराई तर्फको भाग भारतसँग जोडिएको छ । हरेक वर्ष सीमा स्तम्भहरु नेपालतर्फ सर्छन् । यो कुरामा सीमाका स्थानीय निकायले बारम्बार भनिरहेका हुन्छन् तर, हाम्रो सरकारले पटक्कै ध्यानाकर्षण गर्न सकिरहेको छैन ।
चुच्चे नक्साकै कारण बिग्रिएको कूटनीति
त्यतिबेला आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा केही नयाँ काम गरेर देखाउने साहस ओलीमा आएकै हो । उनको कार्यकालमा जारी भएको चुच्चे नक्सा (लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको) जारी गरेकै कारण आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेको दाबी समेत उनले गरेका छन् । राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा आफूले लिन नसकेको डिफेन्स थियो त्यो । त्यतिबेला ओलीले त्यो भू–भाग नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै पनि विवाद नभएकाले आफूले त्यसलाई नेपालको नक्सामा राखेको हो तर त्यो कुरा भारत सरकारलाई पाच्य भएन र त्यही कारण आफू प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नुपरेको थियो भन्ने कुरामा मिडियामा बोल्नु भएको थियो ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी जो १८१६ जनवरीमा सम्झौता भएर मार्चमा त्यो कार्यान्वयन भइसकेको सुगौली सन्धिले महाकालीको उद्गमस्थलको पूर्वपट्टिको भू–भाग नेपालको हो भनेर भनिसकेपछि यसमा विवादको विषय नै थिएन । तर, कहिलेबाट फेरि त्यो भूभाग नेपालको नक्साबाट हटाइयो यो कुरा बारे अझैसम्म अन्योल छ ।
अहिले पनि ओली कार्यकारी प्रमुख छन् । र, भारतले यो भूभाग आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेछ र नेपालको यही भूभागलाई कैलाश मानसरोबर जाने बाटोको रूपमा विकास गरिरहेको छ ।
कूटनीतिक तवरबाट भूमि अधिकार फिर्ता लिनुपर्छ
नेपालको नक्सामा जोडिएको भूमिमाथिको अधिकारलाई केवल नक्सामा मात्रै जोड्ने काम भो अझैसम्म वैधानिकतामा परिणत गर्न नसकिएको अवस्था छ । नक्सामा मात्रै जोडिदिएर जिम्मेवार होइन, ती स्थानका नेपाली जनतालाई नेपालको मूल प्रवाहसँग जोड्नु अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । यो सम्बन्धमा पत्रकार स्व. भैरव रिसालले समेत भनेका थिए कि भूगोलमा मात्रै जोडिदिएर त्यो स्थान आफ्नो हुन्न । मानिसको मनसँग देशको मन जोडिएको हुनुपर्छ । त्यो स्थानमा पत्रकार भैरव रिसाल औपचारिक र अफिसियल्ली भ्रमण गरेको कुरा एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए ।
भारत के चाहन्छ ? विश्व भूराजनीतिको नियमले के भन्छ ? अर्काको देशको भू–भाग सजिलोसँग मेरो हो भन्ने आट भारतले कसरी गरिरहेको छ ? त्यो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीरतापूर्वक सोचेर कूटनीतिक समाधानतर्फ लाग्नु जरुरी छ । यो ओलीको राजनीतिक जीवनका लागि मात्रै होइन, समग्र नेपालकै इतिहासका लागि पनि महत्वपूर्ण छ ।
