Logo

गण्डकी र प्रदेश १ का सांसदलाई बजेट नबाँड्न आयोगको निर्देशन



निर्वाचन आयोगले प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्फत कार्यविधि बनाएर सांसदलाई बजेट नबाँड्न निर्देशन दिएको छ।

शुक्रबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले आगामी मंसिर ४ गते सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति तोकिसकेको अवस्थामा प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लागेका बेला ती प्रदेशका सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्फत योजना छनोट गरी बजेट बाँड्न लागेकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै पाँचबुँदे स्पष्टीकरणसहित तीनबुँदे निर्देशन दिएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन मिति तोकिसकेको अवस्थामा प्रदेश १ मा कार्यविधि बनाएर सांसदलाई योजना छनोट गर्ने र गण्डकी प्रदेशमा बजेट बाँड्ने तयारी भइरहेको छ । ‘आसन्न निर्वाचनका प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वाभाविक मान्न सकिँदैन’, विज्ञप्तिमार्फत आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘अझ वितरणमुखी कार्यक्रमले निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ ।

आयोगले निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा ती प्रदेशका सरकारलाई कामकारबाही नगर्न–नगराउन हुन निर्देशन दिनुका साथै स्पष्टीकरण सोधेको छ ।’

आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणा भई निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन भइसकेको तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि सकिन लागेको अवस्थामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारविशेष कार्यक्रमका नामबाट छोटो अवधिमा योजना र बजेट वितरण गर्ने गरी किन कार्यक्रम सुरु गर्नुपरेको हो भनी स्पष्टीकरण सोधेको छ । यस्ता कार्यक्रमले निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर गर्दैन भन्ने के निश्चितता छ भनेर आयोगले प्रश्न सोधेको छ ।

‘कार्यविधि बनाई पहिलो चौमासिकमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नाको कारण के हो ?,’ आयोगले सोधेको छ, ‘निर्वाचनका क्रममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका कर्मचारी परिचालन हुने हुँदा यो कार्यक्रम के कसरी पहिलो चौमासिकमा कार्यान्वयन हुन सम्भव छ ?’ आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम आइसकेको अवस्थामा ती प्रदेशका सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमले समग्र निर्वाचनको निष्पक्षता र मतदातालाई प्रभावित गर्दैन भन्ने के आधार छ भनी सोधेको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को प्रारम्भसँगै पदावधि सकिन लागेका पदाधिकारीबाट सो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु कानुनी तथा राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भनेर जिज्ञासा गरेको थियो । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नामक योजना र कार्यक्रम प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनअघि वितरण नगरी तत्पश्चात् मात्र गर्दा त्यस प्रदेशका जनताको जनजीवनमा के–कस्तो ठोस असर पुग्न सक्छ औचित्यपूर्ण विवरणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

ती प्रदेशका सरकारले सो कार्यक्रम अगाडि बढाएको भए तत्काल रोक्न र त्यसको जानकारी गराउनसमेत आयोगले निर्देशन दिएको छ । प्रदेश १ सरकारलाई दिइएको आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारबाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ बमोजिमका प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अवस्था भए सो कार्यविधिबमोजिम अघि बढाइएका प्रक्रिया मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश १, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश १ र प्रदेश १ का प्रमुख सचिवले तत्काल स्थगित गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र आयोगलाई गराउनुका साथै आसन्न निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सो कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने–नगराउने ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिवले कार्यान्वयन नगर्ने–नगराउने ।’

आयोगले विपद्को अवस्था वा स्वास्थ्य महामारी परी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने वा स्वास्थ्य महामारीको सामना गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयबाहेक मतदातालाई प्रभावित पार्ने तथा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।  नागरिक दैनिक

प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०७९, शनिबार ०८:२०

सर्वाधिक धेरै पढिएको

सूचना विभाग दर्ता नं.
१९८१/०७७-०७८
विज्ञापनका लागि
Phone : 01-4568271 / 01-4585113 ( 9851060256 / 9808198668 )
Email : [email protected]

सम्पर्क

Sutra Media Pvt.Ltd
Bhakti Sadak Marg 10 New Baneshwor
फोन : +977- 01- 4568271 / 01 - 4585113

हाम्रो टिम

  • अध्यक्ष / प्रकाशक :
    केशब खड्का
  • सम्पादक :
    लक्ष्मण सिटौला
  • कार्यकारी प्रमुख :
    राजेन्द्र भट्ट