काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच भएको समझदारीअनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता एवं अर्थविद् डा. विश्वनाथ पौडेल गभर्नरमा नियुक्त हुने करिब पक्कापक्की छ । शनिवार ओली र देउवाबिच गभर्नरको नाममा सहमति भएको थियो ।
जुन सहमतिपछि नै पौडेलले आइतबार गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका थिए । स्वयं सिफारिस समितिमा भएका कारण उम्मेदवार बन्न झमेला हुने भएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
यसअघि वैशाख ३ मा ओली र देउवाबिच भएको सहमतिका आधारमा गभर्नर बन्न राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । वैशाख ५ उनले दिएको राजीनामा राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले स्वीकृत नगरेपछि देउवाले विकल्पमा पौडेललाई अघि सारेका हुन् ।
ओली र देउवाबिच यसअघि नै गभर्नर कांग्रेसले लिने सहमति भएको थियो । सोही आधारमा नै देउवाले गुणाकरको नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, पौडेलले सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएसँगै गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया भने पुनः सुरुवाती चरणमा पुगेको छ । पौडेलको राजीनामासँगै अब अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको सिफारिस समितिमा नयाँ सदस्य नियुक्त गर्नुपर्छ । जुन समितिले पूर्णता पाएपछि मात्रै गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
तर, समितिमाथि नै छ प्रश्न
गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्न सरकारले चैत ११ मा अर्थमन्त्री पौडेल नेतृत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । जसको सदस्यको रुपमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएका थिए ।
तर, गठनदेखि एक पटक पनि बैठक नबसेपछि पूर्व गभर्नर भट्टराईले वैशाख ९ गते समितिबाट राजीनामा दिए । राजीनामा दिँदै गर्दा भट्टराईले समितिलाई अर्थहीन बनाइएको आरोप लगाएका थिए ।
भट्टराई बाहिरिएपछि सरकारले वैशाख १६ मा उक्त समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो । तर, अधिकारीको नियुक्ति कानुन विपरीत भन्दै यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता नवीन धिताललगायतले दायर गरेको रिटमाथि वैशाख ३० मा पेशी तोकिएको छ ।
रिटमा अधिकारीमाथि योग्यताको प्रश्न उठाइएको छ । यसअघि बहाल रहेकै बखत पनि अधिकारीमाथि योग्यताको प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट दायर भएको थियो । तर, उक्त रिटमाथि फैसला नआउँदै अधिकारीको कार्यकाल सकियो । उनी ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी गत चैत २२ मा राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएका थिए ।
यद्यपि, यस पटक पनि अदालतले कुनै आदेश नदेला भन्न सकिन्न । अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत अधिकारीको नियुक्तिलाई बदर गरेमा पुनः सिफारिस समिति सुरुवाती चरणमा पुग्नेछ ।
पौडेल नै ‘एम अधिकारी’को अर्को संस्करण
सबै प्रक्रिया मिलाएर भएपनि कांग्रेस नेता डा. पौडेल गभर्नरमा नियुक्त नहोलान् भन्न सकिन्न । तर, उनको नियुक्ति विवादरहित भने रहने देखिन्न । किनकि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार पौडेल गभर्नर बन्न अयोग्य छन् ।
ऐनको दफा २१ को उपदफा (क)अनुसार राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुनु हुँदैन । तर, डा. पौडेल नेपाली कांग्रेसका सक्रिय नेता हुन् । उनी नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्यसमेत हुन् ।
डा. पौडेलले २०७९ मंसिरको आम निर्वाचनमा कांग्रेसको तर्फबाट चितवन क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवारी दिएका थिए । डा. स्वर्णिम वाग्लेको चर्चाका बिच देउवाले पौडेललाई उम्मेदवार बनाएका थिए । जुन घटनापछि डा. वाग्ले कांग्रेसबाटै बाहिरिए ।
तर, देउवाले रोजेका पौडेलको निर्वाचनमा भने लज्जास्पद हार भयो । उनी मतपरिणाममा तेस्रो बने ।
रास्वपाका हरि ढकालले ३४ हजार २१८ मत ल्याएर विजयी हुँदा एमालेका सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले २६ हजार ६३४ र कांग्रेसले पौडेलले २५ हजार २२ मत ल्याएका थिए ।
तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि एमालेको सक्रिय सदस्य भएको तथ्य बाहिरिएपछि विवादमा तानिएका थिए । गभर्नर रहेकै बखत एमालेले अर्थ विभागमा ‘एम अधिकारी’को नाममा नियुक्त गरेपछि अधिकारी समस्यामा परेका थिए ।
उनको राजनीतिक संलग्नता र शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै २०८० पुस १२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । यद्यपि, हालसम्म पनि उक्त रिटमाथि अदालतले फैसला दिएको छैन ।
तर, अधिकारीले जस्तो लाभ डा. पौडेलले उठाउलान् भन्न सकिन्न । किनकि अदालतले पनि कतिपय फैसला ‘फास्ट’ शैलीमा गर्ने गरेको छ ।
