काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक एक महिनादेखि कामुको भरमा चलिरहेको छ ।
तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गत चैत २२ मा कार्यकाल सकेर बिदा भएका थिए । त्यसयता सरकारले चैत २५ मा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मा दिएको थियो । तर, कामु नियुक्ति गरेको एक महिना पुग्दा पनि सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन ।
योबिचमा सत्ता गठबन्धनभित्रै सहमति नभएको कारण गभर्नर नियुक्ति हुन नसेकेको चर्चा चलेको थियो । यद्यपि, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उक्त चर्चालाई सार्वजनिक ढंगबाटै खण्डन गरेका छन् ।
वैशाख २३ मा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा देउवाले कांग्रेसले गभर्नर पाइसकेको तर, राष्ट्र बैंकभित्रको समस्याका कारण निर्णय हुन नसकेको बताएका दाबी गरेका थिए ।
‘गभर्नरबारे कुनै समस्या छै गठबन्धनमा । गभर्नरबारे राष्ट्र बैंकमै समस्या छ”, देउवाले भनेका छन्, “ओलीजीले कांग्रेसलाई नै दिन्छु भनिसक्नुभएको छ ।”
तर, कांग्रेसको तयारीअनुसार राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न निर्देशकबाट राजीनामा दिएका डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा भने हालसम्म पनि स्वीकृत भएको छैन । उनले कांग्रेसको निर्देशनअनुसार वैशाख ५ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
भट्टको राजीनामा कामु गभर्नर ढुंगानाको टेबलमा छ । तर, उनले राजीनामा स्वीकृत गर्न अस्वीकार गरिरहेकी छिन् ।
उनले नयाँ आउने गभर्नरबाट मात्रै राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने भन्दै अडान लिएकी छिन् । योबिचमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सहजिकरणका लागि आग्रह गरेको भएपनि ढुंगानाले स्वीकार नगरेको अर्थमन्त्री निकटस्थको दाबी छ ।
प्रश्न उठाउने सरकारको भूमिका
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाअनुसार बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्दछ । तर, ऐनको बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार सरकारले त्यस्तो प्रक्रिया नै सुरु गरेन ।
तत्कालीन गभर्नर अधिकारीको बिदाई हुनुभन्दा ११ दिन अघिमात्रै (चैत ११) मा सरकारले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो । जुन समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल सदस्यको रुपमा थिए ।
तर, उक्त समितिलाई पनि सरकारले अर्थहीन बनायो । समितिको बैठक नै नबोलाएपछि समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर भट्टराईले नैतिकताको कारण देखाउँदै राजीनामा दिइसकेका छन् । उनले वैशाख ९ मा राजीनामा दिएका थिए ।
भट्टराई बाहिरिएपछि सरकारले वैशाख १७ मा निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई नै सदस्यको रुपमा नियुक्त गरेको थियो । तर, अधिकारी नियुक्त भएपछि पनि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।
एकातिर ऐनको बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार १ महिना अगावै नियुक्ति गरिएन भने अर्कोतिर नियुक्तिका लागि बनाइएको समितिलाई झुक्याउने अस्त्र बनाइयो । जसले सरकारकै भूमिकामाथि प्रश्न उब्जाएको छ ।
कोबाट बाधा ?
स्पष्ट छ, कामु गभर्नरको जिम्मेवारीमा पाएकी ढुंगाना गभर्नर बन्ने दौडमा छिन् । एकातिर स्वभाविक प्रक्रियाअनुसार वरिष्ठताको आधारमा उनी पहिलो नम्बरमा छिन् भने अर्कोतिर उनीप्रति सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)कै सहानुभूति पनि देखिन्छ । यस्तोमा उनले अन्यलाई गभर्नर बनाउन बाटो सजिलो पार्ने कुरा स्वभाविक देखिन्न ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट आफैंले राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र मुख्यसचिव महिलालाई बनाएको भनेर पनि भन्ने गरेका छन् । जसमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महिलालाई सार्ने उनको मनसाय बुझिन्छ ।
हुन पनि ढुंगानालाई गभर्नर बनाउनु एउटा अर्को इतिहास रच्नु पनि हो । यदि उनलाई अपमानित शैलीमा निकालिएमा जसको अपजस भोग्नुपर्ने अवस्था एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति आउनेछ ।
यस्तोमा प्रक्रियालाई ढिलाई गरेरै भएपनि प्रधानमन्त्री ओली, ढुंगानालाई नै बनाउन लागि परेको त होइन ? प्रश्न देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री निकटस्थ मानिने एमालेका एक नेता गभर्नर नियुक्तिको विषय निकै पेचिलो बनिसकेको बताउँछन् । यस्तोमा तत्कालै सुल्झिने सम्भावना नभएको उनको भनाई छ ।
“स्वभाविक गठबन्धनभित्र सहमति जुटाएर नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिले भइरहेका वरिष्ठलाई पाखा पन्छाएर अन्यलाई ल्याउँदा पनि सजिलो हुने अवस्था छैन, त्यसको निकै नमिठो अपजस भोग्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ”, ति नेताले भनेका छन्, “केही विशेष सहमति नभई यो सहजै नियुक्तिको प्रक्रियामा जान सक्ने देखिन्न ।”
