काठमाडौं । नबिल बैंकका कामु सिइओ मनोज ज्ञवालीले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पुगिसकेको नभएपनि अवस्था सामान्य नरहेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै ज्ञवालीले सचेतता अपनाउनुपर्ने बेला भएको बताएका हुन् ।
मौद्रिक सूचकांकहरु राम्रो हुँदा हुँदै त्यसको सकारात्मक असर सरकारको वित्तीय सूचकांकमा देखिएको उनको टिप्पणी छ । बैंकमा पैसा थुप्रिने तर विकास निर्माणको काम हुन नसक्ने अवस्था बनेको उनको भनाई छ ।
यही शैलीमा अघि बढे मुलुक ऋणको पासोमा पर्न सक्ने जोखिम ज्ञवालीले औंल्याएका छन् । उनका अनुसार यस्तोमा राज्यले समस्या निराकरणका लागि दीर्घकालिक र अल्पकालिक गरी योजनाहरुमा काम गर्न ढिलो गर्नुहुन्न ।
उनले संघीय संरचना, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य सरकारी संरचनामा हुने खर्चको पुनर्विचार गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
यस्तो छ उनको फेसबुक स्टाटस
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था आत्तिनुपर्ने छैन तर बेलामा बुद्धि पुर्याइएन भने अर्को आर्थिक वर्ष अझै बिग्रिने देखिन्छ। मौद्रिक सूचकाङ्कहरू राम्रो हुँदै गर्दा यसको सकारात्मक असर सरकार को वित्तीय सूचकाङ्क पर्नु पर्ने हो, यस्तो हुन सकेको छैन। हिजो सम्मको सरकारले आय, राजस्व, सहयोग सबै गरेर रु.९.४३ खर्ब संकलन गरेको छ भने चालु खर्च र ब्याज खर्च गरेर रु १०.२८ खर्ब खर्च भएको छ। यसरी सरकाले ३% भन्दा तलको दरमा ऋण उठाउन पाउँदा पनि चालु खर्च नै कूल संकलन भन्दा रु. ८५ अर्ब बढी भैसकेको छ। पुँजीगत खर्च न्यूनतम गर्दा विकास निर्माण का कार्य ठप्प जस्तै हुँदै छन् । यसको ठूलो असर देशको अर्थतन्त्र मा परेको छ। पैसा बैकमा थुप्रिएको छ, बजारमा छैन।
बैङ्किङमा रु ६.५ खर्बको थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने तरलता छ तर कर्जाको खासै माग छैन। युवाहरू को ठूलो संख्या विदेसिँदा रेमिट्यान्स त बढेको छ तर बजारमा उपभोग घटेको छ। यसले गर्दा हरेक व्यवसायीको बिक्री रकम घटेर सरकारको राजस्व संकलन मा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यसै गरी अघि बढ्ने हो भने राज्य Debt Trap मा पर्ने जोखिम देखिन्छ। अब राज्यले बजेटका समस्या निराकरण गर्न दीर्घकालिक र अल्पकालिक योजनाहरूमा काम गर्न विलम्ब गर्न हुँदैन।
दीर्घकालिक योजनामा बोझिलो संघीय संरचना, उमेरका आधारमा विनियोजन गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य सरकारी संरचना मा हुने खर्चको बारेमा पुनर्विचार गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन।
तत्काललाई बजार बुझेको, नियमनलाई अर्थतन्त्र उत्थानको दिशामा डोर्याउन सक्ने, बैङ्किङ र उद्यमीलाई ठिक पार्छु भन्ने सोच होइन कि नियामकीय दायरा भित्र राख्दै प्रोत्साहित गर्छु भन्ने सोच भएको, निर्णय क्षमता भएको र वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने योजना भएको गभर्नर नियुक्ति, व्यवसायीलाई र करदातालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेटको तर्जुमा अनि बजेटलाई सघाउने गरेर आउने मौद्रिक नीति भएमा आगामी आ .ब. को दोस्रो त्रैमास बाटै अर्थतन्त्र उँभो लाग्ने संकेत देखिनेछ। तर दलीय भागबन्डा र अन्य कुरा हाबी भएर यी ३ कुरामा राज्यले बुद्धि नपुर्याउने हो भने आउँदा दिनहरू साँच्चै कठिन हुनेछ र Recovery झन् मुस्किल हुँदै जानेछ। बेलैमा बुद्धि पुगोस् ! जय होस, शुभ होस !
