नवराज विक, यहाँ पछाडि भएको ‘विक’ नामकै कारण चार वर्ष अगाडी लखेटिइ-लेखेटिइ, कुटिइ-कुटिइ मारिएका थिए नवराज। तर, अहिले उच्च अदालत सुर्खेतले उनी मारिएको कारण जात हैन भन्यो।
पहिला त, प्रिय नवराज आइ एम सरी। म यो भन्दै गर्दा लज्जित छु- कि तिम्रो हत्या जातको कारण भएको हैन।
म माफी चाहन्छु नवराज- मरेपछि पनि तिमीलाई न्याय दिलाउन सकिएन।
अनि, तिमीलाई एउटा प्रण गर्न चाहन्छु- तिमी र तिमीजस्तै योद्वाहरूको न्यायका लागि यो सामन्ती निरंकुश ब्राह्मणवादी समाजसँग लडिरहन्छौं।
आउनुस्, छोटोमा रूकुम नरसंहारलाई रिकल गरौं।
जाजरकोटका २१ वर्षीय नवराज विकलाई प्रेमिकाको मेसेज आयो, ‘मलाई लिन आऊ, नभए मेरो विहे अर्कै केटासित गरिदिन लागेका छन्।’ त्यसपछि मल्ल थरकी आफ्नी प्रेमिकालाई घर भित्र्याउने सपना साँचेका नवराज, भेरी नदी तरेर पल्लो गाउँ जान हतारिए।
२०७७ को जेठ १० गते नवराजको अनुहार अलि चमकदार थियो। बिहानै उठेर कपाल काटे। नुहाए। आफ्नो कोठालाई चिरिच्याट्ट पारे। अनि उनले माइली सानीमाका छोरा लोकेन्द्र सुनारलाई फोन गरेर भने, ‘ए केटा ! आज सोती गाउँ भाउजू लिन जानु छ है। तेरो साथीहरूलाई पनि खबर गर्नू है।’
यत्तिकैमा नवराजकी आमा उर्मिलाले भनेकी थिइन्, ‘खुब छाँट छ त ! काँ जाने होस् र ?’ तर नवराजले ‘काहीँ जान्न’ भन्दै टारिदिए। अनि दिउँसो १२ बजेतिर खलंगाको रानागाउँबाट १० जना साथीहरू रुकुम जान निस्किए। भेरी नदी किनारको धल्ला भन्ने ठाउँमा अन्य ९ जना साथीहरू पर्खिरहेका थिए।
उक्त नरसंहारमा घाइते भएका सुदीप खड्काका अनुसार ५ बजेतिर उनीहरू नवराजकी प्रेमिकाको गाउँ सोती पुगे। जब उनीहरू नवराजकी प्रेमिकाको घरनजिकै पुगे, प्रेमिकाकी आमा प्रकाशी मल्लले देखिहालिन्। नवराजसँगै त्यहाँ पुगेका महेश कार्की भन्छन्, ‘नवराजकी प्रेमिकाकी आमाले घरछेउबाट चिच्याएर भन्नुभो– तिमीहरू डुमलाई अस्ति कुटेर पुगेन ! मार्नै पर्ने हो …..।’
त्यसपछि उनैले चौरजहारी–८ का वडाध्यक्ष डम्मरबहादुर मल्ललाई फोन गरेर गुहार मागिन् र गाउँलेलाई बोलाउन लगाइन्। अनि त डेढ सय जना बढी गाउँलेहरू नवराजहरूमाथि खनिए। त्यसक्रममा उनीहरूले घरेलु हतियार हँसिया, खुडो, खुकुरीले प्रहार गरे। प्रहरी प्रतिवेदन भन्छ- घटना वडा अध्यक्ष मल्लकै प्रिडिजाइनमा भएको हो।
त्यही डिजाइनअनुसार क्रुर जात व्यवस्थाको आक्रमणबाट नवराज विकसहित साथी गएका १७ वर्षीय गणेश बुढामगर, २१ वर्षका सञ्जु विक, १८ वर्षीय लोकेन्द्र सुनार, २० वर्षीय टीकाराम नेपाली र गोविन्द शाहीको ज्यान गयो। नवराजका बुवा-आमाले एक्लो छोरा गुमाए। एक वर्षपहिले मात्र गाडी दुर्घटनामा श्रीमान् गुमाएकी लक्ष्मी सुनारले छोरा लोकेन्द्र गुमाइन्। गोविन्दका ९ महिने सन्तानले बुवा सम्बोधन गर्न नपाउने भए।
जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये कैद सुनाइएका व्यक्तिहरूले हुल बाँधेर, लखेट्दै, कुटपिट गरेर उनीहरूको हत्या गरेका थिए।
‘निर्दयी किसिमले बाँधी मारेको भन्ने कुरा मिसिलबाट, संलग्न प्रमाणबाट प्रमाणित हुन नआए पनि प्रतिवादीहरूले हुल बाँधी लखेट्दै, हान्दै नवराज विक, गणेश बुढा, सञ्जु विक, लोकेन्द्र सुनार, टीकाराम नेपाली र गोविन्द शाही समेतलाई भेरी नदीको भङ्गालोमा पुर्याइ कुटपिट गरेको मिसिल संलग्न बकपत्रबाट स्पष्ट खुल्दछ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ।
के थियो जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमको फैसला ?
घटनाको करिब तीन वर्षपछि २०८० मंसिर २३ गते जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले ३४ जना अभियुक्तमध्ये २३ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनायो। बाँकीले सफाइ पाए। हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएकामध्ये १७ जनालाई जातीय छुवाछुत मुद्दामा पनि सजाय सुनाइएको थियो। जसअनुसार उनीहरूलाई थप दुई वर्ष कैद र जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकियो।
जन्मकैद सजाय तोकिएका चौरजहारी–८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, डिल्ली मल्ल ठकुरी, प्रेमबहादुर ठकुरी, सन्तोष मल्ल, मानबहादुर मल्ल, टोपबहादुर मल्ल, तिलक चन्द, इन्द्रबहादुर ठकुरी, लिपेन्द्रकुमार मल्ल, हर्कबहादुर मल्ल, विनोद मल्ल, नेत्रबहादुर मल्ल, रेशमबहादुर मल्ल, विष्णु मल्ल र परिवर्तित नाम तीन (५४ रुकुम पश्चिम (३६) १, ५४ रुकुम पश्चिम (३६) ३ र ५४ रुकुम पश्चिम (३९) लाई जातीय छुवाछुतसम्बन्धी कसुरमा पनि सजाय तोकिएको हो। नाम परिवर्तन गरिएकाहरू नवराजकी प्रेमिकाका बुवा, दाजु र भाइ हुन्।
नवराजकी प्रेमिकाको भाइलाई उमेरका आधारमा २५ वर्षको दुई तिहाई कैद तोकिएको थियो। नवराजकी प्रेमिका र उनकी आमालाई भने जातीय विभेदमा २ वर्ष कैद सुनाइयो। तर उनी नाबालिग भएकाले १ वर्ष ४ महिनामात्र कैद बसे पुग्ने फैसलामा उल्लेख छ। २५० पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार प्रेमिकाले नवराजलाई जातीय विभेदजन्य गाली गरेको उनको मोबाइल मेसेजबाट देखिएकोले उक्त सजाय सुनाइएको हो।
उनकी आमाले नवराजलाई अमर्यादित भाषा प्रयोग गरी जातीय विभेदजन्य शब्द प्रयोग गर्दै होच्याएर कानुनविपरित व्यवहार गरेको र त्यसमा अन्य प्रतिवादीहरुले साथ दिएबाट जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत विरूद्ध कसुर गरेको पुष्टि हुने फैसलामा उल्लेख छ।
‘जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य कार्य आफैं गर्ने तथा अरुमार्फत गराउने कुरालाई मात्रै निषेध गरिएको नभएर, त्यस्तो भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य निषेधित कार्यलाई समर्थन गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने वा उकास्ने कार्यलाई समेत वर्जित गरी दण्डनीय बनाइएको छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कसैले कसैउपर कुनै विभेदजन्य काम गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिने व्यवस्था छ।’
तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश खड्कबहादुर केसीको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा घटनाको मुख्य कारण दलित समुदायका युवक र कथित गैरदलित समुदायकी युवतीबीचको प्रेम सम्बन्ध र छुवाछूतको आधारमा गरिने बन्देजलाई मानिएको छ।
नवराज विकले आफ्नी प्रेमिकालाई फकाएर भागी विवाह गर्ने, नभए जर्बजस्ती गर्ने र युवती पक्षले दलित समुदायमा छोरीको विवाह हुनबाट रोक्ने दुवै पक्षको पूर्व तयारी एवम् सतर्कता अपनाउने क्रममा घटना घटेको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
उच्च अदालतले नदेखेको जातीय विभेद
हुन त हामीले देखिसकेकै हो- यति ठूलो मानवताविरुद्धको अपराध हुँदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो नदिएको। हामीले देख्यौं- जनयुद्व लडेर सत्तामा पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले ‘विभेद त अमेरिकामा पनि छ’ भन्दै अपराधीलाई प्रशय दिएको। हामीले यो पनि देख्यौं- अघिपछि दलित समुदायको बलिदानी नभएको भए जनयुद्ध त्यति उचाइमा पुग्दैनथ्यो भन्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रुकुम नरसंहारमा अपराधीलाई कारबाही गराउने विषयमा चुइक्क नबोलेको। हामीले संसद्मै पनि देख्यौं- जनयुद्व लडेकै जनार्दन शर्माले रुकुम नरसंहारका हत्यारालाई बचाउनुपर्छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिएको। र, हामीले यो पनि देख्यौं- नवराजसहितका युवाहरूलाई गाउँलेहरू लखेटी-लेखेटी मार्दै गर्दा त्यही छेउमा रहेका प्रहरीले टुलुटुलु हेरेर बसीरहेको।
यति हुँदै गर्दा पनि रुकुम पश्चिमको न्यायालयले भने नवराजसहित सिंगो एक चौथाई जनसंख्यालाई न्याय दियो। बिबिसी, सिएनएन, एपिएफ, द गार्डियनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको अगाडी नेपालको शीर निचो हुन पाएन। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच, संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार आयोगलगायतको मागलाई सुन्यो। बुझ्यो पनि। नेपालकै पनि मानव अधिकार आयोग, इनसेक, दलित आयोग, नागरिक समाजलगायतले न्यायका लागि दिएको दबाब न्यायालयले महसुस गर्यो। त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा चाहिं- लकडाउनका बीच पनि राजधानीका सडकहरूमा निरन्तर खबरदारी गरिरहने दलित समुदायको दबाबका कारण अदालत न्यायको लागि प्रभावित भएन भन्दा फरक नपर्ला।
तर, यसपटक भने उच्च अदालत सुर्खेतले त्यो सबै केही देखेन। उच्च अदालतले रुकुम नरसंहार जातका कारण भएको होइन भन्ने निष्कर्ष दियो।त्यसो त कानूनी राज्यमा अदालतको फैसला सम्मान गर्नैपर्छ। फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पनि पाइन्छ। त्यसमा पनि सोती घटनामा उच्च अदालतको पूर्णपाठ आउनै बाँकी छ।
उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीशहरू सोमकान्त मैनाली र मातृकाप्रसाद भण्डारीको इजलासले यस घटनामा जातीय छुवाछुत कसुरमा दिइएको सजाय बदर गरेको छ। २३ जना प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजाय भने सदर गरेको छ। त्यसो भए, यो घटना जातीय विभेदका कारण नभएर के कारणले भएको हो त ?
उच्चको यो फैसलापछि, भेरीको पानीले रगत पखालेर जातीय विभेद गर्ने ती अपराधीहरूलाई चोख्याउन खोजिएको भान सम्पूर्ण न्याय प्रेमीहरूलाई भएको छ। प्रमाण हेर्ने न्यायलयले मनुस्मृति, विष्णुपुराण र वेद हेरेर फैसला गरेको भान भएको कुरा लुकाएर लुक्दैन। हैन भने, न्यायमूर्तिहरूले हेरून्- सोती गाउँभरी छरपस्ट नवराजहरूका रगतका छिटाहरू, नवराजकी प्रेमिकाले जातको कारण परिवारले आफूहरूको बिहे हुन नदिने भन्दै गरेको म्यासेज, प्रेमिकाकी आमाले बोलेको जातीय विभेदजन्य शब्द, डेढ सय बढी गाउँलेहरूले जातीय गालीगलौज गर्दै कुटपिट गरेका तमाम प्रमाणहरू।
अन्त्यमा,
सिराहाका अन्तरजातीय विवाह गर्ने नेहा रौनियार र सत्येन्द्र रामको घटनामा देशकै गृहमन्त्री लागि परेको विषय होस् वा सप्तरीमा महायज्ञ गर्दै गर्दा दलित बसेको जग्गा पनि अपवित्र हुने भन्दै घर भत्काइएको विषय होस् वा ‘मेरो जग्गामा भएको पँधेरामा तिमीहरूले पानी भर्न पाउँदैनौं’ भन्दै अर्घाखाँचीमा दलित महिलामाथि निर्घात कुटपिट गरिएको घटनामा पीडक विरुद्व मुद्दा नै दर्ता नभएको सन्दर्भ होस्, राज्यका कुनै पनि निकाय दलितको मुद्दामा संवेदनशील थिएनन् र छैनन्। अनि प्रश्न उठ्छ- न्यायालय, प्रशासन र राज्यका सबैजसो निकायमा जताततै लादिएको ब्राह्मणवाद कहिलेसम्म ?
पूरा भिडिओ यहाँ हेर्नुहोस् :
