काठमाडौं । सरकारले ल्याएका ६ वटै अध्यादेश बिहीबार बस्ने दुवै सदनका बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । दुवै सदनका सम्भावित कार्यसूचीमा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । यद्यपि, सबै अध्यादेश पारित होला वा नहोला, अन्योल देखिएको छ ।
सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका अन्तरवस्तुमा सत्ता गठबन्धनभित्रै र बाहिर विरोध भइरहेको छ । कांग्रेसभित्रै पनि अध्यादेश संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने धारणा देखिएको छ ।
“प्रक्रियागतरुपमै अध्यादेश आउनुमा त्रुटि छ, तर आइसकेपछि खुला हिसाबले छलफल गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ”, कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भनेका छन्, “यसका अन्तरवस्तुलाई केलाउँदा कतिपय कुराहरू आपत्तिजनक छन्, मैँले प्रष्टरुपमा पनि भन्दै आएको छ, यो परिमार्जन गरेर मात्रै पारित हुनुपर्छ ।”
सँगै, राष्ट्रिय सभामा निर्णायक देखिएको जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल)ले ठोस निर्णय लिएको छैन । अध्यादेशमा नियत र अन्तरवस्तुमै जसपाले विरोध जनाइरहेको छ । जसपाले उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर छलफल गरेको भए पनि निर्णय कसरी लिन्छ, स्पष्ट छैन ।
स्वयम् अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित शीर्ष नेताहरू अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने बताइरहेका छन् । अध्यादेशबारे यादव स्वयंले भनेका छन्, “देश र जनतालाई धोका हुने कार्यमा जानी–जानी होस र हवासमा रहुन्जेल धोका हुने काम हुने छैन ।”
यद्यपि, बिहीबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकअघि अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेका छन् । झन्डै १ घण्टासम्म चलेको छलफलपछि नै यादव पार्टीको बैठकमा सहभागी भएका छन् ।
अध्यक्ष यादवले ओली र देउवासँग के–कसरी छलफल गरे विषय बाहिर आएको छैन । यद्यपि, पार्टी महासचिव रामकुमार शर्माका अनुसार जसपाले कार्यदलको निष्कर्षबाहिरबाट निर्णय गर्दैन ।
शर्माले जनाएअनुसार पार्टी पदाधिकारी र संसदीय दलको बैठकमा भएका छलफलको निचोड भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न सकिन्न भन्ने छ । “केही अध्यादेशका अन्तरवस्तु ठिक छन् तर, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कुनै हालतमा स्वीकार गर्ने खालको छैन”, शर्माले भनेका छन्, “कांग्रेस र एमालेभित्रै संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहेको सन्दर्भमा हामीले स्वीकार गरेर जाने कुरा हुँदैन । त्यसमा अध्यक्ष ज्यूले तलमाथि तलमाथि गर्नुहोला भन्ने लाग्दैन ।”
सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले अध्यादेशको पक्षमा मत दिन ह्विप जारी गरेका छन् । तर, जसपा अध्यादेशको विपक्षमा उभिएमा राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित हुन सम्भव छैन ।
यदि अध्यादेश असफल भएमा सरकारमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । कांग्रेसका नेताहरूले नै खुलारुपमा त्यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने समेत धारणा राखेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
