काठमाडौं । मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा आइतबार सर्वसम्मत निर्वाचित एनआरएनएको टिमलाई वैधता दियो। मन्त्रालयले डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमार्फत वैशाख २१ गते भएको अधिवेशनलाई मान्यता दिँदै यसअघि महाधिवेशन सार्न सर्वोच्चमा चढाएको निवेदन फिर्ताका लागि अर्को निवेदन लेखेको छ।
एनआरएनएसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार पाएको मन्त्रालयले यसअघि एकता महाधिवेशन ०८२ कात्तिक–४ मा गर्ने गरी सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। मंगलबार उक्त निवेदन फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई पत्र लेख्दै मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई बोधार्थ पठाएको हो।
सर्वोच्चको उक्त पत्रसँगै यही वैशाख २१ गते आइतबार निर्वाचित महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएको हो।
एनआरएनएको सचिवालय भने अहिलेसम्म ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी टिमको नियन्त्रणमा छ।
यसअघि पटकपटक सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालय हस्तान्तरण गरी महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गराउन पत्राचार गरे पनि केसी नेतृत्वको टिमले सचिवालय हस्तान्तरण गरिसकेको छैन।
यसअघि, एनआरएनएको आन्तरिक विवादलाई लिएर राजेश शम्शेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। त्यसैका आधारमा अदालतले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो।
सोही निर्देशअनुसार वैशाख २० देखि २२ सम्म सम्पन्न महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
एमालेले गर्यो विरोध
आजै बसेको मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्णय लिएको भए पनि नेकपा एमालेले भने एनआरएनए विभाजमा परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा देउवा नै संलग्न हुनु दुःखद रहेको भनेको छ। मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो पत्राचार र निर्णय गलत रहेको एमालेको आरोप छ।
एमाले केन्द्रीय कमिटी सचिव तथा विदेश विभागका प्रमुख रघुवीर महासेठले परराष्ट्र मन्त्रालयले अवैधानिक कमिटीलाई मान्यता दिन सर्वोच्च अदालतमा पत्र लेखेको भए त्यो मान्य नहुने बताएका छन्। उनले डा.बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनए नै वैधानिक रहेको बताएका छन्।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका महासेठले भने- अहिले शेष घलेको नेतृत्वमा महाधिवेशन गरेको भन्ने खालका जुन कुरा आइरहेका छन्, त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रीको समेत भूमिका ठिक भएन। एमालेसँग वा सरकारमा कुनै सल्लाह पनि भएको छैन। डा.बद्री केसीको नेतृत्वमा भएको एनआरएनए नै वैध हो, अरू कुनै समितिको वैधानिकता रहन्न।’
मन्त्रीस्तरीय निर्णयको आधारमा महान्यायाधिवक्तामार्फत पत्र पठाइएको छ। तर एमाले र कांग्रेसले आ-आफ्नो पक्षधरलाई समर्थन गरिदिंदा एनआरएनको विवाद पनि समाधान हुन सकेको छैन भने यसले सत्ता गठबन्धनमा पनि हलचल ल्याएको छ। एमाले बद्री केसीलाई नेतृत्वमा ल्याउन चाहन्छ तर परराष्ट्रमन्त्री राणाले श्रेष्ठ नेतृत्वलाई बैधता दिइन्।
गभर्नर प्रकरणमा कांग्रेसको मन माझिसकेको थियो
मंगलबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएको जिकिर गरे। त्यतिमात्र हैन, गभर्नर नियुक्तिमा कुनै समस्या नभएको उनको दाबी छ।
उनले नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रकै समस्याका कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताए। ‘गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन। गभर्नरको नियुक्ति ढिलो हुनु राष्ट्र बैंक भित्रकै समस्याले हो,’ देउवाले भने।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण गभर्नर नियुक्त हुन ढिला नभएको भन्दै थपे, ‘ओलीजीका कारणले गभर्नर नियुक्त हुन ढिलो भएको होइन।’
दुई सत्तारुढ दलबीच आपसमा कुरा मिल्न नसक्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको चर्चा हुँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले डिपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने बचन दिइसकेको र कांग्रेसले डा गुणराज भट्टलाई गभर्नर बनाउन चाहेको कारण ओली-देउवाबीच कुरा मिलिरहेको थिएन।
तर, पछिल्लो पटक देउवा र ओलीबीच गभर्नर नियुक्तिमा सहमति भइसकेको बताइएको छ। ओलीले सहमति नतोडे आगामी बिहीबारसम्म भट्ट राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर बन्ने पक्का भएको छ।
त्यसअघि गभर्नरकै कारण कांग्रेस-एमाले बीच खटपट देखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी तयार रहेको भन्दै प्रस्ताव अघि सारेका थिए। तर, आफूले गभर्नरमा थप ढिट गरिरहे कांग्रेस माओवादीसँग मिल्नसक्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओली एक कदम पछि सरेका हुन्।
कांग्रेसभित्र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मादेखि नेताहरू शेखर कोइरालासम्मले ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको बताउँदै आएका थिए। गठबन्धन सरकारमा भएपनि जताततै एमालेले मात्रै नियुक्ति, सरुवा-बढुवा गरेको भन्दै उनीहरूको आपत्ति थियो।
सभापति देउवाले पनि एकपटक बैंकक गएर आउने र गभर्नरमा पनि कांग्रेसले भाग नपाए सरकारबारे सोच्ने जवाफ दिएका थिए। नभन्दै, गभर्नर कांग्रेसलाई दिन ओली तयार भएपछी कांग्रेस पनि मन माझेर बसेको छ। तर एनआरएनएमा परराष्ट्रमन्त्री राणालको निर्णय एमालेले नमानेपछि गठबन्धनमा थप समस्या हुनसक्ने देखिन्छ।
