काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका ४९ उद्योगलाई आगामी कात्तिक ८ गतेभित्र बक्यौता रकम बुझाउन भन्दै सूचना जारी गरेको छ । बिहीबार प्राधिकरणले सो समयभित्र बक्यौता नबुझाए कानुनी प्रक्रिया थालिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेका ४९ वटा उद्योगको नाम र तिर्न बाँकी रकमसमेत उल्लेख गरेर सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
“डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत तिर्नुपर्ने २०७१ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता विद्युत् महशुल बुझाउनका लागि वितरण केन्द्रहरूबाट विभिन्न मितिमा पत्राचार भएकै छ”, प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको सूचनामा भनिएको छ, “सो सम्बन्धमा तपसिलका उपभोक्ताहरूले उल्लिखित अवधिको बक्यौता विद्युत् महसुल मिति २०८१ साल कात्तिक ८ गतेभित्र बुझाउनुहुन जानकारी गराइन्छ ।”
प्राधिकरणले यसअघि पनि बक्यौता तिर्न भन्दै पटक–पटक पत्राचार गरेको थियो।
मंगलबार मात्रै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । स्पष्टीकरण सोधेको पर्सिपल्टै (बिहीबार) सूचना जारी गरी प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता रकम तिर्न उद्योगहरूलाई भनेको हो ।
यद्यपि, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका विषयको विवाद अहिलेको होइन । प्राधिकरणले यसअघि पनि यसैगरी सूचना निकाल्ने र लाइन काट्न काट्ने गर्दै आएको छ भने सरकारले जोड्ने निर्देशन गर्ने गरेको छ ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्तक्षेप गरेर बक्यौता नबुझाएका उद्योगीको लाइन जोडिदिएका थिए । यद्यपि, लाइन जोड्दै गर्दा बक्यौता नतिरेमा तीन महिनापछि लाइन काट्न सकिने चेतावनी घिसिङ्गले दिएका थिए ।
घिसिङ्गले चेतावनी दिएको समय घर्किँदै जाँदा सरकारले घिसिङ्गलाई नै हटाउने गरी स्पष्टीकरण सोधेपछि बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको देखिन्छ । यो घटनालाई घिसिङ्गको चुनौतिपूर्ण कदमका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
यस्तो छ प्राधिकरणको सूचना
