काठमाडौं । करिब पौने ५ अर्ब दलित समुदायको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न भन्दै दलित अधिकारकर्मीले उपप्रधान एवम अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा.मानबहादुर विश्वकर्मा र दलित अध्येता मेघेन्द्र विश्वकर्माको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा पुगेका दलित अधिकारकर्मीले कार्यक्रम खर्चतर्फ एक अर्व ८४ करोड र कोष स्थापनातर्फ ३ अर्ब गरेर ४ अर्ब ८४ करोड वजेट दलित समुदायको क्षेत्रमा विनियोजन गर्न अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानकर्षण गराएको हो।
उक्त टोलीले नीगितगत व्यवस्था गर्न पनि अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ। जसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा दलितको जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकको आधारमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ भने निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र तथा तिनको संगठित संस्थामा दलितको रोजगारी समानुपातिक आधारमा सुनिश्चित हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
बजेट विनियोजनपछि ति कार्यक्रम कार्यन्वयनको स्थिति अनुगमन गर्नका लागि दलित समुदायका प्रतिनिधी सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्न पनि माग गरेको छ।
गत बैसाख ९ मा अर्थ मन्त्रालया उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलको उपस्थितिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित प्राथमिकता क्षेत्र विषयक छलफल भएको थियो।
उक्त छलफलमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा दलित अधिकारकर्मीको सहभागितामा भएको छलफलबाट प्राप्त सुझाव तथा विषयवस्तु समेतलाई समेटेर एकीकृत सुझाव पेश अर्थमन्त्री पौडेल अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले अनुरोध गरेका थिए। त्यसै अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सम्बोधन गरिनुपर्ने दलित समुदायका साझा नीति, कार्यक्रम र बजेट दलित अधिकारकर्मीको टोलीले पेश गरेको हो।
