काठमाडौं । केही दिनअघि ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधनको क्रममा गृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले गर्वका साथ भन्दै थिए– सरकार फेरिरहने चक्रलाई अन्त्य गर्यौं, १०–१० महिनामा सरकार फेरिन्थ्यो, अब ३–४ वटा १० महिना बेहोर्छौँ ।
हो, लेखकले भने जस्तै गठबन्धन सरकार १० महिना कार्यकाल पूरा गर्न सफल भएको छ । कांग्रेस–एमालेबिच २०८१ असार १७ मा भएको सहमतिका आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार ३० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । जसका आधारमा उनले १० महिने कार्यकाल पूरा गरेका छन् ।
सरकारको तर्फबाट १० महिने कार्यकाल पूरा गर्नुलाई सफलता मानिएको अवस्थामा आम रूपबाट भने परिणामलाई लिएर टिका–टिप्पणी भइरहेको छ । हुन पनि कार्यकाल भन्दा उपलब्धिको समीक्षा महत्त्वपूर्ण हो ।
विपक्षीको भाषालाई सापटी लिँदा, सरकार असफल मात्रै होइन, ‘घोर असफल’ छ । विपक्षीले थप अघि बढेर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै सरकारको नेतृत्वमा रहिरहने नैतिकता नभएको बताइरहेको छ ।
“ओली नेतृत्वको यो सरकार पूर्ण असफल भइसक्यो, यसलाई १ दिन पनि सत्तामा रहने नैतिक अधिकार छैन”, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भनेका छन्, “यो गठबन्धन अप्राकृतिक, अपारदर्शी र संवैधानिक नैतिकता विपरीत बनेकाले देश र जनताको हितमा एउटा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन ।”
विपक्षीको तर्फबाट भएको आलोचनालाई आफ्नो धर्म निभाएको मानिएला । तर, सरकार पक्षबाटै पनि सरकारको आलोचना भइरहेको अवस्थालाई भने सामान्य मान्न मिल्दैन ।
सत्ता साझेदार साना दलहरू मात्रै होइन, मुख्य सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसबाटै सरकारको कामलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि पोखिएको छ । हालै संसद् बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले सरकारको कारण जनतामा निराशा बढेको टिप्पणी गरेका थिए ।
“सरकार गठन हुँदा आम रूपमा जनतामा हर्षित थिए, उद्योगी, व्यवसायी उत्साहित थिए, राजनीतिक स्थिरताको सन्देश प्रवाह भएको थियो”, संसद् बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा परियारले भनेका छन्, “तर, त्यो अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन । नीति तथा कार्यक्रम पनि सहमति सुहाउँदो आएन ।”
कांग्रेसका सहमहामन्त्री परियार वर्तमान सरकारको समालोचनात्मक कोणबाट बोल्ने नेतामा पर्दछन् । तर, उनले पछिल्लो समय सरकारको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
परियार मात्रै होइन, सत्तारूढ कांग्रेसभित्र सरकारको भूमिका सही भएन भन्ने नेताहरू धेरै देखिन्छन् । इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइराला सरकारको रूखो आलोचनामा देखिँदा सरकारको ‘पर्फमेन्स’लाई आधार बनाएर पछिल्लो समय महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरूले पनि आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै एमाले नेता रघुजी पन्तले पनि सरकारको कामलाई लिएर आलोचना गरेका थिए । इमेज टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा पन्तले सरकारबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था नभएको टिप्पणी सुनाएका थिए ।
“सरकारको कामलाई लिएर म सन्तुष्ट छैन, म मात्रै होइन ठूलो पङ्क्ति असन्तुष्ट छ”, इमेज टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले भनेका थिए, “जुन ढंगले सरकारले डेलिभरी देला भन्ने थियो त्यो हुन सकेन । अहिलेको मन्त्रिपरिषद् प्रभावकारी भएन, कतिपयको भूमिका विवादास्पद देखियो ।”
७ बुँदे पनि अलपत्र
ओली सरकारको समीक्षा गर्दा, ७ बुँदेलाई आधार मानिनु आवश्यक देखिन्छ । किनकि सरकार गठनको आधारमा नै असार १७ मा भएको ७ बुँदे सहमति हो । तर, सत्तारूढ नेताहरूकै भनाइलाई आधार मान्दा, १० महिनाको अवधिमा ७ बुँदे सहमति समेत कार्यान्वयन भएन ।
७ बुँदेको बुँदा नम्बर १ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, विकासलाई तीव्रता दिने र सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको आकार दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, सो बुँदाअनुसार सरकारले काम गरेको देखिन्न ।
न सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकेको छ न त विकास निर्माणलाई नै तीव्रता दिन सकेको छ । साथै, ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय सहमतिको नभई कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा मात्रै सीमित छ ।
७ बुँदेमा निकै जोड दिइएको अर्को विषय हो– संविधान संशोधन । तर, कांग्रेसका नेताहरूको भनाइलाई आधार मान्दा पनि गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनमा ‘स’ उच्चारण गर्न सकेको छैन । संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने कुरा हालसम्म पनि अलपत्र छ ।
यस्तै, ७ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ३ मा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने कुरा उल्लेख छ । तर, १० महिनाको अवधिलाई केलाउँदा सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने सन्दर्भमा खास कुनै पनि भूमिका खेल्न सकेन ।
अर्थतन्त्रका जानकारसमेत रहेका बैंकर्स मनोज ज्ञवालीको शब्दलाई सापटी लिँदा, मुलुकको अर्थतन्त्र थप नाजुकतातर्फ जाँदैछ । बेलैमा सचेत नभए, ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्ने उनको भनाई छ ।
“अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था आत्तिनुपर्ने छैन तर बेलैमा बुद्धि पुर्याइएन भने अर्को आर्थिक वर्ष अझै बिग्रिने देखिन्छ”, अर्थतन्त्रबारे टिप्पणी गर्दै उनले भनेका छन्, “मौद्रिक सूचकांकहरू राम्रो हुँदै गर्दा यसको सकारात्मक असर सरकारको वित्तीय सूचकांक पर्नुपर्ने हो, यस्तो हुन सकेको छैन, यसै गरी अघि बढ्ने हो भने राज्य ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम देखिन्छ ।”
कांग्रेस र एमालेबिच ७ बुँदे सहमति गर्दै गर्दा सरकारको आलोपालोको विषयमा पनि सहमति भएको थियो । बुँदा ४ मा उल्लेखित उक्त सहमति हालसम्म कायम छ, तर कांग्रेसभित्र बढ्दो तीव्र असन्तुष्टिलाई हेर्दा, कहिलेसम्म कायम होला भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।
कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आकार दिने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कुरा पनि ७ बुँदेको बुँदा नम्बर ५ मा उल्लेख गरेका थिए । तर, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन नै गठबन्धनलाई २ महिना बढी लाग्यो । असोज ३ मा मात्रै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो ।
तर, ७ बुँदे अनुसार बनाइएको ७ पृष्ठको न्यूनतम साझा कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । न्यूनतम साझा कार्यक्रमका अधिकांश लक्ष्य प्राप्तितर्फ स्वयं सरकार तदारुकतापूर्वक अघि बढेको देखिन्न । न्यूनतम साझा कार्यक्रममै उल्लेख गरिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई टुंग्याउने कुरा हालसम्म पनि अन्योलपूर्ण नै छ ।
७ बुँदेको बुँदा नम्बर ६ मा २ दलबिचको सहकार्यको विषय उल्लेख छ । तर, सोही बुँदा पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै कांग्रेसबाट असन्तुष्टि जनाइएको छ । कांग्रेस बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट असाध्यै हस्तक्षेप भएको र काम गर्न नसकिएको भन्दै मन्त्रीहरूले गुनासो राखेका छन् ।
दलहरूले सहमतिको अन्तिम बुँदामा प्रदेश सरकार गठन र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामबारे उल्लेख गरेका छन् । जुन बुँदाअनुसार प्रदेश तहमा कांग्रेस–एमालेको मिलीजुली सरकार त छ तर, स्थानीय तहमा भनिएको विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन ।
आन्तरिक अवस्था भद्रगोल, बाह्य सम्बन्ध थप बिग्रियो
सरकार नेतृत्वको रूपमा ओलीले १० महिने कार्यकाल बिताउँदै गर्दा न आन्तरिक राजनीतिक अवस्था सहजपूर्ण बन्यो, न त बाह्य अवस्था । अहिले एकातिर दलहरूबिचको सौहार्द्यताको तह बिग्रिएको छ भने अर्कोतिर विभिन्न नाममा एकपछि अर्को गरी सडक प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् ।
साढे २ खर्बभन्दा बढी रकमको अपचलन भएको सहकारी क्षेत्रमा ठूला आरोपितलाई छाडेर सरकारले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने केन्द्रित छानबिन गरेको छ । जसबाट न त पीडितले न्याय पाउन सकेका छन् न त सहकारी क्षेत्रको बेथिति अन्त्य भएको छ । सरकारले ठूलालाई जोगाउने र सानालाई सिध्याउने कोणबाट काम गरेको भन्ने आरोप आम रूपमा देखिन्छ । जुन कदमले साना दलहरू सरकारविरुद्ध चिढिएका छन् ।
अहिले एकातिर राजसंस्थावादीहरू व्यवस्था फर्काउने ‘अनुकूल समय’ भन्दै शक्ति प्रदर्शनमा जुटेका छन् भने विपक्षी दलहरू सरकारले कुशासनलाई बढवा दिएको भन्दै खबरदारीमूलक आन्दोलनमा छन् । पछिल्ला केही महिना सडक आन्दोलनै आन्दोलनले अस्तव्यस्त छ ।
योबिचमा विभिन्न पेसागत क्षेत्रबाट पनि आन्दोलनहरू भए । कतिपय आन्दोलन सहमतिमा टुङ्गिएका छन् भने कतिपय ‘अल्टिमेटम’मा टुङ्गिएका छन् ।
आन्तरिक राजनीतिक अवस्था भद्रगोल बन्दा बाह्य सम्बन्ध विस्तारमा पनि सरकार नराम्रोसँग चुकेको देखिन्छ । सरकार न त उत्तरतर्फको चीनसँग सम्बन्ध विस्तारमा सफल छ न त दक्षिणतर्फको भारतसँग । सँगै, योबिचमा तेस्रो कुनै पनि देशसँग सरकारले विश्वासको सम्बन्ध विस्तार गर्न सकेको देखिन्न ।
राजनीतिक विश्लेषक मुकुन्द आचार्यको भाषालाई सापटी लिँदा सरकार ऐतिहासिक रूपमै निकम्मा देखिएको छ । “कांग्रेस र एमाले मिल्दै गर्दा एउटा खालको स्थिरताको सन्देश गएको थियो तर, झन्डै दुई तिहाइको जनमतलाई टेकेर ओलीले भाँडभैलो मच्चाए, मुलुकभित्र राजनीतिक भद्रगोलको अवस्था निम्त्याए भने बाह्य सम्बन्धमा पनि निकै ठूलो अविश्वासको अवस्था सिर्जना गरे”, सूत्रसँगको कुराकानीमा आचार्यले भनेका छन्, “यो सरकार ऐतिहासिक रूपमै निकम्मा देखिन्छ ।”
आचार्यका अनुसार आफैँले अघि सारेको ७ बुँदे कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि सरकार पूर्ण चुकेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रै देखिएको असन्तुष्टिले सरकार जनताका लागि स्वीकार्य प्रकृतिको नभएको उनको टिप्पणी छ ।
“आफैँले अघि सारेको ७ बुँदे कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले जनतालाई अन्य कुराको डेलिभरी दिने आधार हुन्न, अहिले गठबन्धनभित्रै देखिएको असन्तुष्टिलाई हेर्दा सरकार जनताका लागि स्वीकार्य खालको छैन”, आचार्यले भनेका छन् ।
रिपाेर्ट भिडियाेमा हेर्न
याे पनि पढ्नुहाेला…
राष्ट्र बैंकमाथि सधैँ जालझेल : ‘एम अधिकारी’को दोस्रो संस्करण बन्न सक्छन् डा. विश्वनाथ
