हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र कच्चीसहित १७ सय किलोमिटरको हाराहारीमा सडक सन्जाल छ भने त्यसको अनुपातमा सवारी १२ लाख भन्दा बढी छ। उपत्यकाभित्र सवारी साधन दैनिक रूपमा थपिन्छ, त्यसको अनुपातमा सडक बिस्तार नहुँदा सबैले ट्राफिक जामको सास्ती खेप्नु परिरहेको छ।
हरेक दिन कार्यालय समयमा सडकमा ट्राफिक जामको दुर्दशाले सरकारलाई गालि गरिरहेको अवस्था पनि छ। पुराना गाडीहरु फेजआउटको नियमन पनि राज्यले राम्रोसँग गर्न सकिरहेको छैन। सरकारको मुख्य आय श्रोतको रूपमा नयाँ यातायात सवारी साधनको आयात गर्दा ब्यापारीबाट उठाइने सवारी आयात तथा दर्ता करलाइ मान्दै आएको छ।
नेपालमा जति पनि सवारी साधन छन, ती नेपालमा निर्माण हुँदैनन्, न तिनका पार्टपुर्जा नै यहाँ बन्छन्। ती सबै दोस्रो र तेस्रो मुलुकबाट अमेरिकी मुद्रामा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ।
आवश्यकता भन्दा बढी सवारी साधन आयात गर्दा एकातिर बिदेशी मुद्राको सन्चिति घट्ने, अर्कोतर्फ सडक सन्जाल त्यही अनुपातमा बिस्तार नहुँदा ट्राफिक जाम हुने र बढ्दो सवारी साधन प्रयोगका कारण पेट्रोलियम पदार्थको बढी खपत हुने र त्यसबाट उत्सर्जित धुवाँले वातावरण बिग्रदै जाने समस्या दैनिक रूपमा बढिरहेको छ।
सवारी साधनको तीब्र आयात सँगै सडक विस्तार सुस्त र विस्तार गरिएको सडक पनि व्यवस्थित नभएका कारण उपत्यकामा सवारी जाम बढेको सरकारले स्वयं महसुस गरेता पनि निश्चित ब्यापारीको दबाबका कारण सवारी आयातमा राज्यले कटाैती गर्न नसकिरहेको अवस्था छ।
सवारी ब्यवस्थापनका लागि धुलो धुवाँ खाएर १०-१२ घन्टा सडकमा ड्युटी गर्नी ट्राफिक प्रहरीको पनि आफ्नै गुनासो छ कि सडक गाडीले भरिसक्यो, कतै गुडाउने ठाउँ छैन, तैपनि सरकार यो बिषयमा गम्भीर बन्न सकिरहेको छैन। मुलुकभरि सबै तहका सरकारले निर्माण गरेको सडक लम्बाइ १ लाख २ हजार किलोमिटर पार गरिसकेको अवस्था भए पनि त्यसको तुलनामा सवारी साधनको तीब्र आयात बढीरहनुले सडक र सवारीको तादाम्यता मिल्न सकिरहेको छैन।
राज्यले पेट्रोल र डिजेलबाट संचालित हुने गाडीलाई भन्दा बिद्धुतिय गाडीलाई भन्सार दरमा व्यापक छुट दिएर आयात गरिरहेको अवस्थामा, अहिले आवश्यकता भन्दा बढी बिद्धुतिय गाडी आयात भइरहेको पाइएकोले अब विद्युतबाट संचालित हुने गाडीलाई पनि अरु सरह कर छुट नदिने हल्ला चलेसगै आयात भएका हजारौं गाडी भन्सार नाकाहरुमा थन्किएको अवस्था छ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना (२०८१ साउनदेखि चैतसम्म) ७ हजार ९८१ वटा विद्युतीय जीप, कार तथा भ्यानको आयात भएको थियो। वैशाखसम्म आइपुग्दा भने नौ हजार ८७७ वटा गाडी पुगेका छन्। चैतसम्म १७ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ बराबरको यस्ता गाडीको आयात भएकोमा, वैशाखसम्म २१ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ बराबरको विद्युतीय गाडी आयात भएका छन्।
अहिले पेट्रोलीयम गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीको माग छ। तर सोचनीय कुरा चाहिँ के छ भने जति रेसियोमा इभि गाडीहरु बढी आयात गरिएको छ, त्यसको तुलनामा पेट्रोलीयम पदार्थको आयातमा भने कमि आउन सकिरहेको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिना (साउन–फागुन) सम्मको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष फागुनसम्मको तुलनामा सबैजसो पेट्रोलियम पदार्थ आयात झन बढेको देखिन्छ। इभि गाडीको आयात अनुसारको बिक्रीवितरण खासै बढ्न सकिरहेको छैन। त्यसको लागि ब्यक्तिको आर्थिक स्थिति र बजार पनि चलायमान हुनु जरुरी छ।
अहिले चोभारस्थित नयाँ निर्माण भएको सुक्खा बन्दरगाहमा भन्सारबाट प्रवेश गरेर आएका सवारीसाधन थुप्रो लागेको अवस्था छ। सम्भवत: जेष्ठ १५ को बजेट भाषणले इभि गाडीमा सरकारले लगाउने करको निर्धारण गर्ने भएकोले ब्यापारीहरु चलाक भएर बजेट भाषण पुर्व नै थुप्रै इभि गाडीहरु भन्सार नाकामा प्रवेश गराइसकेका छन्।
सरकारले बजेट भाषण अगाडि आएका गाडीमा र बजेट भाषण पछि आएका गाडीमा निश्चितरूपमा करको दायरामा हेरफेर गर्छ भन्ने कुराले ब्यापारीहरु प्रभावित भएका छन्।
अब निश्चितरूपमा बजेट भाषणमार्फत बिद्धुतीय गाडीमा भन्सार कर बढ्सक्ने भएकाले व्यापारीहरूले धमाधम आवश्यकता नहेरी गाडी व्यापक रूपमा आयात गरिरहेको अवस्था छ। जसमा धेरै संख्यामा ईभी छ। केही समययता ह्वात्तै बढेको ईभी गाडीको आयातले भन्सार कार्यालय भरिभराउ छ।
सडक सन्जाल बिस्तारको अभावमा आवश्यकता भन्दा बढी गाडी आयातले वातावरण बिग्रने त छँदैछ, त्यो भन्दा बढी चिन्ताको बिषय चाहिँ यसको कारण मुलुकमा बिदेशी मुद्राको संचिति घट्ने छ र यसले रास्ट्रलाई दुरगामी असर पार्ने नै छ। अझै जनताले ट्राफिक जामको समस्या भोग्ने कुरा त छँदैछ।
