कुनै पनि देशको मूल कानून त्यस देशको संविधान हो। संविधान कतै लिखित हुन्छ कतै अलिखित पनि हुन्छ। नेपालको कुरा गर्दा, संविधान सभाले २०७२ सालमा ‘संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान-२०७२’ जारी गर्यो। संविधान संसोधन हुन्छ, हुनसक्छ भन्ने कुरा संविधानकै धारामा लेखिएको हुन्छ।
संविधानको गुणवत्ता परीक्षण गर्ने प्रक्रिया नै संविधान संसोधन हो। यसमा भलै प्रक्रिया सरल वा कठोर होला तर त्यो बिधिका बारेमा संविधानले नै बाटो देखाइदिएको हुन्छ।
संविधान बिनाको देश हुँदैन। देशको मान्यता पाउनका लागि पनि संविधान आवश्यक हुन्छ। निश्चित भूगोल, भूगोलभित्र बस्ने जनता, संविधान र संविधानले निर्दिष्ट गरेको सैन्य शक्ति, सीमा आदि कुराहरू भएपछि मात्रै त्यो देशले बिश्वबाट देशको मान्यता पाउछ।
संविधानमा केही अपरिवर्तित धारा हुन्छन्। खासगरी राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताका बारेमा संविधान संसोधन हुन सक्दैन। ती धारा बाहेक अन्य धाराहरु आवश्यकता अनुसार संसोधन गर्न सकिन्छ। संविधान संसोधन भनेको देशको सर्वोच्च कानूनमा युगअनुसार, जनताको माग अनुसार सुधार गर्ने एउटा निश्चित प्रक्रिया हो।
देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी नेपालको संविधान संशोधन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि दिइएको छैन। यो बाहेक संसदमा पेश भएको संशोधन विधेयक संघीय संसदको दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्रै संविधान संसोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ।
बिसं १९१० मा जङ्गबहादुर राणा बेलायत गएर आएपछि नेपाल पनि कानुनी राज्यको रूपमा चिनिन थाल्यो। मुलुकी ऐन जारी गर्ने श्रेय जङ्गबहादुरलाई नै जान्छ।
आजको संविधान मुलुकी ऐनकै लामो निरन्तर महायात्रा हो। यो यात्रामा २०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गरेपश्चात् २०४७ मा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ जारी भएको हो। नेपालमा उक्त संविधान करिब १६ वर्षसम्म कायम रह्यो।
२०५२ सालदेखि नेपालमा माओवादीहरुले हिंसात्मक द्वन्द्व सुरु गरे र त्यो द्वन्द्व २०६३ सालमा आएर अन्त भयो। सोही वर्ष पुरानो संविधानलाई खारेज गरी पुनः ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ जारी भयो।
२०६४ र २०७० सालमा भएको संविधानसभाको चुनावले २०७२ साल असोज ३ गते वर्तमान ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी गर्यो र अहिलेसम्म यो संविधान निरन्तर जारी छ। १९१० देखि २०८२ साल सम्मको नेपालको कानुनी यात्रामा संविधानमा मात्रै होइन, देशमै धेरै परिवर्तन आइसकेको छ।
त्यत्रो दस बर्षको जनयुद्ध पार गरेर, शान्ति सम्झौताको बिन्दुमा पुगेर, संविधान सभाको चुनाव मार्फत चुनिएका प्रतिनिधिहरुले निर्माण गरेको अहिलेको संविधान पनि बिवादमुक्त भने हुन सकेन। संविधान जारी हुँदै गर्दा मधेशी दलहरूले संघीयताको माग राखेर आन्दोलन गरे। संविधान जलाए। अहिलेसम्म पनि उनीहरू संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई कालो दिनको रुपमा मान्दै आएका छन्।
तत्कालीन माओवादी नेता पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान आधा भरिएको गिलास भएको प्रतिक्रिया दिए। छिमेकी मुलुक भारतले पनि यसलाई अपनत्व ग्रहण गर्न सकेन। फलस्वरूप ६ महिना लामो नाकाबन्दी गरिदियो। त्यसका अलावा पनि अन्य थुप्रै पक्षहरू संविधान जारी भएको र यसले व्यवस्था गरेका केही विषयहरूमा सहमत हुन सकेनन्।
हुन पनि यो संविधानका केही धाराहरुमा अस्पष्टता देखिएका छन्, जसले गर्दा राजनैतिक खिचातानीसँगै न्यायालयलाई गुहार्ने परिपाटीको विकास भइरहेको देखिन्छ। सरकारले मनोपोली गर्न थालेका छन्। राजनीतिक र संबैधानिक नियुक्तिमा कानुन मिचेर राम्रा मान्छे भन्दा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न थालेका छन्।
संविधानको मर्म माथी घात गर्ने काम सरकार प्रमुखबाट नै हुन थालेका छन्। सरकार बिकास र देशको समृद्धिको काममा भन्दा पनि नियुक्ति गठबन्धन बचाउ अभियानमा लागिरहेको स्पष्ट हुन्छ। नेता र सरकारमा रहेकाहरूले नै संघीयताको धज्जी उडाइरहेको अवस्था छ। समग्रमा हेर्दा संविधानमा धेरै छिद्राहरू छन् जसको फाइदा उठाएर नेताहरूले देशलाई थप अगाडी लैजान हैन कि, अस्थिरतातिर धकेलिरहेका छन्।
संघीयताको कल्पना यहि संविधानले नै गरेको हो र फलस्वरूप मुलुक संघीयतामा गयो। संघीयताकै बारेमा दलहरूबीच कुरा नमिल्दा संविधान जारी गर्न लामो समय लागेको थियो। माओवादी र मधेशवादी दलहरूले संघीयताको मागलाई मुर्त रुपमा राखेका थिए। संघीयतालाई फलाउने, फुलाउने र यसको निर्दिष्ट बिकास गर्ने कुरामा बिबाद र उल्झन सुरु भयो। यो संविधान लागू भइसकेपछि अधिकारको विकेन्द्रीकरण सम्बन्धमा अस्पष्ठता कायमै छ।
अहिले त्यही संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्ने लाग्दा संसोधनको बहस सुरू भएको छ। अझ कांग्रेस-एमाले गथबन्धन्बाट बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार त संविधान संसोधनकै लागि बनेको भनिएको छ। त्यस बहसभित्र अर्को महत्वपूर्ण विषय बनेको उठेको छ- संघीयता।
संघीयता पनि केन्द्र र स्थानीय तहको बारेमा दलहरूबीच उस्तोधेरै मतभेद छैन। यो व्यवस्था नै नमान्ने राप्रपाले समेत स्थानीय तहलाई थप मजबुद बनाएर प्रदेश संरचना हटाउनुपर्ने माग राखिरहेको छ। नयाँ दल रास्वपाले पनि प्रदेश संरचनाको औचित्यबारे मुख खोलेको देखिंदैन। अनि युवाहरूमाझ लोकप्रिय रहेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह पनि प्रदेशको विपक्षमा छन्। उनले अघिल्लो निर्वाचनमा प्रदेशतर्फ मतदान नै गरेनन्।
त्यसैले पनि हुनुपर्छ, प्रदेशहरुलाई दिने स्वायत्तता सम्बन्धमा बिचारहरु बाझिएका छन्। संविधानले कल्पना गरेका संघीय स्वतन्त्रताका कुराहरूले केन्द्रीय तहबाट मान्यता पाइरहेको छैन। केन्द्रबाट प्रदेशलाई अंकुश लगाइएको देखिन्छ। अधिकार नै नपाएका प्रदेशहरूले डेलिभरी दिनसक्ने कुरा पनि भएन। त्यसैको प्रतिबिम्बमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले कयौंपटक संयुक्त आन्दोलन समेत गरिसकेका छन्। तर पनि अवस्था उस्तै छ।
संघीयताको भावनालाई संविधान तथा कानुनमा स्पष्ट रूपमा समेटिएको छैन। त्यसैले संविधान संसोधनको बहस चल्दै गरेको यो सन्दर्भमा अब कि देशमा संघीयतालाई यसरी लथालिङ्ग छोडेर सधैं अलमलिएको अवस्थामै रहन दिनुपर्छ, कि संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्छ। त्यसका अलावा संघीयता खारेज गरि केन्द्र, जिल्ला र पालिका मात्रै रहने गरि तीन तहको विकेन्द्रित अधिकार ल्याइ संविधान संसोधन गर्नसक्ने विकल्प पनि हामीमाझ छँदै छ।
