यो पटक नेपालमा अमेरिकी सरकारले निरन्तर दिँदै आएका थुप्रै खालका अनुदान सहयोग रकम करिब शून्य हुँदै छ । जसकाे प्रभाव अबको बजेट भाषणमा अमेरिकी आर्थिक सहयोग देखिन मुस्किल हुनेछ । अमेरिकाले यूएसएडसहितका विभिन्न कार्यक्रम बन्द गरेको छ । मिलिनियम च्यालेन्जअन्तर्गतको जारी परियोजना पनि के हुने, अन्योल छ । मुख्य अनुदानदाता राष्ट्र अमेरिकाले सहयोग रोकिरहँदा केही युरोपेली देशहरूले पनि सहयोगका कार्यक्रम बन्द गर्न थालेका छन् । जसको प्रभाव नेपालजस्ता देशमा प्रत्यक्ष देखिनेमा दुबिधा छैन । यस्तोमा नेपालले वैदेशिक ऋण सहयोगलाई आर्थिक मुद्दामा समावेश गरेर योजना बनाउनु मूर्खता हुने छ ।
निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण अब विदेशी दातृ निकायले नेपालमा लगानी गर्छन् र हामी धनी होउँला भनेर कल्पना नगर्दा हुन्छ । नेपालमा लगानी सुरक्षा छैन भन्ने अनुभूति गरिसकेका विदेशीले अब हामीलाई ऋण र अनुदान के दिने सम्भावना छ त ? अब हामी सच्चिनुको विकल्प छैन ।
अहिले आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारले कर्मचारीलाई तलब भत्ता ख्वाइरहेको अवस्था छ । जेठ १५ मा हुने बजेट निर्माणको कार्य तीव्रताको साथ अगाडि बढिरहेको बेला, बजेट प्रतिवेदन तयार गर्ने आर्थिक विज्ञ र योजनाकारहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले दिने यो वर्षको आर्थिक सहयोगको सम्बन्धमा निकै घोत्लिन पर्ने अवस्था आइपरेको छ । अमेरिकी सहयोग प्रभावका कारण यो वर्षको बजेट निर्माण वैदेशिक सहायता निकै कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक खाडलको गहिराई मापन गर्न सक्ने अवस्था छैन । जिडिपी प्रक्षेपण लक्ष्यअनुसारको वृद्धिमा बढ्न सक्ने अवस्था छैन । राज्यले अब रेमिटेन्समुखी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाको विकल्प छैन । फिक्स डिपोजिटरले पाउने ब्याजदर ४ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको लगानी योग्य रकम चलायमान छैन । बजार सुस्ताउँदै गएको छ ।
हरेक वर्षको बजेट प्रस्तुतिमा सरकारले करिब २५ प्रतिशत बजेट वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई समावेश गर्ने गर्छ । कुनै बेला अनुदान र सहयोग सम्झौता भएका ऋण र सहयोग पनि प्राविधिक कारणले नमिल्न सक्छ । लक्ष्य हासिल नहुने खालको वैदेशिक ऋणको हावादारी लक्ष्य राखेर बजेट बनाउने गरेको प्रचलन पनि देखिँदै आएकोमा यो पटक भने त्यति सहज नहोला । दुई–दुई पटकको कोभिड महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नसोचेको आर्थिक मन्दी आएको थियो त्यसको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ । नेपालमा घरजग्गा व्यापार सुस्ताएको छ । निर्यात घटेको छ । आयात जति धेरै बढ्छ बजेट घाटा त्यति नै मात्रामा बढ्ने हुँदा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई आधार बनाउन पर्नेमा सरकारको ध्यान कसरी आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने भन्ने मात्रै गएको छ ।
विगतका वर्षहरूमा बजेटमा देखाइएको तर प्राप्त नभएको वैदेशिक ऋणको प्रकृतिलाई हेरेर त्यस्ता अनुमानित बजेटको औचित्य अब पुष्टि गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो हुने निश्चित छ । अनुमानित बजेट राख्ने तर लक्ष्य कार्यान्वयन नहुने खालको प्रचलनले गर्दा कतिपय आयोजनाहरू सुरु नै नहुने खालका देखिएका छन् । विकास बजेट खर्च गर्न नजानेर वा नसकेर फ्रिज हुने साधारण खर्च लक्ष्य भन्दा बढ्ने प्रचलनले इकोनोमिक्स क्राइसिस बढ्ने सम्भावना रहन्छ र त्यो भइरहेको स्थिति छ । अहिले राज्यको आम्दानी भनेको व्यापारीबाट र साधारण उपभोक्ताबाट उठाइएको कर र वैदेशिक कामदारले हरेक महिना पठाउने रेमिट्यान्स नै हो ।
वैदेशिक ऋण लिएर थालिएका कतिपय ठूल्ठूला आयोजनाहरूमा सोचे अनुसारको समयमा काम नसक्नु र लक्ष्य भन्दा ३० देखि ४० प्रतिशतले बजेट बढ्दा त्यसको आर्थिक नोक्सानी नेपाल सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि अब वैदेशिक ऋण लिएर मेघा प्रोजेक्टहरू थाल्नुभन्दा आफ्नो हैसियत अनुसार आफैले लगानी गर्न सक्ने खालको आयोजना मात्रै निर्माण गर्ने लक्ष्य लिनु जरुरी छ । राज्यले ऋण होइन अनुदान लिनु फाइदा हुन्छ ।
राज्यको आम्दानीले विकास खर्च धान्न अपुग भएपछि वैदेशिक सहायता लिइन्छ । यस्तो सहायता ऋण र अनुदानको रूपमा हुन्छ । वैदेशिक अनुदान फिर्ता गर्नु पर्दैन भने ऋणको सावाँ व्याज भुक्तान गर्नुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण जुनसुकै मुलुकले पनि नेपालमा आर्थिक लगानी गर्न चाहेका हुँदैनन् । आफू सत्ताको लागि सधैँ अस्थिरता पैदा गराउने अनि विदेशीले आएर यहाँको आयोजनामा लगानी गरिदिओस् भनेर चाहना राख्नु यो जति मुर्ख्याइँ अरू के होला ?
हामीमा वैदेशिक ऋण रकम उपयोग गर्ने समेत ज्ञानको अभाव छ । कमजोर ऋण उपयोग क्षमता, राज्यको अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुनुका कारण आयोजनाको पर्याप्त तयारी नहुँदै कार्यान्वयनमा जानुजस्ता पक्ष यसमा जिम्मेवार देखिन्छन् । विदेशीले ऋण दिएपछि उसले लक्ष्य, बजेट उपयोग, फाइदा र ब्याजसहितको ऋण फिर्ताको ग्यारेन्टी खोज्छ । नेपालमा लक्ष्य अनुसार कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएको इतिहास छैन ।
केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि दुई तिहाइको नाम मात्रको सरकारले जनअसन्तुष्टि व्यापक बढ्यो । अहिले सरकार मात्रै अस्थिर छैन न्यायालय अस्थिर छ किनभने पक्राउ पुर्जी समेत नक्कली देखिन थालेका छन् । कर्मचारीहरूको मनस्थिति अस्थिर छ, सरकार सम्बन्ध सबै निकायको काम गर्ने शैली र परिणाम अस्थिर छ । आर्थिक मन्दीको मार दिनानुदिन बढिरहेको अवस्थामा हामीले विदेशी दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग पाउन सक्छौँ भनेर कसरी भन्न सक्छौँ ? बजेट प्रतिवेदनमा झुटो कुरा त हुँदैन ? प्रश्न सरकारलाई छ ।
